विश्वका करिब २०० देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा पोल्याण्डमा भएको छलफलपछि वार्ताकारहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई सन् २०२० मा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक थुप्रै खालका विकल्पहरूमा सहमति जनाएका बताइएको छ । 

सहमतिबारे अल्प विकशित राष्ट्रहरूको वार्ता समूहका प्रमुख, गेब्रु जेम्बर इन्दालेवले भने, “मलाई लाग्छ हामीसँग वातावरण समस्यालाई अवतरण गर्ने थुप्रै उपाय छन् । यो सबै मुलुकहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रमा गर्ने सम्झौताले सफल पार्न सकिन्छ ।” 

विश्वभरका प्रतिनिधिहरूले दुई साताको बृहत् वार्तापछि नियमहरूमा सहमति जनाउन सफल भएका हुन्, जसले कार्बन उत्सर्जनको मापनलगायतका विवादास्पद विषय समेत समेटेको छ । प्रतिनिधिहरूको विश्वास छ, नयाँ नियमहरूले कार्बन कटौती गर्ने आफ्नो पुरानो वाचामा अडिग रहन देशहरूलाई आश्वस्त पार्छ । 

सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता भए यता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहलको रूपमा पोल्याण्डको क्याटोभिट्समा भएको यो सम्मेलनलाई लिइएको छ । याे सम्झौताले पेरिस सम्झौताले तय गरे अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । 

कोप–२४ नामक सो सम्मेलनका वार्ताका प्रमुखले पेरिस सम्झौतालाई सँगै लैजानु एउटा ठूलो जिम्मेवारी भएको उनले बताए । याे सम्झौतासम्म आइपुग्न एउटा लामो बाटो भएको भन्दै कसैलाई पनि पछाडि नछोड्न आफूले सक्दो प्रयास गरेको पनि उनले बताएका थिए । एउटा साझा नियम पुस्तिकाले गरिब राष्ट्रहरूलाई लचिलोपन दिने परिकल्पना गरेको छ । तापमान वृद्धिको असरको क्षतिपूर्ति विकासोन्मुख देशरूले चाहेका छन् । 

जलवायु परिवर्तनको असरलाई लिएर आफूहरू कानूनी रुपमा उत्तरदायी हुने विषयलाई धनी राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि आनाकानी गर्दै समस्याको समाधान नदिने र वार्ता प्रक्रियालाई लम्बाउँदै आएका छन् । भविष्यमा यसै विषयलाई लिएर आफूहरूले ठूलो रकम तिर्नुपर्न सक्ने उनीहरूको डर रहेको छ । पछिल्लो सहमतिमा जनाइएअनुसार कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रहरूको गतिविधि मुल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था समेत हुने बताइएको छ । 

सम्मेलनका अध्यक्ष मिसाल कुर्तिकाले भने, “सबै सहभागीको इच्छा निष्पक्ष र सन्तुलित रुपमा सम्बोधन भएको छ । हामीले केही पाउनका लागि केही दिन पर्छ । भविष्यसँग सामना गर्न हामीसँग पर्याप्त आँट पनि हुनुपर्छ र मानवताका लागि अझ धेरै गर्न बाँकी छ ।” 

तर विश्व तापमान वृद्धि रोक्ने लक्ष्य नभएको र विश्वका अति कमजोर राष्ट्रहरूको संरक्षणसमेत सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै केही राष्ट्र र पर्यावरणीय समुहहरूले सो सम्झौताको आलोचना गरेका छन् । विश्वका विकासोन्मुख देशहरूको समूह जी ७७ र चीनका इजिप्सियन अध्यक्षले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका तत्कालका आवश्यकहरूलाई कम महत्व दिइ दोस्रो दर्जामा राखेको बताएका छन् ।