विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र नियमावली आउन समय लागेकाले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको कामले गति लिएन । २०७३ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन आएर विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नेपाल गठन भएको छ । भैरहवाको पनि काम तीव्र रुपमा अघि बढ्यो र लगभग सकियो पनि । 

ऐन र नियमावली आउन ढिलाई भएकै कारण अहिले सेजमा स्थापना भएका उद्योगलाई जति सेवा सुविधा दिने भनेका थियौं, त्यो दिन सकेनौं । २०७४ सालमा नियमावली आएपछि भने उद्योगीहरुले धेरैजसो सुविधा पाउने अवस्था बन्यो । अहिले त भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापना गरिरहेका उद्योगीहरु उत्साहित छन्  । 

बिजुलीको समस्या समाधान भैसक्यो 

भैरहवा सेजमा ६९ वटा प्लटमध्ये ५० वटा बुकिङ भैसकेका छन् । १९ वटाको लागि हामीले फेरि आव्हान गरिसकेका छौं । ५ वटा उद्योग निर्माण भैरहेका छन् । शक्ति मिनरल्स उद्योगले त फागुनदेखि उत्पादन नै थाल्दैछ । 

केही समयअघि भैरहवा सेजमा बिजुली पुगेन, विद्युत प्राधिकरण र सेज प्राधिकरणबीच विवाद भयो भन्ने कुरा पनि आएको थियो । त्यो कुरा ठिकै हो । तर अहिले विवाद मिलिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणले ६ मेगावाटसम्म आफ्नै प्रशारण लाइन र सवस्टेशनमार्फत उपलब्ध गराउने भनेको छ । अहिले शक्ति मिनरल्सले नै १ मेगावाट बिजुली पाइरहेको अवस्था छ । अझै ५ मेगावाट बिजुली उपभोग गर्न सकिन्छ । 

६ मेगावाट भन्दा धेरै बिजुली चाहिने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले सवस्टेशन बनाउन बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका छौं । त्यो पनि छिटै नै सम्पन्न भएपछि ३० मेगावाट भन्दा धेरै विजुली सेजमा उपलब्ध हुन्छ । 

बिजुली भएन भनेर सेजमा उद्योग स्थापना नहुने अवस्था छैन ।

ऐन संशोधन हुँदैछ, उद्योगीलाई मालामाल हुन्छ 

सेजभित्र कर कार्यालय, बैंक, हुलाक, आवास, मनोरञ्जन स्थललगायतका सुविधा हुन्छन् । त्यो सँगै उद्योगीलाई सरकारले विशेष सुविधा दिएको हुन्छ । सेजभित्र स्थापना भएका उद्योगका उत्पादन निर्यात गर्ने नै सरकारको मुख्य लक्ष्य भएकाले सरकारले सेज ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । ऐन विधायन समितिबाट पास भएर अहिले संसदमा पुगेको छ । ऐनमा उद्योगीलाई मालामाल हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि सेजभित्रका उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुमध्ये ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने व्यवस्था भएकोमा संशोधनमा त्यसलाई ६० प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै उत्पादन थालेको एक वर्षसम्म निर्यात नगरे पनि हुने व्यवस्था गरेका छौं । एक वर्षमा उहाँहरुले आफ्ना बस्तुको मापदण्ड बनाउन सक्नुहुन्छ । विदेशी बजारको अध्ययन र जनसम्पर्क बढाउन सक्नुहुन्छ ।

यस्तै आयकर छुटको विषयमा पनि संशोधन गर्दैछौं । यसअघि पहिलो ५ वर्षमा शत प्रतिशत छुट र त्यसपछिको ५ बर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेका थियौं । तर अब भने पहिलो ५ बर्षमा शतप्रतिशत छुट र त्यसपछि सधैंभरी ५० प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे हुने व्यवस्था गरेका छौं । 

त्यस्तै सेजभित्र स्थापना हुने उद्योग स्थापनाको लागि आउने मेसिन÷उपकरणलाई भन्सार शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यसअघि भन्सारमा आएका उपकरण समन्वयको अभावमा लामो समय थन्कने र भन्सार छुट पाउन निकै दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था थियो, तर अब भने प्राधिकरणकै निर्देशनपछि भन्सार छुट दिने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरेका छौं । हामीले संशोधनमार्फत यस्ता थुप्रै व्यवस्था गरेका छौं, जसले भैरहवा सेजमा लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनेछ । यस्तो अवस्थामा पनि लगानी नगरे कहिले गर्ने त ?

पहिलो भएकाले सिक्दै जाने, गर्दै जाने 

नेपालको सन्दर्भमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नयाँ विषय हो । हामिले यसअघि सेजको अभ्यास गरेका थिएनौं । त्यसैले पनि केही अलमलमा हुनु स्वभाविक हो ।

हामीले रातारात उद्योग स्थापना भएको हेर्न चाहन्छौं, खोज्छौं । तर उद्योग भन्ने कुरा रातारात स्थापना हुन सक्ने कुरा होइन । त्यसको लागि समय चाहिन्छ । बैंक ६९ वटा प्लटमध्ये ५० वटा त बुकिङ भैसके । अबको एक वर्षपछि भैरहवामा धमाधम उद्योग सञ्चालन भएका हुनेछन् ।

नयाँ कुरा भएकाले समस्या आइसकेपछि मात्रै थाहा हुने पनि भैरहेको छ । अब सिमरा, पाँचखाललगायतका ठाउँमा बन्ने सेजमा यस्ता धेरै समस्या देखिन्नन् । किनकी हामीले भैरहवाबाट पाठ सिकिसकेका हुनेछौं । 

(विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)