काठमाण्डौ – गएको वर्ष फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । तर यही अवधिमा ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल गएका वर्षको तुलनामा झनै तल खस्कन पुगेको देखायो । 

यस्तै ओली नेतृत्वमा रहेका अरु मन्त्रीहरुले पनि कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा ठूला–ठूला योजना सुनाउन भ्याए । यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सुनाएको यातायातमा रहेको सिण्डिकेट तोड्ने कुरा अझैसम्म पनि उस्तै छ ।

खानेपानी मन्त्री बीना मगरले गएको दशैँमा नै मेलम्चीको पानी ल्याउने भनेर भाषण गर्ने गरेको भए पनि अहिले आइपुग्दा मेलम्ची योजना अलमलमा परेको छ । ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । काठमाण्डौवासीको वर्षौँदेखिको मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्ने सपना फेरि केही वर्ष धकेलिन पुगेको छ । 

यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अर्बौँको घोटाला भएको खुलासा यसैबेला हुन पुगेको छ । यसमा बहालवाला पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेतको संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय समितिले प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ । 

यस्ता केही घटनाले ओली नेतृत्वको सरकारको यो एक वर्षमा प्रशंसाभन्दा बढी आलोचना भयो । कैलालीमा एक १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणले झनै ओली सरकारको आलोचना बढाइदियो । 

तर यो एक वर्षे अवधिमा सरकारले कामै नगरेको भने होइन । केही कामहरु हेर्दा आशाको किरण छर्ने काम भएको छ । 

सरकारको एक वर्ष : संघीयता कार्यान्वयनमै अलमल

यो अवधिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनमा ल्याउनु, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्नु, साना किसानको ऋण मिनाह गर्नु, श्रमिकको ज्याला बृद्धि गर्नु, वैदेशिक रोजगारीको ठगी नियन्त्रणमा प्रयास गर्नुजस्ता कामले सरकारको एक वर्ष उत्साहजनक पनि देखिन्छ । 

यो एक वर्षमा छिमेक नीतिमा सन्तुलन कायम गर्न सफल हुनु पनि सरकारको उपलब्धिकै रुपमा लिन सकिन्छ । विगतमा छिमेक नीति सन्तुलन नहुनु र परराष्ट्र नीति समेत स्पष्ट नभएको भन्ने आवाज उठ्ने गर्थ्यो । तर यो सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अंगिकार गर्न सफल भएको छ । 

बुधबार मात्रै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गर्दै अब बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने व्यवस्था ल्याइएको छ । सकेसम्म रोजगारको व्यवस्था गर्ने र हुन नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ । 

यस्ते बिहीबार मात्रै नेपाल आफैले पानी जहाज चलाउने भन्दै पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ । जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनका लागि दुई वटा रेल खरिद गर्ने काम पनि सरकारले अगाडि बढाएको छ । नेपालको पानी, जनताको लगानी भन्ने कार्यक्रम पनि यो सरकारले घोषणा गरेको छ । राष्ट्र निर्माणमा कोही पनि नछुटोस, हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रका नागरिकको उत्तिकै सहभागिता होस् भनेर सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको छ ।  

यस्तै सरकारले कर्मचारी समायोजन अन्तिम चरणमा पुर्याउन सफल भएको छ । कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन प्रकृया अघि बढाएको हो । झण्डै ७७ हजार कर्मचारी समायोजन भएर सम्बन्धित तोकिएको स्थानमा जाने छन् । 

यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगारका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने काम अघि बढाइरहेको छ । विद्यार्थीलाई पनि प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच लाखसम्म कर्जा दिने कार्यक्रम पनि यो सरकारले एक वर्षको अवधिमा ल्याउन सफल भएको छ । 

ज्येष्ठ नागरिकका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र विगतमा छोराछोरीले पैतृक सम्पत्तिमा हक खोज्ने गरेकोमा अब बाबु आमालाई छोराछोरीले कमाएको निश्चित हिस्सा दिनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारकाे एक वर्ष, ठूल-ठूला गफ चुट्नमै व्यस्त

छोराछोरीको मासिक पारिश्रमिकबाट सिधै बाबुआमाको खातामा तलबको १० प्रतिशत रकम जाने गरी व्यवस्था ल्याउने तयारीमा पनि सरकार लागेको छ । यसले वृद्ध भएका बाबुआमालाई छोराछोरीले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने विश्वास लिइएको छ । 

तर यो अवस्थामा सिण्डिकेट पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न नसक्नु, सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न नसक्नु, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्नुले सरकारले राम्रा काम गरिरहे पनि बढी आलोचना हुन पुग्यो ।