काठमाडौं – सांसदहरुले जनता आवास कार्यक्रम लक्षित समुदायमा पुग्न नसेको तथा गुणस्तरीय नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन नमुना कार्यविधि २०७५’ माथिको छलफलमा सहभागी दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरुले जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले जनता आवास कार्यक्रमले जग्गाधनीको लालपुर्जा भएका र प्राकृतिक जोखिमभन्दा बाहिर रहेको समुदायलाई मात्रै समेटेको भन्दै सुकुम्बासी र वास्तविक विपन्न समुदायलाई समेट्ने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न माग गरे । 

सांसदहरुले जनता आवास कार्यक्रममार्फत प्रत्येक आवास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम बढाउन पनि माग गरे । जनता आवास कार्यक्रममार्फत बनेका घर बस्न लायक नभएको भन्दै उनीहरुले बजेट बढाएर भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद बिमला विकले प्राकृतिक जोखिम नभएको स्थानमा जग्गा भएकालाई मात्रै आवास निर्माणको अनुदान दिने कार्यविधिका कारण लक्षित वर्ग नै आयोजनाबाट विमुख हुने देखिएकाले वैकल्पिक बाटो खोज्न माग गर्नुभयो ।

सांसद आशाकुमारी विकले चुनाव प्रचार गर्ने माध्यमको रुपमा जनता आवास कार्यक्रमलाई लिईएको तथा यस अन्र्तगत बनेका घर मान्छे बस्ने कि चल्ला बस्ने अवस्थामा रहेको भन्दै स्तरीय आवास निर्माण गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले आवास निर्माणमा बदमासी भएकाले अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद पार्वतीकुमारी बिसंखेले कर्णाली प्रदेशका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन नै गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । आयोगको प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशमा ५ प्रतिशत मात्रै आवासविहीन रहेको उल्लेख भएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,  ‘कर्णालीको बगर र ढुंगामाथि छाप्रा हाल्ने पनि घर हुन्छन् ? ती त सिजनल घर हुन् ।’

सांसद बिमला नेपालीले सुर्खेतको झुप्रा खोलामा बसेका बादी समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रमले समेट्न नसकेको भन्दै कार्यविधि परिमार्जन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद सुजाता परियारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिआवास छुट्याइएको रकमले स्तरीय आवास निर्माण नहुने भन्दै बजेट बढाउन माग गर्नुभयो । तत्काल सबै स्थानमा आवास निर्माण गर्न बजेट अभाव भए कम गुणस्तरको बनाउनुभन्दा प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यक्रम संञ्चालन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले भूमिहीन अर्थात् सुकुम्बासीलाई पनि समेट्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने आश्यकता औल्याउनुभयो । तराईमा अझै पनि ठूलो संख्यामा दलित समुदाय सुकुम्बासी रहेको भन्दै ती समुदायलाई जग्गाको व्यवस्था गरी आवास निर्माण गरिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । त्यसैगरी पूर्व सांसद जीवन परियारले गुणस्तरीयताको विषयमा विगतमा पनि कुरा चलेको भन्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक ढंगले घर निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जनता आवास कार्यक्रम मूलतः  दलित लक्षित कार्यक्रम नै भएको भन्दै सँगै सबै विपन्नलाई समेट्नुपर्ने गरी आवास निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने बाध्यताले गुणस्तरीय आवास निर्माण गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले ५ लाख दलित तथा विपन्न परिवारलाई आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार साढे ३ लाख रुपैयाँले मात्रै पनि झण्डै २ खर्ब लाग्ने भएकाले बजेटको सीमिततालाई बुझ्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले ११ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेकाले विस्तारै उनीहरुलाई विस्तारै मर्यादित आवासमा राख्नुपर्ने भएकाले सबै आवास बनाउन ४ खर्ब लाग्ने बताउनुभयो । 

सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत देशभरको आवासको समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो ।