काठमाण्डाै - संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा सुझाव दिन ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । 

समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलको क्रममा समितिका सदस्यहरुबीच अंगीकृत नागरिकताको विषयमा मतभेद भएपछि सो समस्या समाधान हुने गरी आवश्यक सुझाव दिन पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो ।

उपसमितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी र नवराज सिलवाल, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट देवेन्द्रराज कँडेल र संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका तर्फबाट रामसहाय प्रसाद यादव रहनु भएको पनि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनु यो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नेपाली नागरिकले विवाह गरेका विदेशी महिलालाई १० वर्ष पूरा नभै अङ्गीकृत नागरिकता दिन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । समितिका सदस्य झपड रावलले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिक पाउन कम्तीमा १० वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्न माग गर्नु भयो ।

समितिकी अर्का सदस्य रेखा शर्माले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बस्न चाहने विदेशी नागरिकले पनि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने उचित व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सरकारले ल्याएको यो विधेयकमा नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकले पाउने अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।