सोलुखुम्बु – उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजालस ओखलढुङ्गाले चम्पादेवी गाउँपालिकासँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ ।

ओखलढुुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकमा चुलिएको विवाद अदालतसम्म पुगेपछि आइतबार भएको एकल इजालसले १५ दिनभित्र गाउँपालिकालाई लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो । 

उच्च अदालत बिराटनगर अस्थायी इजालस ओखलढुङ्गका न्यायाधीश बिदुर बिक्रम थापाको एकल इजालसले गाउँपालिकासँग लिखित जवाफ मागेको हो  । 

स्थानीय स्तरमा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगामा भएको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि गाउँपालिकाको विवाद अदालतसम्म पुगेको हो  ।
गाउँपालिकामा भएका अनियमतिताका विरुद्ध पुष १६ गते आन्दोलनरत पक्षले गाउँपालिकामा लगाएको तालाबन्दी खोलिए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा भएको छलफलमा केही निष्कर्ष ननिस्केपछि  विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । 

शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, चम्पादेवी गाउँपालिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जनप्रतिनिधि र विपक्षी भनिएका नेकपा चम्पादेवीका नेता तथा नेकपा समर्थित जनप्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा केही निष्कर्ष निस्किएन ।

 त्यसपछि चम्पादेवी–६ का स्थानीय तथा नेकपाका नेता कमलबहादुर खड्काले गाउँपालिकाको अनियमतिताका विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर अस्थाई इजालस ओखलढुङ्गामा मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।

खड्काले पेश गरेको मुद्धाको विषयमा उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजालस ओखलढुंगाका न्यायाधीश विदुर बिक्रम थापाको एकल इजलासले विपक्षीहरुलाई बाटो म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश  गर्न आदेश दिएको हो । 

आदेशमा निवेदकले आन्तरिम आदेशको माग गरेको भए पनि दुवै पक्षबीच छलफल गराइ अन्तरिम आदेशको टुंगोमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएको हुँदा पुस ३० गतेसम्म छलफलको तारेख तोकिएको छ ।