काठमाडौं – सरकारले मंगलबारदेखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गरेको छ । काठमाडौंमा भएको भव्य कार्यक्रममा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको हो । 

घोषणा भए पनि यो योजना कार्यान्वयनमा आउन भने केही महिना लाग्नेछ । पहिले रोजगारदाता सूचिकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि रोजगारदाताले आफू कार्यरत ठाउँका श्रमिकको सूचि तयार पार्छन् । त्यसपछि मात्रै यसको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । मंसिर ६ गतेदेखि नै रोजगारदाताको सूचिकरण गर्ने काम सुरु भएको छ ।

यो योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारी कर्मचारी जस्तै निजी उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि सामाजिक सुरक्षा पेन्सन पाउनेछन् । पहिले संगठित क्षेत्रका उद्योगका कर्मचारीले मात्रै यो सुविधा पाउनेछन्, असंगठित क्षेत्रका मजदुर भने अहिल्यै यो योजनामा आउने छैनन् । 

निजी क्षेत्रका मजदुरको दुर्घटना बीमा, ओखतीमूलो मात्र होइन उनीहरुलाई पेन्सन दिनेसम्मको ठूलो योजना भएकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न भनेजस्तो सजिलो भने छैन । 

पहिलो चरणमा संगठित क्षेत्रका झण्डै साढे ५ लाख कर्मचारीको मासिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेछ । वार्षिक ३० अबै रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने पनि चुनौतीको विषय रहेको पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताउनुभयो ।

‘कोषमा रहेको रकमको परिचालन, लगानी र त्यसबाट आउने प्रतिफलको व्यवस्थापन लगायत सबै कुरामा ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

रोगजारदाताहरुले पनि सरकारले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई ‘चुनौतिपूर्ण योजना’को संज्ञा दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले लागू गरेको यो योजनाले सामाजिक रुपान्तरणको कामलाई अघि बढाएको उल्लेख भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै श्रमिकको भविष्य सुरक्षित हुने र त्यसले रोजगारदाताहरुलाई पनि प्रतिफल मिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश प्रधानले ठूला उद्योग प्रतिष्ठान यस कार्यमा समाहित हुन सहज भए पनि साना उद्योगहरू यसमा समाहित हुन कठिन हुने बताउनुभयो । कोषको व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना  अन्तर्गत निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि १५ वर्ष काम गरेमा पेन्सन पाउने र बीचैमा काम छाडे उपदान पाउनेछन् । यसको लागि ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले कानुनी समस्या छैन । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तयार भएकाले अरु बाधा नहुन सक्छ ।

तर अहिले  नै राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम गरेर ५० अर्व रुपैयाँ रहेको कोषलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती देखिन्छ । त्यसको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको मानवीय र प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले यसको तयारी गरिसकेको र सफल कार्यान्वयनको लागि योजना बनिसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले  बताउनुभयो ।

श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा पाउने संबैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको चरणमा जानु सबैका लागि उत्साहको कुरा हो । तर सबै मजदुरलाई योजनामा सहभागी गराउने र अबको केही वर्षमै सबैभन्दा ठूलो कोष व्यवस्थापन गर्नु चानचुने कुरा भने होइन । यसको व्यवस्थापनमा दक्षता देखाउन सके लाखौं श्रमिक र उनीहरुको आश्रित परिवारले पाउने फाइदा त पाउने छन् नै । सरकारले कार्यक्रम शुरु गर्दा गरेको तामझामको पनि अर्थ रहनेछ ।