काठमाडौं – अहिले बजारमा भाउ नबढेको सामग्री कमै मात्रै छ । सागदेखि नूनतेल, दालचामल, अनि चाउचाउ बिस्कुट सबैको भाउ छोइसक्नु छैन ।

जेठ १५ गतेको बजेटपछि सबैजसो दैनिक उपभोग्य बस्तुको भाउ व्यापारीले मनलाग्दी बढाएका हुन् । मध्यम र निम्न वर्गीय उपभोक्तालाई छाक टार्न धौ–धौ छ । नागरिक हरेक दिन ठगिन बाध्य छन् । बजार भाउ बढेको भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेपछि सरकारले अनुगमनको ‘नाटक’ गर्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्मले अनुगमन गरिरहेका छौं भनेर निकै प्रचार गर्छन् । तर उनीहरु नागरिकलाई यो कुरा ढाँटिरहेका छन् कि देशभरका लाखौं पसल र उद्योगको अनुगमन गर्ने निकाय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग आफै विजोग अवस्थामा छ । 
एकातिर विभागमा पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि छैन । अर्कातिर भएका कर्मचारीले पनि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने काम गरेका छैनन् । 
२७ जनाले धानिएको देशभरको अनुगमन
हरेक दिन विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बजार अनुगमनका बारेमा आएका समाचार सुन्दै आएका उपभोक्तालाई लाग्दो हो, विभागमा सय/दुईसय कर्मचारी र कार्यालयमा अनुगमनको लागि पर्याप्त प्रविधि होलान्  । तर आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग २७ जना स्थायी कर्मचारीको भरमा चलेको छ ।

विभागमा न कुनै उपकरण छ, न त प्राविधिक नै । विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज पोख्रेलका अनुसार अहिले २७ जना स्थायी कर्मचारी छन, तीमध्ये केहीको त अन्तै सरुवा पनि भैरहेको र ११ जना करारका कर्मचारी पनि थपेर कामचलाउ भैरहेको छ ।  अहिले स्थायी र करार गरेर ३२ जनाले काम गर्नुपरेको छ ।

‘देशभरका पसल अनुगमन गर्ने जिम्मा हामीले पाएका छौं, तर हामीसँग न पर्याप्त जनशक्ति छ, न त कुनै उपकरण नै, यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गरेका छौं होला, तपाईँ आफै अनुमान लगाउनुस’, विभागका प्रवक्ता पोख्रेलले भन्नुभयो, ‘सरकारले यो विभागलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म यो अनुगमन देशव्यापी हुने र हरेक पसललेलाई विभागले कारबाही गर्छ है भन्ने डर नै नहुने भयो ।’

विभागको कार्यालयमा प्रवक्ता पोख्रेलले कर्मचारी नै नभएर अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताइरहँदा विभागका धेरै कर्मचारी भने चमेनागृहमा गफ गरिरहेका थिए । 

अधिकार पनि छैन, इच्छाशक्ति पनि छैन

कालोबजारी र मूल्यबृद्धि रोक्ने र उपभोक्तालाई ठगिन नदिने उदेश्यसहित २०१६ सालमा वाणिज्य विभागको स्थापना भएको थियो । २०५७ सालमा यो विभाग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत थियो ।

२०६५ सालमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालय छुट्टियो, यो विभाग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रह्यो । २०६९ सालमा यसको नाम वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग राखियो, तर २०७२ सालमा वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय फुटेपछि विभागको नाम आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग राखियो । 

विभागको संरचना यति धेरैपटक परिवर्तन भयो, तर यसलाई बलियो बनाउन र स्रोत साधन बनाउन कुनै पनि काम भएनन्् ।  उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र  उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ मा विभागले बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी रोक्ने, मूल्यसूची कायम गर्ने, व्यापारीको आफुखुशी मूल्यवृद्धि रोक्ने लगायतका अधिकार उल्लेख छन् । तर कारबाही गर्ने अधिकार भने उल्लेख छैन । 

‘हामीले धेरै मूल्यमा सामान बेच्ने कुनै व्यापारी फेला पार्यौं भने हाम्रो कार्यालयमा उपस्थित गराउँछौं, त्यसपछि बयान लिन्छौं अनि सीडीयो कार्यालयमा फोन गर्छाैं, उसले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छ, प्रहरी आएर उसलाई बयान लिन्छ, तर प्रहरीले को ठगिएको हो त्यो पीडितलाई पनि उपस्थित गराउन भन्छ, यस्तै यस्तै प्रक्रिया छ’, प्रवक्ता पोख्रेलले भन्नुभयो, ‘बजार अनुगमनमा कसैले गल्ती गरेको भेटिएमा पनि कारबाही गर्ने अधिकार नै छैन ।’

तर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भने यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न । ‘विभागको काम भनेको समन्वय गर्ने हो, विभागले अनुरोध गरेपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्छ अनि सरकारी वकिलले मुद्दा तयार गरेर मुद्दा हाल्छ, स्रोत साधनको अभाव देखाएर विभाग लाचार बन्दैछ, अहिले भएकै जनशक्तिले नै बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सक्छ’, बानियाँले भन्नुभयो ।

आवश्यक उपकरण र प्रयोगशाला नहुँदा पनि विभागलाई काम गर्र्न समस्या छ । जस्तै तरकारीको बजार अनुगमन गर्नुपरेमा कृषि मन्त्रालय र सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयको सहयोग माग्नुपर्छ, ती निकायले पनि आवश्यक उपकरण र प्राविधिक पठाइदिन ढिला गर्छन ।

बजारबाट नमूना संकलन गरेर विभागले ल्याउँछ, तर आफूसँग ल्याब नभएकाले अरु निकायको सहायता खोज्नुपर्छ । कयौं दिनसम्म पनि ल्याबको रिपोर्ट नै आउँदैन । यस्तै यस्तै समस्याले विभाग थला परेको छ ।  

विभागका उपसचिवसँग रहने फाइल मन्त्रीको घर्रामा !

विभागले अधिकार नभएको, कर्मचारीको अभाव, प्रयोगशालाको अभाव र प्राविधिक जनशक्ति नभएकोले बजार अनगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै आएको छ । तर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भने अहिलेका मन्त्री मातृका यादवले बजार अनुगमन नगर्नु भन्ने उर्दी जारी गरेकाले भाउ  आकासिएको बताउनुभएको छ ।

‘अहिलेका मन्त्री व्यापारीको घेरामा परेका छन्, बजार अनुगमन नगर्नु भन्ने आदेश नै दिएको मैले सुनेको छु’ अध्यक्ष बानियाँले भन्नुभयो, ‘उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने फाइल विभागका उपसचिवसँग हुनुपर्ने  हो, तर मन्त्रीले आफ्नो घर्रामा ताला लगाएर राखेका छन्, मन्त्री नै यस्तो भएपछि व्यापारीको मनोमानी त चल्नै नै भयो नि ।’

अनुगमनमा गएका कर्मचारीलाई मन्त्रीले फोन गरेर थर्काउने गरेको आरोप पनि बानियाँले लगाउनुभएको छ । मन्त्रीले भाउ बढेकोबारे अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्नु नै व्यापारीलाई छुट दिनु र बढेको भाउ कायमै राख्नु रहेको उहाँको आरोप छ ।