काठमाडाैं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुपकै नीति तय गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बिहीबार बुढानिलकण्ठमा गरेको राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन तहको सरकार भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारकै नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अनुसरण गरेर प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी नीति नियम बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।  अझै पनि धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको भन्दै उहाँले विद्यालय भर्ना गराउने  केन्द्र सरकारको अभियानलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्दै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाललाई विकासमा नेतृत्व गर्नसक्ने जनशक्ति आवश्यक परेकोले त्यसै अनुसारका विषयविज्ञहरु उत्पादन गर्ने ढंगले शिक्षाको पाठ्यक्रम र विषयलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको दीर्घकालिन सोच पूरा गर्न सरकारले सुरुका वर्षमा कुल बजेटको कम्तिमा २५ प्रतिशत लगानी शिक्षामा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रयोगात्मक शिक्षाको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो ।

संविधान अनुसार शासन व्यवस्थामा आएको परिर्वतन, सरकारले राखेको दुरदृष्टि र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य सहित सरकारले शिक्षाको विकासको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरु, रणनीतिहरु, कार्यक्रमहरु, सरकारका तहगत जिम्मेवारी एवं कार्यक्षेत्रहरु सम्बन्धमा तथ्यपरक अध्ययन विश्लेषण गरी सरकारलाई सुझाव दिन गएकाे श्रावण ३२ गते उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरेको थियो ।

आयोगले नया संरचना अनुसार शिक्षाको विकासका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा योजना सहितको मस्यौदा सुझावका लागि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको छ । सम्मेलनमा शुक्रबारसम्म चल्नेछ ।