‘नेपाली कम्पनीको क्षमता नभएकाले विदेशी कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न दिइयो’

 मंसिर २१, २०७५ शुक्रबार १६:३३:४० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – सरकारले नेपाली कम्पनीसँग क्षमता नभएकाले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई विदेशी कम्पनीलाई दिनु परेको स्पष्ट पारेको छ ।

राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपाली छपाई कम्पनीसँग आवश्यक क्षमता नभएका कारण अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई विदेशी कम्पनीलाई दिनु परेको प्रष्टयाउनु भएको हो । शुक्रबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले स्वदेशी कम्पनीलाई नै त्यो स्टिकर छपाईको काम किन नदिएको भन्ने प्रश्न गरेपछि उहाँले नेपालको छपाई कम्पनीसँग क्षमता नरहेको जवाफ दिनु भएको हो ।

राजस्व सचिव ढुंगानाले अन्तःशुल्क स्टिकर संवेदनशील बस्तु भएकाले यसको सुरक्षालगायतको उचित व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर विदेशी छपाई कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले यो वर्ष पनि इन्डोनेशियाको छपाई कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको काम दिएपछि स्वदेशका छपाई कम्पनीहरुले त्यसको विरोध गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए ।

राजस्व सचिव ढुंगानाले नेपालमा त्यो स्टिकर छपाउनका लागि आवश्यक प्रविधि समेत नरहेको दाबी गर्नुभयो । राजस्व सचिव ढुंगानाले जाँड–रक्सीबाट उठ्ने वार्षिक ५७ अर्ब बराबरको राजस्व अपचलन हुन नदिन पनि सरकारले अन्तःशुल्क स्टिर छपाईलाई व्यवस्थित बनाउन विदेशी कम्पनीलाई दिनु परेको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बजारमा नक्कली मदिराको व्यापार नहोस् भनेर सरकारले अन्तःशुल्क स्किटर लगाउने व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो । गएको वर्ष सरकारले जाँड–रक्सीबाट मात्रै ५७ अर्ब, ८७ करोड, २६ लाख ३५ हजार अन्तःशुल्क अन्तरगतको राजस्व संकलन गरेको थियो । राजस्व सचिव ढुंगानाले राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान दिने अन्तःशुल्क स्टिकरलाई दुरुपयोग हुन नदिन सरकार सचेत रहेको दाबी पनि गर्नुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नेपाली उद्योगीहरुलाई नै त्यो स्टिकर छपाईको जिम्मा दिने व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य तेजुलाल चौंधरीले अन्तःशुल्क स्टिकर नेपालमै छपाई गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

समितिका अर्का सदस्य हृदयश त्रिपाठीले अन्तःशुल्क स्टिकर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको छपाई कम्पनीलाई नै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्ने व्यवस्था गर्न सरकार किन लागि नपरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

समितिका सदस्यहरुले छपाईको काममा समेत विदेशी कम्पनीबाट सरकारले कमीशन खाने गरेको आरोप पनि लगाएका थिए । 

अन्तिम अपडेट: चैत ३, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया