काठमाण्डौ – राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले  नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपका गतिविधिदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको सोमबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी रावल पार्वतीले देशका विभिन्न भागमा आगलागीका घटना बढ्दै गएको भन्दै प्रकोपको पूर्वतयारी तथा नियन्त्रण, प्रकोपपछिको पुनःस्थापना  र राहत वितरणलगायतको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले महाभारतका अभिमन्युको चक्रव्यूह र कर्णको रथ भासिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै देशमा फेरि महाभारतको अर्को मञ्चन हुन सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।  विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सहभागी हुँदै पहिलो संविधानसभामा समावेश भएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको समूह फेरि हतियारको प्रयोग, विस्फोट, आगजनी व्यक्तिहत्या र चन्दा आतंकको चक्रमा लागेकाले फेरि एक पटक नेपालीले दुःख पाउने अवस्था सिर्जना हुन लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गम्भीर विमर्शमा जुट्नुपर्ने बेला सरकार पनि आक्रामक शैलीमा उत्रिएको भन्दै उहाँले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरक्षाको बारेमा उठाएको अभिव्यक्ति  र विप्लव समूहबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विप्लवप्रतिको सार्वजनिक वक्तव्यले प्रधानमन्त्री वा सरकार विषय विस्तुप्रति गम्भीर छैन भन्ने स्पष्ट भएको भन्दै उहाँले त्यस्ता व्यवहारले हतियारधारी समूहलाई बिच्काउने काम गरेको टिप्पणी गुर्नभयो । सरकारको बचपनापनले राज्यप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य वृषेशचन्द्र लालले मधेस आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गरेको ढिलाइप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरामा सदनबाट पनि यसरी आवाज उठ्दाखेरी, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र अध्यक्षज्यूको पनि निर्देशन हुँदाहुँदै सरकार किन अटेर गरिरहेको छ ?  कानमा रुवा कोचेर किन बसिरहेको छ ? यो सानो तिनो कुरा होइन । यो संसदको अपमान हो । संसदीय प्रणालीप्रतिको अनास्था हो यो । यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो । यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । र म हामी सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु ।’

संसदमा उठेका विषय र संसदले गरेका निर्देशन कार्यान्वयन नहुने हो भने संसदमाथि अटेर गर्ने सरकारको प्रवृति चरम सिमामा पुग्ने र त्यो संसदीय प्रणालीमाथि कै चुनौती हुने टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।