टर्की पठाएर ठग्ने म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने विषयमा विभाग नै अन्योलमा

 माघ २१, २०७५ सोमबार १२:०:१ | मोहन पौडेल

काठमाण्डौ – २ वर्षको सम्झौतामा टर्की पुगेर कम्पनीले एक वर्षमै फर्काइदिएका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयमा वैदेशिक रोजगार विभाग अन्योलमा परेको छ । 

ठगीमा परेकाहरुलाई म्यानपावरको धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था भए पनि ठगिनेको सङ्ख्या धेरै भएपछि म्यानपावरबाट कसरी क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने विषयमा विभाग अन्योलमा परेको हो । 

क्षतिपूर्ति र म्यानपावरलाई कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएका पीडितहरुलाई पनि विभागले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन । पीडितहरु आफूले दिएको निवेदनमाथि भइरहेको प्रक्रिया बुझ्न दिनहुँ काठमाण्डौको बुद्धनगरमा रहेको कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । तर आफूहरुलाई विभागले स्पष्ट जवाफ नदिएको पीडितहरुले बताएका छन् । 

कञ्चनपुरका भक्तबहादुर राना न्याय पाउने आशामा वैदेशिक रोजगार विभागमा धाउन थालेको महिना दिन पुग्यो । तर आफूलाई ठग्ने म्यानपवारलाई कारबाही गर्न माग गर्दै उहाँले दायर गरेको निवेदनमाथि के हुँदैछ भनेर विभागले कुनै जानकारी दिएको छैन ।

गएको बिहीबार र शुक्रबार उहाँ आफूले दायर गरेको मुद्दाका विषयमा के हुँदैछ भनेर बुझ्न बुद्धनगरमा रहेको विभागको कार्यालय पुग्नुभयो तर दुवै दिन उहाँको मुद्दा हेर्ने कर्मचारीलाई भेट्न पाउनुभएन ।

‘दुई दिन नै त्यहाँका कर्मचारीले तपाईंहरुको मुद्दा हेर्ने सर खाजा खान जानुभएको छ भने’ भक्तबहादुरले उज्यालोसँग भन्नुभयो ‘दुई दिन नै उहाँहरुले त्यही भन्नुभयो । अब के गर्ने होला, काठमाण्डौमै बसिरहने हो कि घर फर्किने हो ?’

रामेछापका रामश्री कार्कीलाई पनि विभागका अधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । गएको ७ गते टर्कीबाट फर्किएका उहाँसहित तीन जनाले ९ गते विभागमा आफूलाई पठाउने डेल्टा म्यानपावर विरुद्द उजुरी दिनुभएको हो ।

निवेदन दिएको केही दिनसम्म उहाँ लगातार विभागमा जानुभयो । त्यतिबेला उहाँलाई विभागका अधिकारीहरुले म्यानपावरको धरौटी नै कम भएकाले कसरी क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने विषयमा अन्योल भएको बताएका थिए । तर पछिल्लो समय म्यानपावरको धरौटीबाटै सबैलाई बराबर बाँड्ने बताएको रामश्री कार्कीले उज्यालोलाई बताउनुभयो । 

निवेदन दिएकाहरुलाई फरक फरक तर अस्पष्ट जवाफ दिइरहेकाले विभागले आफूहरुलाई न्याय दिनेमा पीडितहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘खै अहिलेसम्म म्यानपावरको मान्छे नै विभागमा आएको छैन रे अनि कसरी हामीले न्याय पाउँछौं होला र’ भक्तबहादुर राना भन्नुहुन्छ । 

म्यानपावरका सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पूर्जी 

विभागले नेपालीलाई टर्की पठाएर अलपत्र पारेको भन्दै युरो नेपाल, डेल्टा, मास्टर जब, बेस्ट वे र स्वीफ्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।

पीडितको निवेदनपछि पहिलो पटक ७ दिन, त्यसपछि दुई दिनको म्याद दिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिँदा पनि म्यानपावर सम्पर्कमा नआएपछि विभागले म्यानपावरका सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको हो । पक्राउ पूर्जी जारी गरेको १० दिनभन्दा धेरै भैसक्दा पनि उनीहरु पक्राउ परेका छैनन् । 

यस्तो छ टर्की पुगेका नेपाली एक वर्षमै फर्किनुको कारण 

युरो नेपाल म्यानपावरले विभिन्न म्यानपावरमार्फत कामदार सङ्कलन गरेर टर्कीको इगा कम्पनीमा पठाएको थियो । युरोले डेल्टा, मास्टर जब, बेस्ट वे र स्वीफ्ट नेपाल नामका म्यानपावरमार्फत सङ्कलन गरेका कामदारलाई स्काफोल्डर, क्लिनर लगायतका काम र ५ सय डलरसम्म तलब हुने भनेर पठाए पनि उहाँ पुगेपछि उनीहरुले भनेको काम र तलब पाएनन् । 

पटक पटक गरेर एक हजारभन्दा धेरै कामदारलाई पठाएकोमा एक वर्ष कटेपछि ३ सय ५० जना कामदारले फर्किएर आफूहरु ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी दिएका थिए ।

पीडितको उजुरीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि कम्पनीले भनेको काम र तलब नदिएको भन्दै समाचार प्रकाशन, प्रसारण गरेपछि आफ्नो बदनाम भएको भन्दै कम्पनीले बाँकी रहेका नेपाली कामदारलाई आफैंले सम्झौता अवधि नसकिँदै फिर्ता पठाइदिएको हो । कम्पनीले आफूले ल्याउने कामदारका लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकट उपलब्ध गराएको थियो । 

तर म्यानपवारले एक जना कामदारबाट ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएर पठाएको थियो । त्यहाँ पुगेका नेपालीलाई कम्पनीले आफूले फ्रि भिसा फ्रि टिकट दिएकाले नेपालमा म्यानपावरले भनेको काम र तलब दिन नसक्ने बताएको थियो । कम्पनीको यही जवाफपछि त्यहाँ पुगेको एक वर्षपछि ३ सय ५० जना कामदार फर्किएका थिए । 

पीडितलाई क्षतिपूर्ति कसरी दिलाउने ?

म्यानपावरले पठाएका व्यक्तिले भनेको काम र तलब नपाएर फर्किएमा उनीहरुलाई म्यानपावरले राखेको धरौटीबाट पैसा दिने व्यवस्था छ । अहिले म्यानपावरले ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेण्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ठगिनेहरु धेरै भएपछि सबै म्यानपावरको धरौटीबाट पनि पैसा फिर्ता दिन सकिने अवस्था छैन । त्यसमा पनि केही म्यानपावरको धरौटी पहिल्यै सकिसकेको छ । ‘त्यही भएर नै के गर्ने भन्नेमा अब सरकारले नै केही निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ’ पीडितका लागि वकालत गर्दै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरममा आवद्ध अधिवक्ता सुदिप देवकोटा भन्नुहुन्छ । 

विभागका अधिकारीले यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । तर यसबारेमा विभाग र मन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा केही बताएका छैनन् । 
 

अन्तिम अपडेट: चैत २४, २०७५

मोहन पौडेल

उज्यालोमा कार्यरत मोहन पौडेलसँग भुटानी तथा तिब्बती शरणार्थीका विषयमा लामो समय रिर्पोटिंग गरेको अनुभव छ । उहाँ वैदेशिक रोजगारका विभिन्न पाटामा पनि कलम चलाउनु हुन्छ ।    

तपाईको प्रतिक्रिया