काठमाडौं – कर्मचारी संघ, संगठनहरुले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ जारी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आवद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र कांग्रेस आवद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संघले संसद छलेर सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आवद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव अमरसिंह ओलीले कर्मचारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउने गरी सरकारले आफूहरुसँग सल्लाहसमेत नगरी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले अध्यादेशलाई तत्काल कर्मचारीमैत्री बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

कांग्रेसमा आवद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संघका अध्यक्ष सुवोध देवकाटाले संविधानसँग बाँझिने गरी सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सरकारले राजामहाराजाको शैलीमा ल्याएको त्यो अध्यादेश कसैको पनि हितमा नरहेको दावी समेत गर्नुभयो ।

कर्मचारी संघ, संगठनहरुले यसअघि पनि संसद छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गएको मंगलबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि कर्मचारीसँग सम्बन्धित संघ, संगठनहरु आक्रोशित भएका हुन् । 

अध्यादेशले लोक सेवा आयोगको रायलाई समेत लत्याएको उनीहरुको आरोप छ । अध्यादेशमा कर्मचारीलाई समायोजन गरेको ठाउँमा जानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । त्यही प्रावधान कर्मचारीहरुलाई त्रसित बनाउने गरी आएकाले आफूहरुको आपत्ति रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव ओलीले बताउनुभयो ।