काठमाण्डाै – भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सम्झौंतामा उल्लेख भए अनुसार वैदेशिक सहायता आउन नसकेको पाइएको छ ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ‘विकास सहायता प्रतिवेदन’मा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि समझदारी अनुसारको वैदेशिक सहायता आउन नसकेको उल्लेख गरिएको हो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि समझदारी अनुसारको वैदेशिक सहायता आउन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले दाता राष्ट्रहरुले पुनर्निर्माणका लागि दिने भनि गरिएको सम्झौताको २३ प्रतिशत रकम मात्रै प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसले पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोतको खोजी गर्ने बेला आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले सम्झौता अनुसारको बजेटबारे विश्व बैंकलगायतका संस्थाहरुसँग पुनः छलफल गर्ने योजना पनि बनाएको छ । प्रतिवेदनमा पुनर्निर्माणका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता भएपनि त्यसको २३ प्रतिशत रकम मात्रै नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहायता सहुलियत दरमा लिन सरकारले ‘वैदेशिक सहायता नीति’ बनाउने तयारी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । दाताहरुको शर्तले वैदेशिक सहायता लिन समस्या परेकाले त्यो समस्या समेत समाधान हुने गरी त्यो नीति तय गर्न लागिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहायताको रकमलाई पारदर्शी बनाउन पनि सरकारले सबै वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट परिचालन गर्ने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७८ प्रतिशत वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाटै प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बहुराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरुमार्फत् झण्डै १ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर नेपालमा परिचालन भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी सहायता  विश्व बैंकले गरेको छ ।

विश्व बैंकले नेपालको विकासका लागि ५३ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर सहायता गरेको छ । त्यसपछि दोस्रोमा नेपाललाई एसियाली विकास बैंकले २९ करोड १७ लाख विकास सहायता उपलब्ध गराएको छ ।

प्रतिवेदनमा द्धिपक्षीय विकास साझेदारहरुमध्ये अमेरिकाले सबैभन्दा बढी १२ करोड ३९ लाख डलर सहयोग गरेको छ । त्यसपछि जापान, चीन र भारत रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत् आउने रकम विगतका वर्षहरुमा भन्दा घटेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।