जमिन बाँझो राख्ने किसानलाई कारबाही गर्ने नैतिकता छ र सरकार ?

 माघ २८, २०७५ सोमबार १७:५०:५५ | भाेजेन्द्र बस्नेत
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – याे साता खेतीयोग्य भूमि बाँझो राख्नेलाई तीन लाखसम्म जरिबाना गर्ने विषयले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पायो । धेरैले यसको विरोध गरे । सामाजिक सञ्जालमा खेतीयोग्य भूमि बाँझो राखेमा कारबाही हुने बारेमा तर्कहरु भइरहँदा मैले भोगेको एउटा विषय सम्झेँ । जुन अहिले पूर्वी पहाडका धेरै किसानको लागि गलापासो बन्दै गएको छ । 

किसानले लगानी गरेका छन्, श्रम खर्चेका छन्, उत्पादन पनि भएको छ । तर उत्पादित वस्तुको बजार र त्यसको बजार भाउको कुनै ग्यारेण्टी छैन । उत्पादित बस्तु बिक्री नै नभएर बोरामा पोको पारेर थन्काउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

जमिन बाँझो राखे ३ लाख जरिबाना, कृषि क्षेत्रमा घर बनाउन नपाइने

कतिपय ठाउँमा उत्पादित वस्तुको बजार नहुँदा आफूले उत्पादन गरेको वस्तु कृषक आफैले नष्ट गरिरहनु परेको छ । केही साता अघि मात्रै चितवनमा कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीले मूल्य नपाउँदा डोजर लगाएर नष्ट गर्नुपरेको हामीले देखेकै हौँ । 

२०७२ सालको भूकम्पपछि धेरैको जीवनशैली फेरियो । घरहरुसँगै मनहरु पनि भत्किए । पीडितहरुको सेवा गर्ने लहर चल्यो भने केही फरक गर्नुपर्छ भन्ने सोच धेरैमा पलाएको थियो । यही बेला मैले पनि सोचें गाउँमै फर्केर केही गर्नुपर्छ । गाउँमा अलैँची खेतीले निकै चर्चा पाइरहेको थियो । मूल्य पनि राम्रो थियो । अलैँची टिपेर सुकाउन नभ्याउँदै व्यापारीहरु अलैँची किन्न तँछाड-मछाड गर्थे । 

मेरा पिताजी पनि अलैँची खेती गर्नुहुन्छ । झण्डै ५० रोपनी क्षेत्रमा गरिएको अलैँचीबाट आम्दानी राम्रै थियो । मैले गाउँमा गएर त्यही खेती विस्तार र सुधार गर्ने सोच बनाएँ । २०७२ सालको असोजमा सदरमुकाममा सन्तुष्टि पाइरहेको जागिर छाडेर अलैँची टिप्न बगानमा पसेँ । घरमै भएको खेती भएकोले सामान्य जानकारी भए पनि त्यस पटक मेरा लागि धेरै कुरा नयाँ थिए । 

जब म हँसिया, छुरी र बोरा लिएर बगानमा पसेँ, मलाई पहिलो दिन नै किसानको पीडा अनुभव भैहाल्यो । विद्यालयस्तरमा पढ्दा घाँस दाउरा मेलापात गरेको भन्दा यो काम बिल्कुलै फरक थियो । अलैँची बगानभित्रको चिसोभित्र म भविष्य खोज्ने प्रयत्नमा थिएँ, त्यसैले विभिन्न कोणबाट त्यसलाई केलाएँ । 
१०/१२ जना खेतालाहरुसँगै म झण्डै १५ दिन भिडेँ ।

अलैँची टिपेर बगानबाट घरमा ल्याइयो । त्यसपछि थुँगाबाट अलैँची छोडाउने, टुप्पा काट्ने र सुकाउने काम सकेर बोरामा पोको पार्दा आफूले संसार जितेको भान भयो । मैले अलैँची टिप्नेदेखि बोक्नेसम्मको काम नियालिरहेका पिताजी छक्क पर्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘बारीमा नपसेको एक दशक नाघिसक्दा पनि बारीमा रमाउने जाँगर घटेको रहेनछ ।’ 

तर अलैँची बोरामा पोको पारेपछि दिन जति बित्दै गए, मेरो जाँगर घट्दै गयो । प्रतिकिलो २ हजार ५ सय रुपैयाँ पाइन्छ भनेर टिप्ने बेलामा बढेको जाँगर अलैँची किन्न व्यापारीहरुले चासो देखाउन छाडेपछि निराशा बढ्न थाल्यो । अलैँचीका बोटमा फैलन थालेको संक्रमण, घट्दो बजार र मूल्य अनि मुख्य कुरा नेपालको उत्पादनलाई तेस्रो देशमा आफ्नो उत्पादन भनेर चिनाउनसमेत नपाइने अवस्था बुझेर निराशा बढायो । 

‘मन्त्रीज्यू तपाईँकै जग्गा बाँझो छ, जरिबाना तपाईँबाटै सुरु गर्ने कि ?’

अलैँची व्यवसायीहरुसँग सम्पर्क भयो । नेपालको अलैँची भारतमा लगिदो रहेछ, अनि भारतले आफ्नो उत्पादन भन्दै तेस्रो देशमा पठाउँदो रहेछ । भारतको उत्पादनले माग धानेसम्म नेपालबाट नलाने कारण नेपालमा उत्पादन भएको अलैँचीको बजारको केही ठेगान रहेनछ । २०६९/२०७१ मा भारतीय बगानमा संक्रमण फैलिएको कारण नेपाली उत्पादनले बजार र मूल्य पाएको रहेछ । तर उता प्रशस्त उत्पादन हुन थालेपछि हाम्रो उत्पादन बोरामै थन्कियो । 

वि‍.स‌ं.२०७२ सालको अलैँची बोरामा पोको पारेको झण्डै ९ महिनापछि बिक्री गरिएको भए पनि त्यसपछि बिक्री गर्न मुश्किल पर्‍यो । मूल्य पनि किलोको २ हजार ५ सयबाट १ हजार रुपैयाँमा झर्‍यो । धेरैले व्यापारीहरुलाई उधारो दिए । पैसा उठाउन सकेका छैनन् । यस वर्ष त असोजमा टिपेको अलैँची बोरामै छ । गाउँमा अलैँची ठेकेदारको नामसमेत सुनिएको छैन ।

सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा मात्र अहिले झण्डै १० करोडको अलैँची थन्किएको छ । बजार र मूल्य पाइन्छ भनेर भएको खेतबारी सबै अलैँचीले ढाकेका किसानहरु अहिले उत्पादन थन्किदा ऋण गरेर चुल्हो बाल्न बाध्य छन् । 

हिजोआज कतारमा भारतीय ब्राण्डको अलैँची किलोको ३ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको त्यहाँ पुगेका नेपालीहरु बताउँछन् । तर त्यही अलैँची हाम्रो गाउँमा ६/७ सय रुपैयाँमा पनि बेच्न सकिएको छैन । अलैची व्यवसायीहरुले नेपाली अलैँचीको ट्रेडमार्कको व्यवस्था गरेर सिधै तेस्रो देशमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग धेरै हारगुहार गरिसके, तर सरकार त्यस्ता कुरामा ध्यान दिंदैन । 

अहिले पूर्वका जिल्लामा यकिन तथ्याङ्क नभए पनि पाँच अर्बभन्दा धेरै मूल्यको अलैँची किसानको घरमै थन्किएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । मध्य र पश्चिमका केही जिल्लामा पनि अलैँची खेतीको बिस्तार भइरहेको छ । तर जति उत्पादन हुन्छ, पीडा त्यति नै बढ्ने देखिन्छ । बारीमा अलैँची रोपिएको छ । लगातार एक दशकभन्दा बढी समय फल दिने अलैँची तत्काल उखेलेर फ्याँक्न किसानको मनले मान्दैन । उनीहरु अलै‌ंची बिक्री भइहाल्छ कि भन्ने आशाले त्यसको गोडमेलमा लगानी गरिरहेका छन् र चुल्हो बाल्न ऋण थपिरहेका छन् । 

पछिल्लो पटक बिक्री नभएर काउली बारीमै फुलेको, बन्दा नटिपी बारीमा डोजर लगाएका खबरहरु पनि आइरहेका छन् । उखु किसानको पीडाको त के कुरा, किसानहरु अनसन बसेको समेत देखियो । उखु किसानले अघिल्लो वर्षको उखुको पैसा नपाएको सरकारलाई थाहा छ कि छैन ?

उद्योगीलाई सस्तो मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भए किसान

पारीबाटै तरकारीदेखि चामलसम्म ल्याईन्छ । तर यहाँ कसरी उत्पादन लागत घटाउने, कसरी उत्पादन भएका वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउने, कसरी किसानको पेसालाई सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरामा खै सरकारको योजना ? कार्यकर्ता र आसेपासेलाई केही लाख अनुदान दिएर मात्र किसानको सुरक्षा हुन्छ ? अनि उत्पादन बढ्छ ? 

पहाडको धेरै जमिन बाँझो छ । अहिले त्यहाँ परम्परागत खेती गर्दा परिश्रमको मूल्य उठ्दैन । केही नयाँ गर्दा मूल्य पाउँदैन । अलैँचीमात्र हैन उच्च पहाडी क्षेत्रमा व्यापक फैलन थालेको किवी खेती गर्ने किसानको उत्पादनले बजार नपाएको चर्चा शुरु भएको छ । बजारसम्मको पहुँच, देशबाहिरको बजारमा पहुँच अनि बिचौलियाबाट किसानलाई जोगाउने कुरामा सरकारको ध्यान खै ? त्यत्तिकै कारबाही गर्छु भनेर मात्र सुधार हुन्छ ? 

६० हजारको जागिर छाडेर २० हजारको लगानी, ५० लाखको कारोबार  !

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार ६५ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गएको वर्ष दुई करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो थियो । हाल झण्डै तीन करोड रोपनी जमिन बाँझो रहेको अनुमान विज्ञहरुको छ ।  यो क्रम बढ्दै छ । पहाडमा जंगल र तीतेपाती घारी बढ्दै छ ।

अझै पनि बाबुआमाले छोराछोरीलाई भन्ने गरेको सुनिन्छ, ‘राम्रोसँग पढ, नत्र हामीले जस्तै हलो जोत्नु पर्ला नि ।’ जबसम्म कृषिलाई एउटा सम्मानजनक पेशाका रुपमा हेरिँदैन, तबसम्म नयाँ पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिँदैन । कृषिलाई व्यवसायिकरणसँगै  सम्मानजनक पेशाका रुपमा सबैले लिनुपर्छ । एउटा किसानले छोराछोरीलाई जबसम्म कृषिबाटै पनि उन्नति गर्न सकिन्छ भन्दैनन् तबसम्म कृषि बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने कामबाहेक केही हुँदैन । 

खेती छाडेर विदेश जाने वा मजदुरी गर्ने बाध्यता किन आयो ? यसको सुक्ष्म अध्ययन गरेर खेतीबाटै बाँच्न सक्ने अवस्थाको खोजी गर्नुको सट्टा कारबाहीको कुरा गर्दा किसानहरु भन्न थालेका छन् – हाम्रो जग्गा भाडामा लिएर वा खरिद गरेर सरकारले आफै खेती गरोस्, बरु हामी मजदुर बनेर काम गर्न तयार छौँ । 

पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरिएको आयात/निर्यात प्रतिवेदनमा कृषि उपज आयातको अवस्था हेर्दा डरलाग्दो देखिन्छ । जुन देशका ६५ प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर छन् र त्यही देशमा चामलदेखि तरकारीसम्म बाहिरबाट ल्याइन्छ । जुन देशका लाखौं युवा कामको खोजीमा मरुभूमिमा पुग्छन् यहाँ करोडौं रोपनी उत्पादनशील जग्गा बाँझै छ । बजार यहीँ छ र उत्पादनको सम्भावना पनि यहीँ छ । अब सरकार कारबाही हैन उत्प्रेरणा थपेर युवालाई कृषि पेसामा फर्काउ, तिम्रो सफलता यहीँ छ । 
 

अन्तिम अपडेट: भदौ २५, २०७६

भाेजेन्द्र बस्नेत

भाेजेन्द्र बस्नेत उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया