अष्ट्रेलियामा बैकिङ कमिसनको प्रतिवेदन : धितो कर्जा व्यवसाय धरापमा, नेपालीका कम्पनीलाई अप्ठ्यारो

 माघ २३, २०७५ बुधबार १२:१५:५८ | साेहम सुबेदी
unn.prixa.net

अष्ट्रेलिया - बैकिङ, सुपरएनुएसन र वित्तीय सेवा उद्योगका अनियमितता जाँच आयोगले झण्डै ५ सय पेज लामो प्रतिवेदन १ फेबुअरी २०१९ मा सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अष्ट्रेलियाका ४० हजार मोर्गेज बोकरहरुको ओठतालु सुकेको छ । प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै संसदले पारित गरेमा घरजग्गा धितोकर्जा कारोबार गर्ने मोर्गेज ब्रोकरहरुले आम्दानीको अधिकांश हिस्सा गुमाउने छन् ।

प्रतिवेदनले घरजग्गाको कर्जा कारोबार गर्दा मोर्गेज ब्रोकर र बैंकले गरेको कमिसनको लेनदेनलाई अवैधानिक मानेको छ । घरजग्गा किन्ने ग्रहकलाई कर्जा लिन सम्बन्धित बैंकमा लगिदिएबापत बैकहरुले ब्रोकरलाई भुक्तानी दिईरहेको तीन तहको कमिसन आयोगले अवैधानिक मानेको हो । कर्जा लिने व्यक्तिलाई आफ्नो बैंकमा ल्याउन मोर्गेज ब्रोकरलाई नियम विपरीतको कमिसन दिने ठूला बैंकका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखलाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनको सिफारिसविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खरो प्रतिकृया आइरहेको छ । अष्ट्रेलियाका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा आफ्नो समाचार कक्षमा “युद्धमा वर्षेजस्तो” उग्र किसिमका प्रतिकृयाहरु आइरहेको बताएका छन् । द मर्निङ् हेराल्डमा एलिजाबेथ नाईटले “अष्ट्रेलियाको सुरक्षा तथा लगानी बोर्डले अब कमनवेल्थ बैंक अफ अष्ट्रेलियामा शाही आयोगको रिपोर्टबाट परमाणु प्रहार गर्छ” भनेर विचार लेखेकी छिन् । नाइनन्युजले आफ्नो हेडलाईनमा बैंकिङ कमिसन जागेपछि अब ठूला बैंकहरुले आपराधिक अभियोगहरु भोग्नुपर्ने भयो भनेर लेखेको छ ।

प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै लागू भएमा सबैभन्दा धेरै घाटा मोर्गेज ब्रोकरहरुले सहनुपर्नेछ । किनकी उनीहरुको हरेक तहको कमिसनलाई आयोगले अबैधानिक मानेको छ । ८ वर्षदेखि सिड्नीमा धितोकर्जाको कारोबार गर्दै आउनुभएका किरण थापा भन्नुहुन्छ, “मोर्गरेज ब्रोकरले आफ्नो आम्दानीको ७५ प्रतिशतसम्म गुमाउनु पर्ने अवस्था छ ।”

आउँदा दिनमा सवैभन्दा धेरै नाफा ठूला बैंकहरुलाई हुनेछ । बैंकहरुले ऋण लिने मान्छे खोजिदिएबापत ब्रोकरहरुलाई कुनै कमिसन तिर्नुपर्ने छैन । तर तत्काल भने बैंकहरुको पनि सातो गएको छ । अहिलेसम्म भुक्तानी गरिएका कमिसनहरु अवैधानिक मानिएमा ठूला बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुले वित्तीय अपराधका लागि कानुनी कारबाहीको भागी बन्नुपर्नेछ ।

तत्कालका लागि घरजग्गा धितो बन्धकी राखेर ऋण लिनेहरुलाई चाहिँ कुनै असर गर्ने छैन । किनकी यो प्रतिवेदनले अहिले घरजग्गा धितोकर्जाको कारोबार प्रकृयामा भएको अनियमितता मात्रै छानविन गरेको छ । बैंकहरुको घाटा कम गर्ने उपाय मात्रै सुझाएको छ । ऋण लिनेहरुलाई वित्तीय सल्लाह दिएबापत मोर्गरेज ब्रोकरहरुले सेवा शुल्क लिने कानुन नबनेसम्म अहिलेकै व्यवस्था अनुसार ऋणीहरुले बैकबाट ऋण लिइरहनेछन् । तत्कालका लागि घरजग्गा कारोबारमा यसले कुनै असर गर्ने छैन ।

धितो कर्जा व्यवसायमा गहिरो संकट

आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारलाई ७६ बुँदामा सुझाव सिफारिस गरिएको छ । त्यसमध्ये ५ सुझाव घरजग्गाको धितोकर्जा व्यवसाय मोर्गेज ब्रोकरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । मोर्गरेज ब्रोकरले ऋण स्वीकृत हुनेबित्तिकै पाउने अपफ्रन्ट कमिसन, हरेक महिना ऋणको शेष किस्ता अनुसार पाउने कमिसन र निश्चित रकमभन्दा बढीको ऋण स्वीकृत भोल्युम कटेपछि बैंकहरुले दिने अतिरिक्त कमिसन रोकिएपछि अहिले ठाँटसँग चलेका मोर्गेज ब्रोकरको व्यवसाय टाट पल्टने अवस्थामा पुग्न सक्छ ।

मोर्गेज ब्रोकरहरुले सन् २०२० को जुलाई महिनादेखि नै नियमित मासिक कमिसन पाउने छैनन् । ऋण स्वीकृत भएको सुरुमै अहिले लिइरहेको कमिसनलाई सेवा शुल्कको रुपमा कानुनी व्यवस्था गरेर दुई तीन वर्षभित्र हटाउन आयोगले सुझाएको छ । प्रतिवेदनले कानुन बनाएर लागू गर्न भनेर २४ बुँदाहरुमा सुझाव दिएको छ । कानुनी व्यवस्थापछि मोर्गेज ब्रोकरहरुले घरजग्गा ऋण लिनेहरुका लागि सल्लाहकारको रुपमा मात्रै काम गर्छन् र त्यसको तोकिएको शुल्क लिनेछन् ।

हरेक महिना प्रत्येक ऋणीबाट उसले ऋण तिर्दासम्म आइरहने नियमित कमिसन आउने सजिलो बाटो बन्द हुनेबित्तिकै व्यवसायमा ठूलै धक्का लाग्छ । त्यही भएर अहिले अष्ट्रेलियाको घरजग्गा धितोकर्जा व्यवसायी स्तब्ध छन् । “अब त वकिलले बहस वा मुद्दा लेख्दा लिएजस्तै सेवा शुल्कको भरमा काम गर्नु परेपछि यो व्यवसायमा आकर्षण गुम्ने निश्चित जस्तै छ“ अधिकांश मोर्गेज ब्रोकरहरुको प्रतिकृया यस्तो छ । 

बर्तमानमा मोर्गेज ब्रोकरहरुको ठाँटको कमा

आफूले बैंकमा लगेको ग्राहकको घरजग्गा ऋण स्वीकृत हुनेबित्तिकै मोर्गेज ब्रोकरले स्वीकृत ऋण रकमको शून्य दशमलब ६० देखि शून्य दशमलब ७५ प्रतिशतसम्म अपफ्रण्ट कमिसन पाउँथे । मानौँ कसैको पाँच लाख डलरको ऋण स्वीकृत भयो भने बैंकले ब्रोकरलाई तीन हजार डलर तत्कालै कमिसन दिन्थ्यो । अहिले धितो कर्जा कारोबारीले आफूकहाँ आएको ग्राहकलाई आफूले धेरै कमिसन पाउने बैंकतिर लिएर जाने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

एकपटक ऋण स्वीकृत गराएपछि कमिशनको सिलसिला सम्बन्धित व्यक्तिले ऋण तिरिनसक्दासम्म हरेक महिना चालू हुन्छ । प्रत्येक महिना बाँकी रहेको ऋण रकमको वार्षिक शून्य दशमलब १५ प्रतिशतका दरले कमिसन आउँछ र त्यस्तो रकम मासिक रुपमा ब्रोकरको खातामा आउँछ । मानौ ५ लाख ऋण स्वीकृत भएको ग्राहकले पहिलो वर्ष किस्ता तिरेर बाँकी रहेको ४ लाख ५० हजारको कमिशन मासिक ६० डलरको हाराहारीमा बैंकले ब्रोकरलाई दिने गथ्र्यो ।

यसरी एउटा मोर्गेज ब्रोकर कम्पनीहले ५०० ग्राहकको ऋण बैंकबाट स्वीकृत गराउन सक्यो भने महिनाको २० हजारभन्दा धेरै डलर कमिशनले उसको काम ठाँटसँग चल्थ्यो । अझ निश्चित भोल्युम भन्दा बढी रकमको ग्राहक ल्याइदिएबापत बैंकहरुले दिने कमिशन छुट्टै थियो । मानौ कि कुनै बैंकमा एउटा मोर्गेजले वर्षको एक करोड भन्दा धेरै डलर ऋण लिने ग्राहक खोजेबापत उसलाई थप दरको कमिशन मिल्थ्यो ।

नेपाली व्यवसायीलाई झनै अप्ठ्यारो

अष्ट्रेलियामा नियमित आम्दानी हुने सेवा व्यवसायमध्ये विद्यार्थीका लागि शैक्षिक परामर्श, घरजग्गा कारोबार र धितोकर्जा कारोबार गरी तीनवटामा नेपालीले राम्रो उन्नति गरिरहेका थिए । शाही आयोगको प्रतिवेदन लागू भएमा नेपालीले अष्ट्रेलियामा सफलतापूर्वक कारोबार गरिरहेको एउटा क्षेत्र धितोकर्जा व्यवसायबाट नेपालीहरु पलायन हुने अवस्था छ ।

हुन त अष्ट्रेलियाभरी झण्डै ४० हजार धितोकर्जा कारोबारी छन् । त्यसमध्ये लगभग डेढसय नेपाली धितोकर्जा व्यवसायमा आबद्ध छन् । सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबेन, एडिलेट र क्यानबेरामा शाखा खोलेर धितोकर्जा कारोबार गरिरहेको अजी फाइनान्स एण्ड होम लोन्सका अमरराज आचार्य भन्नुहुन्छ “यसले हाउजिङ्लाई त असर गर्दैन, घरकर्जा लिने ग्राहकलाई पनि तत्काल फाइदा दिने देखिँदैन, तर धितोकर्जा कारोबार गर्ने ब्रोकरलाई भने तत्कालै असर गर्छ ।”

नेपालीहरुद्वारा सञ्चालित अर्को धितोकर्जा कारोबार गर्ने कम्पनी केप्कनले “थुप्रै मोर्गेज ब्रोकरहरुको असन्तुष्टी र लबिङ्का बाबजुदप नि ब्रोकरले चाहेको जस्तो सिफारिस नभएको” प्रतिकृया दिएको छ ।  आयोगको रिपोर्टलगत्तै क्याप्कनका सिइयो किरण थापाले प्रेस विज्ञप्ती नै निकालेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेबित्तिकै थापाले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा रोयल कमिसनले फाइनान्स सेक्टरको धेरैलाई घायल बनाएको, कतिपय कुरा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल पटक्कै छैन, तै पनि कमिसनको यो रिपोर्ट र यसप्रतिको सरकारी धारणालाई मैले समाजलाई तत्काल चाहिने ओखती र समाजलाई दीर्घकालिन रुपमा चाहिने कदमको रुपमा लिएको छु भन्नुभएको थियो ।

अष्ट्रेलियाको वित्त व्यवस्थामा विद्यावारिधी गर्नुभएका किरण थापा भन्नुहुन्छ “ब्रोकर बनेर मिलियन डलर कमाउने सपना सकिएको छ । ४००० कमाउनुको साटो ४०० कमाउन थाले पनि चार्टड एकाउन्टेन्ट, सोलिसिटर अथवा वकिलको जस्तो सेवा सुल्क लिएर यो व्यवसाय चाहिँ चल्छ । तर अब यो पेशाबाट अतिरिक्त कमाइ हुँदैन ।”

थापाको बुझाइमा रोयल कमिसनले ब्रोकरलाई ब्रोकरकै हैसियतमा ल्याइदिएको छ । अष्ट्रेलियामा वकिल, लेखनदास र अन्य ब्रोकरको सेवा शुल्कभन्दा धितोकर्जा कारोबारी मोर्गरेज ब्रोकरले ५–६ गुण बढि रकम कमाइरहेको थियो । मोर्गरेज ब्रोकरको यो कमाइले बैंकहरु घाटामा गएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

अष्ट्रेलियाका सत्ताधारी र विपक्षी दुवै दल लिबरल र लेबरले आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनावलाई लक्षित गरेर आयोगको सम्पूर्ण प्रतिवेदन लागू गराउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अष्ट्रेलियामा पार्टी, सरकार, कर्मचारी तन्त्र, पेशा व्यवसाय वा पेशागत संघसंगठन भन्दा माथि उठेर सिस्टम वा व्यवस्था सुधारको पक्षमा वकालत गरिन्छ । सिस्टम वा व्यवस्था सुधार्ने पक्षमै जनमत पनि देखिन्छ ।

१४ डिसेम्बर २०१७ मा बैकिङ, सुपरएनुएसन र वित्तीय सेवा उद्योगका अनियमितता जाँचबुझ र सुधारको लागि गठन भएको आयोगलाई “हयन् रोलय कमिसन” पनि भनिन्थ्यो । ठूलो परिमाणको पैसा अपचलनमा वित्तीय संस्थाहरु सम्लग्न भएको विषय सार्वजनिक भएपछि यो आयोग गठन भएको थियो । न्यायाधीश केन्नेथ माडिसन हयन्को एकल नेतृत्वमा गठित आयोगले १३ महिना १५ दिन लगाएर सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएको हो ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख ५, २०८१

साेहम सुबेदी

दुई दशकदेखि विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा सकृय सुवेदी अष्ट्रेलियाबाट  उज्यालो अनलाइनका  सामग्री तयार पार्नुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया