काठमाडौं – नेपाली काग्रेसले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको राजीनामा माग गरेको छ । 

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको आर्थिक अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै विभागीय मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले विभागीय मन्त्रीले राजीनामा गरेर भ्रष्टाचार छानबिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सघाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले २ सय ४२ मेट्रिक टन तौलको विमान ल्याउनुपर्नेमा २ सय ३० मेट्रिक टन तौलको मात्रै विमान खरिद गरेर सिधा सिधा भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताको सत्य तथ्य छानबिनका लागि तत्काल पर्यटनमन्त्री अधिकारीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

विभागीय मन्त्रीले पनि जिम्मेवार नबनी विमान खरिद प्रकरणका बारेमा फरक–फरक मत दिई हल्का ढंगले प्रस्तुत हुने काम भएको भन्दै उहाँले पर्यटन मन्त्रीले राजीनामा गरेर अख्तियारलाई छानबिन गर्न बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो । 

संसदीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन पूरा गर्न नपाउँदै सरकारले हतासमा छुट्टै जाँचबुझ समिति बनाउनुले सरकारको नियत खराब देखिएको स्पष्ट भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले विभागीय मन्त्रीले सदनलाई झुक्याउने तथा ढाँट्ने काम गरेको दाबी गर्नुभयो । 

वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै निर्मला पन्तको हत्या, ३३ किलो सुन काण्ड तथा  छिटो निर्माणका कामहरु सम्पन्न गर्ने नाममा ठेकेदारहरुलाई नियन्त्रणमा लिने थुन्नेलगायत काण्डै काण्डै भएको भन्दै उहाँले वाइडवडी विमान खरिद प्रकरण पनि त्यसैको निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य धनकुमारी खतिवडाले सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उठाएको र कानुनी राज समाप्त पार्नेतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनुभयो । वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा संसदीय उपसमितिले अध्ययन गरिरहेकै समयमा  सरकारले छुट्टै जाँचबुझ कमिटी गठन गर्नु सरकारको हतास मनस्थति भएको भन्दै यसले सरकार थप निरंकुशतातर्फ जान लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वाइडबडी काण्डमा सरकार जमानी बसिदिने तर त्यही सरकारको नेतृत्व लिएर जाने विमागीय मन्त्रीेले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘अनियमितताको कुरा उठिसकेपछि पनि अन्तिम किस्ता पठाउने मन्त्रीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुनपर्ने ?’  जेलमा बसेकालाई प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सभामुखले सांसद पदको सपथ खुवाउनुले संसदमा सरकारको हस्तक्षेपलाई प्रमाणित गरेको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।  

नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले भने राजपाका सांसद रेशम चौधरीको सपथ सही भएको भन्दै सरकारको बचाउ गर्नुभयो । संसदले मुद्धा हेर्ने, अभियोजन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने लगायतका लागि छुट्टाछुट्टै ऐन बनाएको उल्लेख गर्दै आफैले बनाएको ऐन विपरित सांसदहरुले अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले जे काम गर्ने हो त्यसले त्यो काम नगर्ने, जसले त्यो काम गर्नुपर्ने होइन, त्यसले त्यो काम गर्ने, यो कस्तो चलन बनाइयो ? यहीँबाट ससाय गर्ने ?तत्काल राजीनामा दिनुप्यो भन्ने? तत्काल थुन्नुपर्यो भन्ने ? के भन्या यो ?’

थुनामा बसेको मान्छेलाई चुनाव लड्न दिने र अदालतले ठहर नगरेको व्यक्तिलाई अपराधी भन्न नपाइने भनेर सदनले नै कानुन बनाएको स्मरण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदले यत्ति भन्न सक्छ । सरकार खबरदार फलानाले गल्ती गर्‍या हुन् सक्छ भन्न सक्छ । अभियोजन गर्ने अधिकारी म होइन । तत्काल अनुसन्धान गरेर दोषी  को–को हुन् त्यो ठहर गरियोस् पो भन्नुपर्ने हो ।’

बिडारीपछि बोलेका कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले सुनदेखि चिनी, गुड्नेदेखि उड्ने, ठेकेदारदेखि डाक्टर लगायतका घटनाको फेहरिस्त दिँदै सबै क्षेत्रमा सरकार प्रभावविहीन भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘एउटा चिप्लेकिरा जसरी हिँडिरहेको छ की ? जापान कारसरी घुइँकिएको छ ?

उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बनाउन सरकारले ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उही मौलिक हक अन्र्तगतका कानुन बनाउँदा जस्तै हुलका हुल एउटा ढोकाबाट आउने अर्को ढोकाबाट जाने जसरी त होला नि यसपालि पनि ।’ 

उहाँले सरकारले सार्वभौम संसदलाई लत्याएको, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घाँटी अठ्याएको तथा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको धज्जी उडाएको आरोप लगाउनुभयो । सांसदहरुलाई पनि एकै व्यवहार नभएको गुनासो पनि उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सांसदहरु किन दुई थरि भए ? किन विभेद भयो ? एकथरिले करोडौँ बाड्ने अर्कोथरिले टुलुटुलु हेर्ने ? संविधानले यस्तै भनेको छ ?’

उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग सभामुख डराउनुपर्ने कुराले संवैधानिक अंगहरुलाई सरकारले आफ्नो विभाग जस्तो बनाएको प्रमाणित भएको दाबी पनि गर्नुभयो ।