तँलाइ पख्लास् भनेर धम्की दिएपछि बैंक कसरी गाउँ जाने ?: गभर्नर नेपाल

 जेठ २७, २०७५ आइतवार २०:४०:५ | अर्जुन पोख्रेल

काठमाडाैं - नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरिञ्जीवी नेपालले केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्था गाउँ गाउँमा पुग्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा भएको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले  केही ठाउँमा अवरोध भएको र केही ठाउँमा पूर्वाधार नभएकाले  राष्ट्रिय स्तरका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सबै स्थानीय तहमा पुग्न समस्या भएको दावी गर्नुभयो । 

‘अहिले ८५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बैंक पुगिसकेको छ, ७ सय ५३ मध्ये ५ सय १० वटा स्थानीय तहमा बैंक पुगेको छ, अरुमा त केहिमा विवाद पनि भएको छ’ गभर्नर नेपालले भन्नुभयो, ‘केही स्थानीय तहमा कोहीले खबरदार तँ त्यहाँ जालास भन्ने, अनि अर्काले तँ यहीँ बसिराख भन्ने भएको छ, त्यै भएर बैंक जान सकेको छैन ।’

गभर्नर नेपालले केही स्थानीय तहमा सुरक्षा, बिजुली, सञ्चार लगायतका सुविधा नभएकाले पनि बैंक जान समस्या भएको बताउनुभयो । 

गभर्नर नेपालले भन्नुभयो,‘बैंक नागरिकको निक्षेपको पैसा लिएर गाउँ जाने हो, नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला चौरमा लगेर बैंक राख भन्न त सक्दैन’,नेपालले अगाडि भन्नुभयो, ‘त्यहाँ त पुिलस चौकी चाहियो, बिजुली चाहियो, सञ्चार चाहियो, बाटोघाटो चाहियो, त्यही भएर ढिलाइ भएको हो, तर यो बर्ष हामी कोशिश गछौं ।’ 

खनखनी पैसा गन्ने चलनले समस्या

गभर्नर डाक्टर नेपालले आउँदो वर्षको मौद्रिक नीतिमा वित्तिय साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गर्नुभएको छ । बैंक नपुगेका ठाउँमा बैंक पु-याउने र बैंक पुगेका ठाउँमा र पहुँच भएका नागरिकलाई क्यासलेस प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने पनि गर्भनर नेपालले बताउनुभयो ।

‘आज भन्दा १० वर्षअघि दक्षिण एसियामै पहिलोपटक नेपालमा मोबाइल बैंकिङ सुरु गर्ने  योजना बनाएका थियौं, कोही मानेनन्, तपाइँहरु मान्नुभएन, हामीले सुरु गर्न नखोजेको हो र ?’ 

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका व्यक्ति, पत्रकार, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर लगायतलाई लक्षित गर्दै नेपालले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी सुरु गर्दैछौं, तर पनि हामीलाई के अनुभव छ भन्दा,  हामी नेपालीको बानी पैसा गन्नैपर्ने, प्रविधिको कुरा सुन्दा त बडो राम्रो लाग्छ, तर खनखनी हातले पैसा नगनेसम्म त कसैलाई चित्त नै नबुझ्ने ।’

केहि बैंकर र व्यवसायी र्इ–पेमेन्ट र  मोबाइल बैंकिङ लागू नगर्न, अनि क्यासलेस प्रणाली रोक्न भन्दै प्रधानमन्त्रीकहाँ धाइरहेको पनि गभर्नर नेपालको दावी छ । 

कार्यक्रममा गभर्नर डाक्टर नेपालले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री अनि नेताहरुकोमा गएर यो त वर्वादै भयो, १० लाख भन्दा धेरै इलेक्ट्रिक सिस्टमबाट कारोबार गर्नुपर्ने, के हो यस्तो, हामीलाई त खनखनी गन्न पो मन पर्छ, नेपालले थप्नुभयो, ‘यो के प्लाष्टिक बोकेर हिडनु ? के गरेको यो राष्ट्रबैंकले भनेर तपाइँहरु मध्ये अधिकाँसले भन्नुभएको छ ।’ 

उहाँले राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्रलाई समेटेर आउँदो वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउने बताउनुभएको छ । 

गभर्नर नेपालले बैंकले लगानी गर्ने हरेक क्षेत्र उत्पादनका क्षेत्र भएको तर मुख्य ध्यान भने राज्यको प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

आउँदो वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो हुने भनेर बजेटमा नै  केही लक्षण देखिएको भन्दै गभर्नर नेपालले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीतिको सन्तुलन, व्यापार घाटा घटाउने, र महँगी बढ्न नदिने व्यवस्थासहित नै मौद्रिक नीति आउने बताउनुभयो । 

यस्तै उहाँले अहिले पनि ६० प्रतिशत नागरिक बैंकिङ सेवा बाहिर रहेको भन्दै आउँदो आर्थिक वर्षमा यसलाई घटाउने बताउनुभयो । 

राष्ट्रबैंकले कृषिमा लगानी गर भन्छ, ऋण खोज्ने नै आउँदैनन् : बैंकर्स संघ

मौद्रिक नीतिसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बहादुर ढुंगानाले बैंकहरुलाई उर्जा, घरजग्गा, अटो लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि राष्ट्रबैंकले धेरै अंकुश लगाउन नहुने बताउनुभयो । 

उहाँले कृषि क्षेत्रबाट लगानीको लागि माग नआउने तर राष्ट्र बैंकले कृषिमा २ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले समस्या भएको पनि बताउनुभयो ।

‘विगतमा पनि हाइड्रो र कृषिमा लगानी गर्न भनिएको थियो, यो वर्ष पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ, तर विगतमा हामिले धेरै कोशिश गर्दा पनि कृिषमा लगानी गर्न सकेनौं’ अध्यक्ष ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा तोकेको प्रतिशत यो आर्थिक वर्षमा पु-याउन सक्ने अवस्था छैन्, हामीले लगानी गर्नको लागि माग नै आएन, कृषी क्षेत्रमा ठुला परियोजना नआएकाले एकै बर्षमा झण्डै २ खर्बको लगानी गर्न सम्भव पनि भएन ।’

कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन कृषि प्रशोधनका क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कृषिको अनुदान केही सीमित व्यक्तिको हातमा मात्रै परेको पनि बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानाले बताउनुभयो । 

त्यस्तै, भूकम्प प्रभावितलाई दिने २ प्रतिशत ब्याजदरमा दिइने कर्जामा पनि राष्ट्रबैंकको नीति नै बाधक भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले आवास कर्जाको सीमा २ करोड पु-याउन पनिमाग गर्नुभयो ।


 
 

अन्तिम अपडेट: साउन २, २०७५

अर्जुन पोख्रेल

खेल र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विशेष दखल भएका अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा पनि कलम चलाउनु हुन्छ। उहाँलाई फेसबुकट्विटरमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया