मोरङ – हचुवाका भरमा अध्ययन बिना कर लगाउँदा स्थानीय तहमा विवाद र करको बिरोध भएको विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरु कर तिर्न उत्सुक भए पनि कर तिर्ने वातावरण भने स्थानीय तहले नबनाएको उद्योगी व्यवसायीहरुको आरोप छ । संवाद समूह मोरङले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा वैज्ञानिक तरिकाले करको दर निर्धारण नहुँदा उद्योग व्यवसाय धारासायी भएको भन्दै उद्योगीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संवादमा सहभागी विराटनगरका उद्योगी व्यपारीहरुले स्थानीय तहले कर बैज्ञानिक ढङ्गले लागू गर्नु पर्ने बताएका छन् । संवादमा उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश कमिटी र विराट व्यापार संघका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

संवादमा सहभागीहरुले कर लगाउँदा करको बारेमा अध्ययन हुनु पर्ने, कारको बर्गीकरण गर्नु पर्ने र दोहोरो तेहेरो कर हटाइनु पर्ने माग राखेका थिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले हचुवाका भरमा स्थानीय तहमा कर लिइएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको नभएर कर लिन सिंहदरबारका राजाहरु गाँउ पसेको आरोप लगाउनुभयो । ‘जुन खालको कर प्रणाली छ, त्यसले गाउँका उद्योग सबैभन्दा हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । १५ हजार तिर्दै आएका उद्योगले ५ लाखसम्मको कर तिर्नु पर्ने भएको छ । यो कसरी भयो ?’, घिमिरेले भन्नुभयो ।

छलफल र सहकार्यको आधारमा स्थानीय तहबाट कर लगाइनु पर्नेमा जबरजस्ती कर लगाइएको  उहाँको भनाई थियो । उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष  राजेन्द्र राउतले दोहोरो कर लिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि दोहोरो तेहेरो कर लिएर उद्योगीहरुलाई पलायन गराउने नीति लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘वर्गिकरणको कुरा आफू खुशी भएका छन् । सबै कारोवार गरेकाहरुलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेरिएको छ’, राउतले भन्नुभयो, ‘यसले समस्या निम्त्याएको छ ।’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले  कर नै नलाग्ने ठाउँमा पनि कर लगाइएको र ट्याक्सको विषयमा उद्योगीहरुलाई दुख दिएको बताउनुभयो । उहाँले कर कसरी र के आधारमा लिने भन्ने मापदण्ड नभएको बताउनुभयो ।

‘कतिपय उद्योगहरुले स्क्वायर फिटको आधार घर नक्सा पासको १५ लाखसम्म तिरेको प्रमाण छ । सरकारी कर्मचारीको मानसिकता के छ त ?’, साडारले भन्नुभयो, ‘हामी आफै रणभुल्लमा छौं ।’ उद्योगी प्रदीप मुरारकाले स्थानीय तहले उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाए जति कर लिए पनि हुने बताउनुभयो । उद्योग खोल्ने जमिन र दर्ता प्रकृया मात्रै सहज गरिदिए पनि उद्योगीहरुले जति पनि कर तिर्ने बताउनुभयो ।

तर उद्योग दर्ता गर्ने समस्या र खोल्नै समस्या भइरहेको बेला कर पनि थोपारेर स्थानीय तहले उद्योगी व्यवसायीलाई खेद्न खोजेको बताउनुभयो ।  महिला उद्योगी प्रतिभा रिजालले स्थानीय तहले महिलाहरुले सञ्चालन गरेको उद्योगलाई प्रोत्साहान दिनु पर्ने बताउनुभयो ।