लेखा समितिका सांसदहरुको एउटै प्रश्न : वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेकै व्यक्ति छानबिन समितिमा किन ?

 मंसिर १९, २०७५ बुधबार १७:१५:६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाडौं – वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित समितिमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिलाई नै राखिएको भन्दै सांसदहरुले पर्यटन मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले विवादित खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति नै छानबिन समितिको सदस्य राखिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । 

बैठकमा पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसकेकाले मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गरिरहेको बताएपछि समितिमा रहेका सदस्यहरुमाथि नै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका हुन् । 

समितिका सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा मन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै थप स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो । अर्का सदस्य अमनलाल मोदीले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई नै छानबिन समितिको सदस्य बनाउँदा आर्थिक अनियमिततामा मन्त्रालयको पनि मिलेमतो भएको हो कि भन्ने शंका उब्जाएको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यसैगरी समिति सदस्य लेखराज भट्टले खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति नै छानबिन समितिको सदस्य बनाइएकाले प्रतिवेदनमाथि विश्वास गर्न नसकिने टिप्पणी गर्नुभयो ।

त्यसैगरी समिति सदस्य प्रेम आलेले वाइडवडी विमान खरिद प्रकरण लाउडा प्रकरण जस्तै भएको भन्दै संलग्न सबैमाथि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भुक्तानीको समयमा कार्यरत नागरिक लगानी कोष र सञ्चयकोषका अध्यक्ष र विदेशी मुद्राको स्वीकृत गर्ने राष्ट्रबैकलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । सदस्य तेजुलाल चौधरीले पनि छानबिन समिति निगमकै मान्छे राखेर बनाइएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।

छलफलपछि समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी विगतमा मन्त्रालयबाट भएका नीतिगत निर्णय, निर्देशनका प्रतिलिपि माग गर्ने तथा छानबिन समितिमा नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारी नै रहेको भन्ने सम्बन्धमा समितिमा रहेका सदस्यको नामावलीसहित छानबिन प्रतिवेदन माग गर्ने तथा श्वेतपत्र, खरिद प्रक्रिया, आधार आवश्यक कागजपत्र लगायत सम्बन्धमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई ३८ प्रश्न सोधी पठाउने प्रस्ताव पढेर सुनाउनुभएको थियो । 

त्यो प्रस्तावबारे आउँदो २१ गते बस्ने बैठकमा छलफल गरेर मात्रै समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय लिने भएको छ । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर २२, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया