काठमाडौं – सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।  

समितिको आज बसेको बैठकले दुई पूर्व मन्त्रीसहित बहालवाला पर्यटन मन्त्रीलाई वाइडबडी प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 

पूर्व पर्यटनमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव तथा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । 

साथै मन्त्रीहरुको कार्यक्षेत्र तथा कार्यशर्तहरुका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई पनि निर्देशन दिएको छ । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्दा मन्त्रीहरुलाई बचाउन खोजिएपछि समितिकै सदस्यहरुले विरोध जनाएका थिए ।  

समितिले तयार पारेको परिमार्जित प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरुले नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिए हुने भन्ने व्यहोरा रहेकोमा त्यसप्रति उपसमिति सदस्य प्रदिप यादव, चन्दा चौधरी, प्रेम राईलगायतले विरोध जनाएपछि उपसमितिले नै दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको हो । 

समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विरोध जनाएकाले उपसमितिले गरेको निर्णयबमोजिम नै मन्त्रीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । 

तर पूर्व पर्यटन सचिव एवं वहालवाला गृहसचिव प्रेमकुमार राई निर्दोष रहेको पनि समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राईलाई दोषी मान्ने स्पष्ट आधार नखुलेको भन्दै समितिले उनको बचाउ गरेको हो । 

तर त्यसपछिका मन्त्रालयका सचिवका रुपमा रहेका शंकरप्रसाद अधिकारी र कृष्णप्रसाद देवकोटालाई भने थप छानबिन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । 

छानबिनलाई पारदर्शी बनाउन देवकोटालाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले उहाँलाई तत्काल निलम्बन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

वाइडबडी विमान खरिदमा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार रहेको भन्दै उहाँलाई तत्काल निलम्बन गर हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।  

समितिको निर्णयमा ‘यो प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले बदनियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले निजलाई कानुनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिर्नेशन दिने’ भन्ने निर्णय गरिएको छ ।  

साथै विमान खरिदका लागि बनाइएका विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्ति र सो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई पनि आवश्यक छानबिन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । 

आजै मात्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताउँदै आफूलाई बदनाम गराउन गलत प्रचार गरिएको बताउनु भएको थियो ।