तपाईँको स्थानीय तहले यसरी गर्दैछ योजना छनोट

 बैशाख २७, २०७५ बिहिबार १०:६:४२ | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

काठमाडौं, वैशाख २७ – स्थानीय निकाय गाविस, नगरपालिका र जिविस हुँदा १४ चरणको प्रकृयाबाट योजना छनोट गर्दै आएको त धेरैलाई जानकारी नै छ । बस्ती, वडा, गाउँ, इलाका हुँदै जिल्ला भएर केन्द्रमा आइपुग्दा १४ चरण पार हुन्थ्यो । तर अहिले योजना छनोटका चरण छोटो पारिएको छ । स्थानीय तहले बजेट बनाउनुभन्दा अघि योजना छनोट गर्नुपर्छ । योजना छनौटका लागि ७ चरणका प्रकृया पूरा गर्नुपर्छ । 

‘स्थानीय तहको बजेट निर्माणको प्रक्रिया पहिला र अहिलेमा अन्तर छ । त्यसैअनुसार अहिले योजना छनोटको काम भैरहेको रसुवाको कालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो ।

 

चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम पनि तर्जुमा गर्दैछन् । नयाँ संरचना, नयाँ व्यवस्था र अधिकारको हिसाबले स्थानीय निकाय भन्दा स्थानीय तह बढि शक्तिशाली छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बनाउँदै गर्दा तोकिएको समयसिमा अनुसार अहिले बस्तीका योजना छनोट गर्ने बेला हो । 

पहिलो चरण : बजेटको पूर्व तयारी 

पहिलो चरणमा बजेट पूर्व गर्नुपर्ने तयारी छ । पुष मसान्तभित्रै आयव्ययको प्रक्षेपण गरी चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, तेस्रोमा वस्तीहरुका योजना छनोट, चौथो चरणमा वडा तहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ । 

यस्तै, पाँचौ चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छैटौँमा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र अन्तिम चरणमा गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको दिग्दर्शनलाई आधार मानेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न सके प्रभावकारी हुन्छ भन्नुहुन्छ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना शाखाका उप–सचिव नारायण प्रसाद रिसाल ।

दोस्रो चरण : स्राेत अनुगमन तथा बजेट सीमा निर्धारण

यो चरण वैशाखको १५ गतेसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने हो । बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने बेला दुई वटा समिति हुन्छ । स्थानीय राजस्व परामर्श समिति स्थानीय तहको उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा रहन्छ । राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो स्थानीय सरकारले लगाउने करको दर र दायराहरु तोक्ने गर्छ । 

कति राजस्व संकलन हुन सक्छ भनेर प्रक्षेपण गर्छ । त्यसपछि अर्को समिति स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने समिति जुन प्रमुखको संयोजकत्वमा हुने गर्दछ । यो समितिले आगामी वर्ष स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने आन्तरिक आय र राजस्वबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार अथवा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रकम सबैको अनुमान गर्छ । कति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गरेर बजेटको अंक निर्धारण हुन्छ । त्यसको आधारमा कुन–कुन क्षेत्रमा कति–कति बजेट बिनियोजन गर्ने भन्नेमा यो समितिले काम गर्छ । 

तेस्रो चरण : बस्ती तहका योजना छनौट

सहभागितामूलक तरिकाले बस्तीमा रहेका सम्पूर्ण समुदायको उपस्थिति गराउने र प्राथमिकताको आधारमा बस्तीस्तरमा योजनाहरु छनाेट गरेर लिनुपर्छ । यो काम वैशाख मसान्त सम्ममा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर यो समयसीमा बाध्यकारी भने छैन । 

चौथो चरण : वडा तहमा योजना छनौट तथा प्राथमिकिकरण

वडा तहको योजना छनौटका लागि पनि प्राथमिकिकरणको आधारमा योजना छनाेट गरेर बजेटको खाका बनाएर, विषयक्षेत्र पनि छुट्याएर आफ्नो कार्यपालिकामा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

पाँचौ चरण : बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा

बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नको लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति हुन्छ । यो समितिको उपप्रमुखले संयोजन गर्नुपर्छ । विषयगत क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिकाका सदस्यहरु पनि सदस्य हुन्छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजनाका शाखा हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी बजेट तर्जुमा समिति छ । 

यो बजेट तर्जुमा समितिले आगामी वर्ष गर्ने स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम बनाउने, त्यसैगरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने र अर्कोचाहिँ विषयगत, क्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउने र अन्तिम रुप तयार गर्ने भनिएको छ । 

छैटौँ चरण : गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति

बजेट तथा कार्यक्रम गाउँ, नगर कार्यपालिकामा पेश हुन्छ र गाउँ, नगर कार्यपालिकाबाट त्यो स्वीकृत गरेर अथवा अनुमोदन गरेर गाउँ नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । असारको १० गते भित्र गाउँ, नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।

सातौं चरण : गाउँ तथा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत

गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट पेश भैसकेको बजेटलाई १५ दिन भित्र छलफल हुन्छ । छलफल भएपछि सभाबाट स्वीकृत भयो भने स्वीकृत गर्ने तर परिमार्जन गर्नुपर्ने भयो भने सभाले कार्यपालिकामा फिर्ता पनि पठाउन सक्छ । कार्यपालिकामा फिर्ता आयो भने ५ दिन भित्रमा कार्यपालिकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने भए परिमार्जनसहित ५ दिन भित्रमा सभामा पुन पेश गर्ने र असार मसान्त भित्र स्थानीय सरकारले सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

सहभागिता

स्थानीय तह नै वडा र गाउँटोलसँग जोडिएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो ठाउँका आवश्यकताबारे जानकारी छ । अनि नागरिकले पनि निर्धक्कसँग योजनाको माग गर्न सक्छन् । स्थानीयको आवश्यकता पूरा गर्न र स्थानीय साधन स्रोतको परिचालन गर्न स्थानीय तहले सक्छन् । नयाँ संरचना, नयाँ व्यवस्था र अधिकारको हिसाबले स्थानीय तह बढी शक्तिशाली छन् ।

अनि स्थानीय तहमा योजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्नेसमेत जिम्मेवारी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिदेखि नागरिकका आवश्यकता योजनामा समेटिन पनि सक्छन् । त्यसैले अहिले नागरिकले आफ्नो स्थानीय तहसँग आफ्ना आवश्यकता बताउनुपर्छ । नागरिकको सहभागितामा जनप्रतिनिधिले निष्पक्ष रुपमा योजना छनोट गरेर कार्यक्रम बनाउन सकेमा आवश्यक ठाउँमा बजेट पुग्छ भने अनावश्यक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी पनि हुँदैन ।

 

अन्तिम अपडेट: असोज १७, २०७५

मदन पौड्याल

राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने मदन पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ। उहाँलाई फेसबुकमा र ट्विटरमा  भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया