धनुषा – पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दाजुभाइ ५०–५० हजार धरौटीमा रिहा भएका छन् । दाजुभाइको पेट्रोल पम्पमा गरेको सिल समेत प्रशासनले खोलेको छ ।

पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियशन जनकपुरका अध्यक्ष विष्णुदेव साह र उनका दाजु पेट्रोलियम ढुवानी संघ जनकपुरका अध्यक्ष किसुनदेव साहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर तारेखमा रिहा गरेको हो ।

दुई संस्थाको नेतृत्व गर्ने दाजुभाइले आपसमा विवाद गरी धनुषा , महोत्तरी र सिन्धुलीमा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरेको थाहा पाएपछि वर्तमान सरकारका उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले गत जेठ २८ गते अपराहन्न छड्के गर्नुभएको थियो । छड्केको क्रममा पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी भइरहेको पाएपछि मन्त्री यादवकै निर्देशनमा त्यतिकै बेला आयल निगम धनुषा महेन्द्रनगरका डीपो प्रमुख मनमोहन र दुवै दाजुभाइसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसेबेला  कालोबजारी गरेको आरोपमा जनकपुरको तीनवटा पेट्रोल पम्पमा सिल समेत गरिएको थियो ।

कालोबजारी गरेको भन्दै पक्राउ परेका पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएशन जनकपुरका अध्यक्ष विष्णुदेव साहको जनकपुरको मुजेलियमा रहेको बाबा पेट्रोल पम्प, पेट्रोलियम ढुवानी संघ जनकपुरका अध्यक्षसमेत रहेका उनकै दाजु किसुनदेव साहले सञ्चालन गरेको जनकपुर डिजेल सेन्टर र जिरोमाइलमा रहेको भी आयल स्टोर्समा प्रशासनले सिलबन्दी गरेको थियो ।
 

पक्राउ परेका दुवै दाजुभाइमाथि गएको जेठ २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले  कालोबजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो भने डिपो प्रमुख साहले कालोबजारी गराउन सघाएकोमा कारबाहीको लागि उपल्लो निकायमा सिफारिस गरिएको थियो ।  

पक्राउ परेको ८ दिनपश्चात दुवै दाजुभाइलाई गएको मंगलबार जनही ५० हजार धरौटी लिई साधारण तारेखमा रिहा गरेको र सिल गरिएको तीनवटै पेट्रोल पम्पसमेत खोलिएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबाजारी गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को धारा २ को उपदफा १ बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको  मूल्य भन्दा बढी मूल्य लिई कसैले कुनै सामान बिक्री गरेमा लिएको मोल फिर्ता गराई त्यो सामान जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद  र जरिवाना समेत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।