काठमाण्डौ – प्रतिनिधिसभामा सडक सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । 

पुस २३ गते संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल भएको हो । 

सडक सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद डिला संग्रौला पन्तले उहाँले सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको सन् २०२० सम्ममा सडकजन्य दुर्घटनाहरुमा ज्यान गुमाउने र घाइतेहरुको संख्या घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारलगायत सबै सरकोकारवालारुहको प्रतिवद्धतालाई सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले  सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजनाअनुरुप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित तुल्याउनका लागि पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दे सांसदहरु सञ्जयकुमार गौतम र रंगमती शाहीले सडक सुरक्षा सबैको दायित्व भएकाले त्यस समस्यालाई सम्बोधन गर्नका सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद गौतमले सडकको दुरावस्था, मोटरसाइकल र साइकलका लागि अलग–अलग लेन बनाउन नसक्नु, राजमार्ग क्षेत्रका सडकमा अण्डरपासको व्यवस्था गर्न नसक्नुलगायत कारणले दुर्घटनाहरु बढाएको टिप्पणी गर्नुभयो । दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने समस्या द्वन्द्वकालीन घाउभन्दा कम नभएको भन्दै उहाँले सडक दुर्घटना कम गर्ने गरी प्रभावकारी कदम चाल्न ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले चालक अनुमति पत्र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन, सडक दुर्घटनासम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्न, इन्जिनियरिङ  अध्ययनपश्चात मात्रै सडक निर्माण गर्न तथा सवारी साधनअनुसारको छुट्टाछुट्टै लेनको व्यवस्था गर्दै ओभरब्रिज र अण्डरपासको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनीहरुले आवश्कता अनुसार ऐन परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिए ।

सांसद महेश बस्नेतले नब्बे प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापर्वाहीका कारण भएको देखिएको भन्दै कडा कारबाहीको व्यवस्थासहित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले इञ्जिनियरिङ अध्ययनबिना नै सडक निर्माण गर्ने पद्धतिका कारण सडक छेउमा फुटपाथ बन्न नसक्दा पनि पैदल यात्रुहरु दुर्घटनामा पर्ने गरेको भन्दै फुटपाथ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखि सडक निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद टेकबहादुर बस्नेतले सडक दुर्घटनामा न्यूनिकरण गर्नका लागि समयानुकुल राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद खगराज अधिकारीले सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमण, केन्द्रीय , प्रदेश र स्थानीय लोकमार्ग निर्माणका मापदण्ड कमजोर भएका कारण पनि समस्या भएको उल्लेख गर्दै कानुनमा आवश्यक परिमार्जन र परिर्वतन गरि जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले ट्राफिक अनुसासन कायम गरि अपाङ्गमैत्री सडक लेन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद दुर्गा पौडेलले जथाभावी सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी समय सापेक्ष विकास नीतिलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद नवराज सिलवालले चालक अनुमति पत्र दिने प्रणाली, ट्राफिक अनुसासन तथा सडक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखी सडक सुरक्षामा जनताको चेतना बढाउने गरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सांसद विरोध खतिवडाले पहाडी क्षेत्रमा डोजर चालक नै इञ्जिनियर बनेर बाटो बनाउने प्रवृत्तिले सडक निर्माणको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा हुन नसक्दा सवारी दुर्घटना बढेको बताउनुभयो ।

नक्कली र घुसखोरी चालक अनुमति पत्र वितरण कार्यलाई रोकी सडक दुर्घटनासम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । १६ वर्षमा चालक अनुमति पत्र दिने तर १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई मुद्धा चलाउन नपाई कानुनी व्यवस्थाले समस्या भएको भन्दै उहाँले त्यस्ता ऐन तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले अनुमति पत्र र ट्राफिक कारबाहीको प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हेभी सवारी साधनलाई ठूला शहरभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाइनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले सडक दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको सडक निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायातका साधनहरुलाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान, शिक्षा र सचेता प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटना पश्चातको उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । 

नियम ७१ मा कुनै सदस्यले जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय माथि छलफल गर्न चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै त्यस्तै प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने व्यवस्था पनि नियम ७१ को ६ मा गरिएको छ ।