सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न ७ वटा निर्णयहरु गरेको छ । 

बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न विधेयकहरुलाई सैद्धान्तिक सहमति दिनेदेखि सार्वजनिक बिदालगायतका विषयमा निर्णय गरेको हो । 

बैठकले विभिन्न विधेयकहरुलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विधेयकहरुलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।

बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नका लागि शुक्रबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै कर्णाली प्रदेश युवा परिषद् सम्बन्धमा बनेको विधेयक र घरेलु हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धमा बनेको विधेयकका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बैठकले सहमति दिएको छ । 

बैठकले  उपभोत्ता हित संरक्षण सम्बन्धमा बनेको विधेयका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई  सैद्धान्तिक सहमति दिएको  छ ।  
यस्तै बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ । 

मन्त्री भण्डारीले बैठकबाट माघ १ गते माघी पर्वका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ । 

मन्त्रीपरिषद् बैठकले वर्षमा कुन पर्व अर्थात दिनमा बिदा दिनुपर्छ, त्यसको सुझावका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति पनि बनाएको छ । 

समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल सदस्य  र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहोरा सदस्य सचिव रहनुभएको छ ।  
त्यस्तै जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनका विषयमा छलफलका लागि राजनिति समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।