कम्युनिष्ट सरकार भन्दैमा चीनले ठूलाे छाती बनाउँछ भन्ने छैन

 असार ५, २०७५ मगलवार ७:३६:११ | हिरण्यलाल श्रेष्ठ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनको औपचारिक भ्रमण पहिलेका भ्रमणभन्दा केही विशेष र फरक छ ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यो दोस्रो पटक भएपनि उहाँ पहिलो पटक भ्रमणमा जाँदा अहिलेजस्तो २ तिहाइको समर्थन पाएको सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जानु भएको थिएन । अहिले समय बदलिएको छ ।

ओली नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी र दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थन सहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।  

पहिले जस्तो ९ महिना, १० महिनामा ढल्ने कमजोर सरकारको प्रतिनिधि नभई  ५ वर्षे स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्दै उहाँले गर्न लागेको यो भ्रमणलाई चीनले पनि निकै ठूलो महत्वका साथ लिएको देखिन्छ ।  

यो दक्षिणी छिमेकी देश भारतको भ्रमणपछि अर्को छिमेकी देश चीनको भ्रमण हो । यसले छिमेकीलाई प्राथमिकता दिएको पनि झल्किन्छ ।

चीनसँगको सम्बन्ध सदाबहार जस्तै छ । अहिले हुन लागेको भ्रमणले यो सम्बन्ध अझै बढी उचाईमा लैजानका लागि मद्धत गर्नेछ । यो भ्रमणले ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको ऐतिहासिक पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकलमा सम्झौता हुने ठानिएको छ । 

यो सम्झौतासँगै तीनवटा सामुद्रिक बन्दरगाह र दुईवटा सुख्खा बन्दरगाहको उपयोग गरी नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई)मा जानेछ । बीआरआईमा यसअघि नै सहमति भइसकेको हो । नेपालले पारवाहन हक भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि माग्नुपर्छ । 

पहिलेदेखि नै नेपालले चीनसँग अन्तरदेशीय पारवहन अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्थ्याे । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो सुविधा उपभोग गर्नबाट बन्चित हुँदै आयो ।

तर ढीलै भएपनि अब यो कुराले प्राथमिकता पाएको छ र दक्षिणसँग मात्रै होइन उत्तरसँग पनि सहज र सुलभ तवरले यो सुविधा उपभोग गर्ने बाटो खुल्दैछ । 

तेस्रो देशसँगको व्यापारमा अब चीनको बाटो प्रयोग गर्दै नेपालले यसबाट फाइदा लिनुपर्छ । चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा सरकारले दुवै देशबीच हुने सहमति, सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि एउटा संयुक्त संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि हुने गरेका कुनैपनि सहमति, सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा के हुँदैछ भन्ने समेत जानकारी नहुने अवस्था थियो । यसले गर्दा अबदेखि दुई राष्ट्रबीच हुने सहमति, सम्झौताको अवस्था र त्यसको प्रगतिका बारेमा जानकारी र अनुगमन गर्न सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

चीन सधैं असल छिमेकका नाताले समझदारी गर्दै सहयोग गर्न तयार छ । तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र हाम्रा राजनीतिक दलका प्रमुखहरु चीनसँग सहकार्य गर्दै उल्लेख्य सहयोग प्राप्त गर्न चुकिरहेका छन् ।

चीन संंसारमै पहिलो आर्थिक शक्ति देश बन्न लागिरहेको देश हो । अर्थतन्त्रको समुद्रबाट उल्लेख्य सहयोग लिनुपर्नेमा नेपाली प्रतिनिधि भने लोटा मानसिकता बोकेर जाने गरेका छौं ।

त्यसैले पनि चीनसँग अहिलेसम्म नेपालले फाइदा लिनै सकेको छैन । अब लोटा मानसिकता त्यागेर खुला हृदयले सहमति सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ ।

देशको समृद्धिमा यथाशक्य चिनियाँ लगानी भित्र्याउने गरी यो भ्रमणमा सहमति हुनुपर्छ । अनि मात्रै देशले विकासमा फड्को मार्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन नसक्ने हो भने विकास र समृद्धिको नारा केवल नारामै सीमित हुनेछ ।

यसतर्फ प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । नेपालमा अहिले कम्युनिष्टको सरकार छ, चीनले सहयोग गरिहाल्छ भन्ने मासिकता पनि गलत हो । उसले छिमेकीको आधारमा मात्रै सहयोग गर्छ । 

कम्युनिष्टको आधारमा सहयोग हुन्छ भन्ने भ्रम नपाल्दा नै हुन्छ । नेपालका कम्युनिष्ट भनेका त बहुदलीय पद्धतिमा एकछिनका लागि झुल्किएका मात्रै हुन । र यत्ति हो कि कुरा गर्न अलि सजिलो भने हुने भो, ‘ए कामरेड’ भनेर । कम्युनिष्ट भन्दैमा स्पेशल सम्बन्ध भने हुन सक्ने अवस्था छैन । 

चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिँदै विकास साझेदारको रुपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।

काठमाडौंसम्म रेल ल्याउनेदेखि बिजुलीको ट्रान्समिसन लाईन जडान गरेर बिजुलीको वैकल्पिक बजार विस्तार गर्ने जस्ता योजना परेका छन् । यो भ्रमणका क्रममा काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने सहमति गर्ने तयारी छ ।

पहिले रसुवा, काठमाडौं, पोखराहुँदै लुम्बिनीसम्मै पु¥याउने भनिएको भएपनि भारतको दवावका कारण अहिले काठमाडौंसम्म मात्रै चीनसँग सहमति गर्ने तयारीमा सरकार लागेको देखिन्छ ।

जे भएपनि काठमाडौंसम्म मात्रै पनि रेल ल्याउन सकिए ठूलो उपलब्धी नै हुनेछ । रेल अनुदानमा ल्याइदिन चीनलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ । 

त्यति धेरै लगानी लगाएर रेलमार्ग बनाउने नेपालको आफ्नो हैसियत छैन । यस्तै भारतसँगको बिजुलीको एकाधिकार तोड्न पनि चीनसँग ट्रान्समिसन लाईन जोड्ने कुरा अगाडि आएको छ ।

यो सहमति भएर कार्यान्वयनमा आएपछि अब उर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा भारतको एकाधिकार रहनेछैन ।

नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिवद्ध छ । तथापि, चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । चीनविरोधी गतिविधि राेक्न मुखले भन्ने मात्र  होइन काम गरेर देखाउनुपर्छ ।

नेपालको सुरक्षा क्षमता छिमेकीविरोधी गतिविधि रोक्न सक्नेगरी बढाउनुपर्नेछ । सुरक्षा बलियो बनाउने नाममा चीनको अथवा भारतको सुरक्षाकर्मीलाई नेपाल हुल्न भने हुँदैन । सुरक्षा वृद्धि गर्ने सवालमा सीमामा एक अर्काबाट सूचना आदान प्रदान गर्दै निगरानी गर्नुपर्छ ।

सुरक्षा संवेदनशीलताकै कारण चीनले अझैसम्म पनि सीमा क्षेत्रका नाका खुला गर्न आनाकानी गरेको छ । नेपालले यो सम्बोधन गर्नेबित्तिकै चीनले उत्तरी नाका सहजै खोल्छ । कोदारी, तातोपानी लगायतका उत्तरी नाका खोलेर सहज पारवहनको व्यवस्था मिलाउन यो भ्रमण उपलब्धीमूलक हुने देखिन्छ । 

लगानीमैत्री नीति र नेपालले छिमेकीको साथसाथै औद्योगिक राष्ट्रहरुको लगानी भित्र्याउने गरी अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

 राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई केही गाह्रो भने छ । कर्मचारी संयन्त्र तथा पार्टीभित्रै र सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुबाटै ओली दक्षिणको माइक्रो म्यानेजमेन्टका पात्रहरुबाट घेरिनुभएको छ ।

अर्काको माइक्रोम्यानेजमेन्टका पात्रहरुलाई असफल बनाउँदै प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्नुहोला त्यो भने हेर्नैपर्छ । 

 

-चीन तथा रुसका लागि पूर्व राजदूत रहेका श्रेष्ठसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित 
 
 

अन्तिम अपडेट: भदौ ४, २०७५

हिरण्यलाल श्रेष्ठ

परराष्ट्रविद श्रेष्ठ चीन तथा रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूतसमेत हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया