काठमाडौं – सरकारको कामलाई सन्तुलन कायम राख्न भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छायाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले छायाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार गठन भएलगत्तै छायाँ सरकार बनाउने भनेर चर्चा भए पनि सरकार गठन भएको १० महिना पछि मात्रै कांग्रेसले छायाँ सरकार बनाउने तयारी थालेको हो । 

कांग्रेसको विधानमा नै विपक्षी दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारको कामलाई सन्तुलनमा राख्न छायाँ सरकार बनाउने प्रावधान राखेको छ । छायाँ सरकारमा सहभागी हुन इच्छा लागेको सांसदले आफूलाई मन लागेको मन्त्रालय रोजेर नाम पेश गर्न बैठकले आग्रह गरेको नेता गगन थापाले जानकारी दिनुभयो । 

सांसदहरुले तीन वटा मन्त्रालय रोजेर नाम दिएपछि पार्टीले कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भनेर तोक्ने पनि थापाले जानकारी दिनुभयो । अबको केही दिनपछि छायाँ सरकारले पूर्णता पाउने बताउँदै यसले संसदको छलफललाई अझ विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने थापाले बताउनुभयो ।  

सत्ता पक्षले सरकार र संसदमा विपक्षीलाई पेलेर हिँड्न थालेपछि कांग्रेस छायाँ सरकार बनाउन बाध्य भएको थापाले बताउनुभयो ।

‘सत्तापक्षले मनलाग्दी गर्दै हिँड्न थाले, संसदमा पनि उनीहरुले विपक्षीको आवाज नै नसुन्ने भन्ने खालको चर्तिकला देखाए,’ थापाले उज्यालो अनलाइनसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘त्यसैले कांग्रेस बाध्य भएर छायाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेर अघि बढेको हो ।’

प्रतिपक्षी दलको नेता अर्थात सभापति नै छायाँ सरकारको प्रमुख हुन सक्ने पनि नेता थापाले बताउनुभयो । ‘प्रतिपक्षी दलको नेता स्वतः छायाँ सरकारको प्रमुख हुने प्राक्टिस हो, हाम्रोमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको हुन सक्छ’, थापाले भन्नुभयो ।  

तर अहिले नै छायाँ सरकारको प्रमुख नतोकिएको र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेगरी सांसदहरुको नाम मात्र मागिएको उहाँले बताउनुभयो । 

विगतमा पनि छायाँ सरकार चाहिने भनेर आफूले नै बैठकमा आवाज उठाएको र आजको  बैठकमा पनि आफूले राखेको प्रस्तावमा सभापति शेरबहादुर देउवाले महत्व दिएपछि छायाँ सरकार बनाउने निर्णय गरिएको थापाले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै आजको बैठकले संसदमा नियमित प्रश्नोत्तरको व्यवस्था राख्न पनि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । 

संसदमा नियमित रुपमा १५/१५ दिनमा सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने व्यवस्था भए पनि त्यो प्राक्टिसमा नभएकाले अब त्यसलाई नियमित प्राक्टिसमा लैजान कांग्रेसले आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

पार्टीको संसदीय दलको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकलाई पनि नियमित गराउने सन्दर्भमा निर्णय भएको नेता थापाले जानकारी दिनुभयो ।