छाउपडी प्रथालगायत कुरीति अन्त्य गर्ने सरकारकाे योजना अभियानका रुपमा अगाडि बढ्छ : मन्त्री थापा

 माघ ३, २०७५ बिहिबार १६:५६:४६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - संसदीय समितिले तत्काल छाउ महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूति र त्यससम्बन्धी वातावरण बनाउन नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले फौजदारी संहिताको दफा १ सय ६८ को उपदफा ३ ले छाउपडी प्रथालाई वैधानिक रुपमा अपराध घोषणा गरी दण्डनीय बनाए पनि त्यसबारे जानकारी प्रवाह गर्न र कार्यान्वय गर्न समय लाग्ने भन्दै तत्कालका लागि यस्ताे निर्देशन दिएको हो ।

छाउपडी बस्न बाध्य  बनाउने, कुरीतिहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न खोज्ने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई पहिचान गरी तत्काल प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याई काबाही गर्न र कानुन परिपालनामा शून्य सहनशीलता अपनाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले प्रदेश एवं स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी तीव्र रुपमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, कानुनी साक्षरता अभियान चलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी कुप्रथा-कुरीतिहरु अन्त्यका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा सचेतना अभिवृद्धि लगायतका बहुआयामिक एवं प्रभावकारी कार्यहरु सञ्चालन गर्न र गैर सरकारी महासंघलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले निर्देशन दिनुअघि बैठकमा सहभागी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले छाउपडी प्रथा लगायत कुरीति अन्त्य गर्ने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको र त्यसलाई स्थानीय सरकार र नागरिक समाजसँग मिलेर अभियानको रुपमा अघि बढाइने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्र्तरगत छाउपडीको अन्त्यको कार्यक्रम पनि राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

 

अन्तिम अपडेट: साउन २७, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया