सरकार भर्सेस सामाजिक सञ्जाल

 पुस २७, २०७५ शुक्रबार १३:४०:२६ | भाेजेन्द्र बस्नेत

देशमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार भएर पनि नागरिक निराश छन् । न त शक्तिशाली सरकार अवरोधलाई पन्छाउँदै नागरिक हितका काम गर्न सक्छ, न त प्रतिपक्षले सृजनशील भएर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका नै निभाउन सकेको छ ।

सरकार नागरिकप्रति अनुत्तरदायी र प्रतिपक्ष सरकारसँग डरपोक जस्तो बन्दै गएको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल भने सरकारको गतिलो प्रतिपक्ष बन्न पुगेको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा सरकारमाथि दैनिक रुपमा हुने प्रहार हेर्दा लाग्छ, सरकारको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस नभएर सामाजिक सञ्जाल अर्थात फेसबुक, ट्वीटर आदि हुन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष २२ गते संघीय संसद प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको प्रगति विवरण पेस गर्नुभएको केही समयमै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको यति धेरै मजाक उडाईयो कि नागरिकको आँखामा प्रधानमन्त्री झुटो सावित हुनुभयो । 

अझ अगाडिको कुरा गरौं, सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे घोषणा कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्न सरकारले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम तथा सडकका भित्ता र पोल रंग्यायो । लगत्तै सामाजिक सञ्जाल विरोधै विरोधले रंगिए । 

राष्ट्रपतिको  कार, हेलिकोप्टरदेखि लिएर सरकारका स–साना निर्णयमा समेत सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध हुने गर्छ । निर्मला पन्तको न्यायका विषयमा त सामाजिक सञ्जालमा सरकरको यति धेरै बदनाम गरिएको छ कि लाग्छ सरकारले अपराधिको संरक्षण मात्रै गर्छ, अहिलेसम्म कसैलाई न्याय नै दिएको छैन । 

बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मुख्य कारण पनि सामाजिक सञ्जालको शक्ति नै थियो । सञ्जालमा यति चर्को बिरोध भयो कि उहाँसँग राजीनामा दिनुबाहेक अर्को विकल्प नै रहेन । यही अवस्थामा अहिलेका पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि पुर्‍याइएको छ । भलै उहाँले विरोध थामेरै बस्न सक्नुभएको छ । 

सडकको सिण्डकेट तोड्ने कदम चाल्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालले उचालेर आकाशमै पुर्‍याइएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई त्यही सिण्डिकेट, सुनकाण्ड, निर्मला काण्ड हुँदै विभिन्न काण्डमा चरम आक्रोश पोखेर नबर्सिने बादल बनाईदिएका छन् । उहाँको कमजोरीको सर्बत्र चर्चा भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षले बेवास्ता गरिरहेको बेला सामाजिक सञ्जालले उहाँलाई हाइसन्चो हुन दिएन । 

हुन त सामाजिक सञ्जालमा सरकारप्रति भईरहेका विरोधका धेरैजसो विषयहरु संचारमाध्ययममा आएका समाचारमा आधारित हुन्छन् । समाचारमा आएको सानो जानकारी सामाजिक सञ्जालको मैदानमा पुगेपछि महाभारत युद्ध जस्तै बन्छ । अनि संचारमाध्ययम पनि के कम, सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका आक्रोशका विषयलाई खोतलखातल बनाएर छताछुल्ल बनाईदिन्छन् । सामाजिक सञ्जाल र संचारमाध्यमको यही सम्बन्धका कारण दुई तिहाईको बलियो सरकार बेकामे जस्तो देखिन्छ भने निम्छरो बन्दै गएको प्रमुख प्रतिपक्षी आफ्नो काम तमाम भएकोमा आनन्द मान्छ । 

एक वर्षअघि सरकार गठन हुँदै गर्दा आम नागरिकमा जुन अपेक्षा र भरोसा थियो, त्यो पूरा गर्नमा सरकार धेरै चुकेको सत्य हो । अनि यसअघिका सरकारहरु जस्तै अहिलेको सरकार पनि विभिन्न अप्रत्यक्ष शक्तिहरुको प्रभावमा परेको र सरकारमा रहेकाहरु ‘कर्पोरेट’ बन्दै गएको पनि साँचो हो । सरकारको यही कुरालाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै आक्रोशको विषय बनाईएको पाइन्छ । 

सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको विरोधका कारण सरकारले धेरै ठाउँमा स्पष्टीकरण दिनु परेको अवस्था छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि सरकारका सबैजसो व्यक्ति र निकाय सामाजिक सञ्जालको निर्मम प्रहारको अचानो बन्दै आएका छन् । निरन्तरको आक्रमणका कारण प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिङगाल बन्न निर्देशन नै दिनुभयो ।

तर अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा परिणाम विपरित छ । अरिङ्गालको बिगबिगी हुने मौसममा प्रधानमन्त्रीले अरिङ्गाल बन्न दिनुभएको आदेशले केही दिन काम गरे पनि जब जब चिसो बढ्दै प्रकृतिका वास्तविक अरिङ्गालहरु देखिन छाडे, त्योसँगै प्रधानमन्त्रीका अरिङ्गालहरु पनि वातावारण अनुकूल ठाउँमा खोज्नुपर्ने अबस्थामा पुगेका छन् ।

अहिलेको सरकारले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरि नै रहेको छ । हेलो सरकार नामको उसको ट्वीटर ह्याण्डल निकै सक्रिय छ । प्रधानमन्त्रीको आफ्नै ट्वीटर ह्याण्डल पनि सक्रिय छ । राष्ट्रपतिले ट्वीटर एकाउण्ट खोल्नुभएको कुरा त विज्ञप्तीमार्फत नै जानकारी गराइयो । 

सरकारी कार्यालयले फेसबुक, ट्वीटर र भाइबर एकाउन्ट अनिवार्य रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने कार्यविधि नै छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गएको साउन महिनामै सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेसँगै सबै सरकारी कार्यालयको आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट हुनुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।  तर हरेक नयाँ नीति घोषणा होस् वा अन्य विकासक्रम नै किन नहोस, सरकार सामाजिक सञ्जालसँग रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचनामा कुनैको कारण सरकारको अकर्मण्यता हुन सक्छ भने कुनैको कारण सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो असहिष्णुता । सामाजिक सञ्जालमा भएको आलोचनाका कारण सरकारले कतिपय गलत गतिविधिहरू सच्याएको उदाहरण पनि देखिन्छ । निरन्तर भइरहेको आलोचना स्वस्थ हो वा होइन भन्ने कोणबाट पनि केहीले सामाजिक सञ्जालमै चर्चा गर्छन् । तर सामाजिक सञ्जाल सकारात्मक वा नकारात्मक जे देखिए पनि त्यो आमनागरिकले सरकारलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने कुराको एउटा आकृतिको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । 

अहिले त प्रधानमन्त्रीका ‘निर्देशित अरिङ्गाल’हरुले पनि कतिपय विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाउन थालेकोले सरकार र सामाजिक सञ्जालको युद्ध पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । लाग्छ दुई तिहाईको शक्तिशाली केपी ओली नेतृत्वको सरकार कतै सामाजिक सञ्जालसँग हार्ने त हैन ? 
 

अन्तिम अपडेट: बैशाख १८, २०७६

भाेजेन्द्र बस्नेत

भाेजेन्द्र बस्नेत उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया