जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि महाअभियान

 चैत ६, २०७५ बुधबार ७:५२:९ | रासस
unn.prixa.net

ललितपुर – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गएको दिनमा भएको जातीय विभेद र छुवाछूतको कुरा सम्झेर वर्तमानमा हामी अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

५४ अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार ‘जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि ६ महिने महाअभियान आत्मसम्मानको खोजी’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री पण्डितले सबै जातिलाई समान हकका साथ अघि बढाउन जनता आवास कार्यक्रम गरीब, दलित र पिछडिएका वर्ग सबैका लागि अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

“सबैलाई एकै साथ अघि बढाउन पहाडमा नयाँ परियोजनाको साथै बजेट ल्याउने काम भएको छ”, पण्डितले भन्नुभयो, “विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न काम भइसकेका छन्, तर पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन केही समय लाग्छ ।” उहाँले नेपालका सबै जातिसरह दलितलाई अघि बढाउन दलितको प्रतिनिधित्वका साथै उनीहरुका लागि बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

सांसद अञ्जना विशङ्खेले निजामती कर्मचारीको विधेयकमा दलितको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । “देशको प्रमुख नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले विभेदका विषयमा सक्रिय रुपमा लागेर थप आवाज उठाउनुपर्छ”, विशङ्खेले भन्नुभयो, “जातीय विभेदविरुद्ध कानून र दण्डको व्यवस्था भए पनि त्यो सशक्त रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।”

सांसद लक्ष्मी परियारले आफूले विद्यार्थी जीवनमा अन्य साथीभन्दा छुट्टै मेचमा बसेर अध्ययन गर्नु परेको दुःखेसो व्यक्त गर्नुभयो । “२०५० सालमा तराईका डुम जातिमा होटललगायत चिया पसलमा हुुने विभेद अन्त्य गराएँ”, परियारले भन्नुभयो, “नेपालमा जनजाति प्रतिष्ठान बनाई काम अघि बढाउँदा जातीय विभेद अन्तय हुनेछ ।”

अर्का सांसद विमला विश्वकर्माले आफू २०५६ सालमा कक्षा ८ मा प्रथम हँुदा दलित भएका कारण द्वितीय बनाएको गुनासो गर्नुभयो । “नेपालको संविधानको धारा, २४ र ४० मा दलित हकका कुरा समावेश गरे तापनि हालसम्म पूर्णरुपमा पाउन सकिएको छैन”, विश्वकर्माले भन्नुभयो, “नेपालमा भएको विभेद अन्त्य गर्न दलित अयोग, दलित विकास समिति र वादी विकास बोर्ड गठन गराउन जरुरी छ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगका सदस्य नेपाल प्रहरीलाई सात दिनभित्र अजित मिजारको मुद्दा अघि बढाउन निर्देशन गर्नुभयो । “बैतडीमा भएको अन्तर जातीय विवाहको मुद्दा हालसम्म जाहेरी भएको छैन”, आयोगका सदस्य अन्सारीले भन्नुभयो, “प्रहरीमा गएका कयौँ मुद्दा त्यहाँ दर्ता नगरेपछि मानव अधिकार आयोग ल्याउन बाध्य भएको पीडक बताउँछन् ।”

दलित अधिकारकर्मी सरस्वती परियारले बैतडी जिल्लाबाट अन्तरजाति विवाह गरेका जोडीले हालसम्म नागरिकता पाउन नसकेको बताउनुभयो । “दलितको सवालमा सरकार र लक्षित वर्गको दूरी बढ्दै गएको छ”, परियारले भन्नुभयो, “सरकारले बनाएको दलित कानूनलाई व्यावहारिक रुपमा छिट्टै कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।”

प्रहरी नायब महानिरीक्षक हरिभक्त प्रजापतिले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नेपालभरबाट १८ र आव २०७५÷७६ मा १४ वटा दलितका मुद्दा परेको बताउनुभयो । “प्रदेश १, २ र ७ मा दलितको मुद्दा बढेको छ”, प्रजापतिले भन्नुभयो, “जातीय विभेद काम नगर्ने प्रहरीलाई हामीले कारवाही गरिरहेका छौँ ।”

समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई ‘म जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य विरुद्धको सङ्घर्षमा प्रतिबद्ध छु’ भन्ने शपथ गराउनुभयो । उहाँले दलितले आत्मसम्मान, दाबी र थप शक्तिलाई उजागर गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: बैशाख १, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया