काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बुधबार पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुनु भएको छ ।

अध्यक्ष दाहाल संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार पहिलो पटक सहभागी हुनु भएको हो । बैठकमा उहाँले पार्टीसँग छलफल गरेरै आफू समितिको बैठकमा सहभागी भएको र अब नियमित आउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले बैठकमा प्रस्तुत कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सो अध्यादेशमा स्पष्टताको जरुरी रहेको बताउनुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरी अध्यादेश आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसमा केही कमी कमजोरी भए ‘करेक्सन’ गरेर अघि बढनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा त्यसमा भएका कमी–कमजोरीलाई ‘करेक्सन’ गर्न सचेत रहन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले संघीयताको मान्यता प्रदेश र स्थानीय तहमा बढि अधिकार दिनुपर्ने भएकाले सोही अनुसार कर्मचारी समायोजनाको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनुभयो ।

उहाँले नयाँ प्रयोग भएकाले कर्मचारी समायोजनमा जटिलता देखिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीहरुको गुनासो सम्बोधन गरेर मात्रै सो अध्यादेशलाई अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भर्ना हुँदाका समयको सेवा र सर्त विपरित कर्मचारीहरुलाई समायोजन नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम कर्मचारी समायोजनको नाममा गर्न नहुनेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।