काठमाण्डौ – आउँदो साउन १ गतेदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न सरकारी कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र जान चाहनेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नेबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न सिफारिस सहित मंगलबार श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल नेतृत्वको कार्यदलले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका, दोस्रो चरणमा विदेशमा व्यापार गर्ने नेपाली र तेस्रो चरणमा गैर आवासीय नेपालीलाई समेट्न सकिने प्रस्तावसहित सिफारिस गरेको छ । 

कार्यदलले वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुलाई विदेशमा कमाएको केही रकम बचत गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा संलग्न गराउन सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले नेपालबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खुल्ला गरेका देशहरुमा रोजगारीका लागि गएका श्रमिकलाई यो योजनामा संलग्न गर्न सुझाव दिएको छ । विदेशमा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीहरु तथा गैर आवासीय नेपालीलाई पनि यस योजनामा सहभागी गराउन कार्यदलको सुझाव छ।

नमूनाका रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली रहेका कुनै एक देशबाट यस्तो व्यवस्था सुरु गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

श्रम स्वीकृति वा पुनः श्रम स्वीकृति लिंदा नै सञ्चय कोषको दर्ता नम्बर दिइने

रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारले श्रम स्वीकृति वा पुनः श्रम स्वीकृति लिंदा नै सञ्चय कोषको दर्ता नम्बर पनि उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव कार्यदलले दिएको छ ।

आफ्नो आम्दानी अनुसार योजनामा सहभागी हुनेले रकम जम्मा गर्न सक्छन् । मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ अनिवार्य जम्मा गर्नु पर्ने र अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्तो रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुसँग समन्वय गरेर देशमा भित्रिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । 

कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले योगदानको रकम सम्वन्धित रोजगारदाताहरुबाट नै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न तथा नेपाली श्रमिकको गन्तव्य देशहरुसँग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौतामा नै यो विषय समावेश गर्न सुझाव दिएको छ ।

पेन्सन स्किम पनि रोज्न पाइने

कोषमा रकम जम्मा गर्ने नेपालीले पेन्सन स्किम पनि रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै योगदानकर्ता ६० वर्ष पुगेपछि, शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा, रोजगारीबाट फर्किएपछि, नियमित तीन वर्षसम्म योगदान नगरेमा एकमुष्ट पाउने रकम पाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।  

यो योजनामा कामदारलाई आकर्षित गर्न परिवारका सदस्यलाई समेत सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको कार्यदलका सदस्य तथा श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

योजनामा सहभागी भएर रकम जम्मा गर्ने नेपालीका कम्तीमा एक जना परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य वा दुर्घटना बीमा गर्न सुझाव दिइएको छ । कोषमा रकम जम्मा गर्ने नेपालीले ऋण समेत लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

बुढेसकालमा सुरक्षाको प्रत्यभूतिका लागि यो कार्यक्रम आवश्यक : मन्त्री विष्ट

उमेर छउन्जेल विदेशमा पसिना बगाउने र उमेर ढल्किएपछि स्वदेश फर्किने नेपालीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन यो कार्यक्रम ल्याइएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो । 

जुन देशमा रहे पनि आफ्ना नागरिकलाई बुढेसकालमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि यो कार्यक्रम आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री विष्टले आवश्यक नीति बनाएर कार्यन्यवन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

योजनाको कार्यन्वयन चुनाैतीपूर्ण भए पनि सबैको सुझावअनुरुप प्रस्ताव अघि बढाउने र आवश्यक  नीति र संरचना मिलाउँदै कार्यन्वयनको चरणमा जाने उहाँको भनाइ छ । 

वैदेशिक रोजगार सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष योजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा सञ्चय कोषलाई दिने र कर्मचारी सञ्चय कोषले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ ।