तीनै तहको बजेटमा समृद्धिको झल्को : काम गरेर देखाउने चुनौती

 असार १२, २०७५ मगलवार १६:११:१८ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाडौं - धेरै स्थानीयतहले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यसअघि प्रदेश र संघीय सरकारको बजेट आइसकेको छ ।

नयाँ संविधानजारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अभ्यासमालम्केको र पहिलोपटक तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो बजेट ल्याएका हुन् ।  झण्डै एक वर्षसम्म परीक्षणकाल बिताएका स्थानीय तहले केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्याएको अनुदानसहित आफ्नो अनुमानित आम्दानी समेटेर बजेट ल्याएका हुन् ।

बजेटका कारण कामगर्न सकेनौं भन्ने गरेका स्थानीयतहले अब बजेट ल्याएसँगै काम गरेर देखाउने चुनौती थपिएको छ । त्यसो त केन्द्र र प्रदेशले पनि भने बमोजिमको काम गरेर चुनावको बेला नागरिकसँग गरेको बाचा पूरा गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ । 

‘बजेट नहुँदा विकासका काम गर्न सकिएन भन्ने दिन अब गए’, पर्सा ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले आफ्नो कार्यकालमा नागरिकका समस्या समाधान गर्न दिनरात खटेर लागेको छु ।’

केही स्थानीय तहमा अझै अलमल

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष १० असारमा आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन् । 

तर केही स्थानीय तह भने तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन असमर्थ बनेका छन् । देशभर ६ महानगरमध्ये ललितपुर महानगरको बजेट आउनै बाँकी छ । यस्तै रौतहटको १८ स्थानीय तह मध्ये ३ वटाको मात्रै नगरसभाबाट बजेट आएको छ । १५ वटा स्थानीयतहको बजेट आउन बाँकी नै छ । 

आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन केही ढिला भएको र छिट्टै विवाद टुंग्याएर बजेट सार्वजनिक गर्ने ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताउनुभयो । २५ गते नगर सभा बोलाएको र त्यही नगर सभाबाट बजेट पारित गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

पहिलो पटक स्थानीय सरकारले बजेट ल्याएकाले कतिपय स्थानीय तह अलमलमा पर्दा बजेट सार्वजनिक गर्न ढिलाई हुनगएको र आगामी वर्षदेखि यस्तो अलमल नरहने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

समृद्धिको आशा

विकास र समृद्धि भन्ने शब्द अहिले दिनहुँजसो नागरिकले सुन्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुसम्मले यही रटान लगाउँदै हिँड्ने गरेका छन् ।  तर त्यो विकास र समृद्धिको अनुभुति भने नागरिकले अझैसम्म पनि गर्न पाएका छैनन् । 

अब तीनै तहका सरकारले ल्याएको बजेटले विकास र समृद्धिमा फड्को मार्ने आश नागरिकले गरेका छन् । पहिले केन्द्रिकृत रुपमा आउने बजेटले स्थानीय स्तरमा विकासका योजना समेट्न नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधि पन्छिने गरेका थिए ।

अब स्थानीय सरकारबाटै योजना बनाएर बजेट ल्याउन थालेपछि जनप्रतिनिधिलाई उम्कने बाटो रोकिएको छ । स्थानीय समुदायकै सहभागितामा बजेट बन्ने भएकाले पनि धेरैजसो विकास निर्माणका कामले प्राथमिकता पाउने र विकासका गतिविधिमा तीव्रता आउने विश्वास लिनुहुन्छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी ।  

बाटो बनाउने, खोलाथुन्ने, कल्भर्ट तथा सिंचाइका योजनालाई अगाडि बढाएर विकासका कामलाई तीव्रता दिनु स्थानीय तहका बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका विषयले पनि प्राथमिकता पाएका छन् । 

अब विकास निर्माणका काममा ढिलाई होइन बजेट विनियोजन भइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुर्याएर तीव्रता दिनु जरुरी छ । ‘केन्द्रले उपेक्षा गरेको भन्दै आरोप लगाउने दिन अब सकिएका छन्’, ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘अब त गरेर देखाउने दिन आए ।’
 

अन्तिम अपडेट: भदौ ९, २०७५

नवराज फुयाँल

राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने नवराज फुयाँललाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया