कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने र सभापतिको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने माग

 मंसिर १४, २०७५ शुक्रबार १८:४:२३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पार्टीको विधान मस्यौदामाथिको छलफल जारी छ ।

पार्टीको विधान मस्यौदा समितिले पेश गरेकोे विधान संशोधन मस्यौदामाथि दोस्रो दिन शुक्रबार पनि छलफल भइरहेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी बैठकमा नेताहरु बालकृष्ण खाँड, चन्द्र भण्डारी, रामकृष्ण यादव, कमला पन्तलगायतका आठजना नेताहरुले विधानको मस्यौदामाथिको छलफलमा भाग लिनु भएको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

विधान जस्तो गम्भीर विषय टुंगो लगाउनु पर्ने भएकाले यो बैठक एक सातासम्म चल्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको मस्यौदामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असहमति जनाउँदै सभापतिलाई दिइएको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने, पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्नेलगायतका माग राखेको छ ।

बैठकमा असहमतिका पक्षलाई पनि छलफल गरेर सो मस्यौदालाई टुंगो लगाउने तयारी गरिएको छ । बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गरी आगामी २८ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

प्रस्तावित विधान मस्यौदामा ‘एक व्यक्ति, एक पद’को प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी केन्द्रदेखि टोलसम्म आठवटा संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिने, उम्मेदवार प्रस्ताव गर्दा तीन जनाभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधान मस्यौदामा पार्टीको केन्द्रीय विभागहरुको नाम र कार्य क्षेत्रमा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको विधान संशोधन मस्यौदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले बताउनुभयो । विधानअनुसार केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नाम केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो प्रतिष्ठानमा स्थायी सचिवालयको व्यवस्था गर्ने र सोमार्फत पार्टीको नीति तय गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा केन्द्रीय अनुशासन समिति, लेखा समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय अनुशासन समिति अन्तरगत प्रदेश र जिल्लामा पनि अनुशासन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: चैत १६, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया