काठमाण्डाै - राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडित अनुदान सहायता रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

भूकम्प पीडित जिल्लाका स्थानीय तहले सेवाग्राहीलाई दिने अनुदान सहायता पनि स्थानीय सरकारले नै दिनेगरी बजेटको व्यवस्था गरिदिन माग गरिरहेका बेला प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले त्यसो गर्न नसकिने प्रष्टयाउनु भएको हो ।

उहाँले स्थानीय तहसँग पुनर्निर्माणको कामका लागि गरिएको समझदारीले पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको पनि जानकारी दिनुभयो । मंगलबार काठमाण्डाैमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सहायक प्रवक्ता घिमिरेले पुनर्निर्माणको काममा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी गरिएको दुई पक्षबीचको समझदारीबाट पुनर्निर्माणको काम उत्साहका साथ अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले डेढ महिना अघि पुनर्निर्माणको प्राविधिक अनुगमन, सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइलगायतका काम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने गरी दुई पक्षीय समझदारी गरेको थियो ।

सहायक प्रवक्ता घिमिरेले त्यसै समझदारीले पुनर्निर्माणको काममा उत्साह थपिदिएको बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका २ सय ८२ वटा स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन ११ बुँदे समझदारी गरेको थियो । सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाईमै समस्या परेपछि प्राधिकरणले ती समस्या समाधान गर्ने लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिने व्यवस्था गरेको हो ।

प्राधिकरणले आउँदाे २ वर्षभित्र पुनर्निर्माणको सबै काम सम्पन्न गर्नेगरी भावी योजनासमेत तय गरिसकेको छ ।