जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र : विपन्नको बिल्लीबाठ

 चैत १०, २०७५ आइतबार ९:२९:३१ | नवीन गुरुङ
unn.prixa.net

संखुवासभा – पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभामा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमले गरिब, दलित र विपन्नको बिल्लीबाठ बनाएको छ । नयाँ पक्की घर पनि अलपत्र बनेका छन् ।

सरकारले गरिब, दलित र विपन्न पहिचान गरेर नयाँ चार कोठे पक्की घर बनाइदिने भरोसामा दिनरात दुःख गरेर घर निर्माण गरे पनि अहिले पैसा नपाउँदा उनीहरु समस्यामा परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तीन महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अहिले १८ महिना बितिसक्दा पनि स्थानीयहरुले तेस्रो किस्ता वापतको १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ निकासा पाएका छैनन् । 

सरकारले बनाइदिने नयाँ पक्की घरमा बस्ने सपना अधुरै रहला जस्तो लाग्न थालेको खाँदबारी नगरपालिका–८ रातमाटेका कुमार विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘घरनिर्माण सम्पन्न भए पनि तेस्रो किस्ता वापतको रकम पाइएको छैन । साहुको ऋण तिर्न बाँकी नै छ ।’

जिल्लामा ५१ घर निर्माण

संखुवासभा जिल्लाको क्षेत्र नं. १ अन्तर्गतका खाँदबारी नगरपालिका वडा नं. ८ मा २४ वटा र वडा नम्बर ९ मा ९ वटा गरी ३३ वटा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत भवन निर्माण भएको छ ।

क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत चैनपुर नगरपालिकामा १२ वटा र धर्मदेवी नगरपालिकामा ६ वटा गरी कुल जिल्लामा ५१ वटा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका भवनहरु निर्माण भएको छ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत घरहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १० प्रतिशतको केही काम बाँकी रहेको पाइएको छ । 

सामाजिक परिचालकले समेत तलब भत्ता नपाएको गुनासो

शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनकुटाले संखुवासभाको क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत खाँदबारी नगरपालिकाको ८ र ९ नम्बर वडा हेर्ने गरी सामाजिक परिचालकको रुपमा विमल गौतमलाई नियुक्त गरेको थियो । यता क्षेत्र नं. २ को चैनपुर र धर्मदेवी नगरपालिका हेर्ने गरी खगेन्द्र दहाललाई नियुक्त गरिएको थियो । उहाँहरु दुबैजनालाई नेपाल सरकारको निजामति कर्मचारीको नायब सुब्बा सरहको सेवा सुविधा र तलब भत्ता पाउने गरी करार सेवामा तीन महिनाको लागि नियुक्त गरिएको थियो ।

तर तीन महिनाको नियुक्ति गरिए पनि करिब २० महिना बितिसक्दा समेत नियमित रुपमा काम गरिरहेको उहाँहरुले गुनासो गर्नुभयो । उहाँहरु दुवै जनाले तीन महिना बाहेकको तलब पाउनुभएको छैन । करार सेवा सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार, उहाँहरु कार्यालयका कामले धनकुटा आवातजावात गरेबापत् भत्ता दिने उल्लेख गरेपनि अहिले सम्म आफूहरुले नपाएको सामाजिक परिचालक गौतमले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो—‘कार्यालयको काममा चार पटक धनकुटा ओहोरदोहोर गरिसके भत्ता पाएको छैन । अहिले त गएपनि दैनिक भ्रमणभत्ता भर्नसमेत छोडिदिएँ ।'

आफूहरुलाई शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनकुटाले सामाजिक परिचालक पदमा तीन महिनाको लागि करारसेवामा नियुक्ति गरिएको भए पनि त्यो भन्दा बढी समय काममा पेलाएको गौतमले आरोप लगाउनुभयो । ‘तीन महिनाको लागि नियुक्ति गरेको हो । त्यो समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुन्छ र त्यसपछि काममा लगाउँदैनौ भनेको थियो । तर आज २० महिनासम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । जमानी बसेर सामान झिकाएर काम गर्‍याे, बजेट तत्काल निकास होला भन्ने मनसायले सबै जिम्मेवारी आफैंले बेहोरेका थियौं । अहिले सामानको बिल भुक्तानी दिन सकिएको छैन । साहुले दिनमा चार पटक फोन गर्छ, ’गौतमले भन्नुभयो ।

स्थानीय दलित र विपन्नको निम्ति सरकारले बनाइदिने घर निर्माणार्थ बजारका साहुले सिमेन्ट, रड, गिटी र बालुवा लगायतका निर्माण सामान नदिएपछि आफैं जमानी बसेर घर निर्माण सम्पन्न गरे पनि सरकारी तवरबाट बजेट निकासा नहुँदा समस्या टड्कारो बनेको खाँदबारी नगरपालिका–८ का वडाअध्यक्ष डम्बर कटवालले बताउनुभयो ।

आधा रकम नबुझ्ने स्थानीयको जिद्दी

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका घर निर्माण सुरु गरेपछि तीन किस्तामा सबै रकम भुक्तानी गर्ने गरिन्छ । तर संखुवासभामा दुई किस्ता पछि तेस्रो किस्ता वापतको रकम १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आउनु पर्नेमा ७८ हजार मात्रै आएपछि सबैले रकम नबुझेका हुन् । उनीहरुले एकमुष्ट रुपमा बाँकी रहेको १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ नै पाउनु पर्ने भनाई छ ।

त्यसमध्ये खाँदबारी नगरपालिका ८ नम्बर वडाका १५ घरले ऋण तिर्न सजिलो हुन्छ भन्दै ७८ हजार लिए तर ३६ घरले सबै पैसा पाउनु पर्ने भन्दै रकम लिन मानेनन् । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर निर्माण गर्न प्रतिघर ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि प्रतिघर शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनकुटाले राजश्व बापतको रकम भन्दै पाँच सय रुपैयाँ काट्ने गरेको सामाजिक परिचालक गौतमले बताउनुभयो । 

पुरानोको पैसा आएन, ५० वटा नयाँ भवन बनाउने पैसा आयो

तेस्रो किस्ता वापतका रकम निकासा नहुदाँ घर अलपत्र अवस्थामा रहिरहेको समयमा एक नम्बर प्रदेश सरकारले संखुवासभा जिल्लाका लागि भने जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् ५० वटा नयाँ घर निर्माण गर्न बजेट अख्तियारी पठाएको छ । 

स्थानीय विपन्न र दलितहरुले अन्तिम किस्ता वापतको पैसा नपाएको तर नयाँ भवन निर्माण गर्ने गरी बजेट आँउदा छक्क परेको खाँदबारी नगरपालिका ८ नम्बरका वडाअध्यक्ष कटवालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो—‘गाउँलेको घर बनाउन सबै आफैं जमानी बसेर काम गरेको छु, बजारभरि सामानको ऋणै–ऋण छ, प्रदेश सरकारले बजेट अख्तियारी दिँदैन । छक्क पर्नु छ, नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेट पठाएछ ।’

शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनकुटामा कार्यरत इन्जिनियर कमल खतिवडा अर्को ठाउँमा सरुवा लिएर गएकाले पनि संखुवासभाको भवन निर्माणमा बाधा पुगेको सामाजिक परिचालक गौतमको भनाइ छ । ‘पहिलेका नै कार्यरत कर्मचारी भए सजिलो हुन्थ्यो । उहाँहरुलाई सबै थाहा थियो, नयाँ कर्मचारीहरु थाहा छैन भन्नुहुन्छ,’ गौतमले भन्नुभयो ।

एक नम्बर प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रम शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनकुटाले हेर्ने गर्छ । तर पहिले केन्द्रीय सरकारको अधिनमा रहेको कार्यक्रम अहिले प्रदेश सरकारमा राखिएको छ । कार्यक्रमका बारेमा प्रदेश सरकारले तालमेल मिलाउन नसक्दा यस्ता अनेकौं समस्या आइरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

गएको आर्थिक वर्ष अन्तर्गतका तेस्रो किस्ता वापतको रकम निकासा गर्न सकेका छैनाैँ । अहिलेको ५० वटा नयाँ भवन निर्माण गर्ने बजेटले पहिलो बर्ष अन्तर्गत घर निर्माण गरेकाले निकासा दिउँ र बाँकी रकमले मात्रै नयाँ भवन निर्माण गर्न बजेट तय गर्नुपर्छ भनेर शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनकुटाले प्रदेश सरकारलाई अवगत गराए पनि त्यस्तो नभएको भवन डिभिजनको भनाई छ ।
   
बजेट निकासा गर्न लागि पर्छु – प्रतिनिधिसभा सांसद गौतम

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लामा तेस्रो किस्ता बापतको रकम निकासा गर्न आफू लागिपरेको संखुवासभाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र गौतमले बताउनुभयो । पहिले केन्द्र सरकार अन्तर्गत कार्यक्रम हुँदा आफू जनता आवास कार्यक्रम जिल्लाको संयोजक हुने व्यवस्था भए पनि अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यक्रम गएपछि आफू अन्यौलमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

जे जसरी भए पनि घर बनाइसकेका ती गरिब, दलित र विपन्नहरुले पाउनु पर्ने रकम निकासा गर्न प्रदेश सरकारसँग कुरा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अब चाँडै निकासा आँउछ र यदि त्यसो हुन नसकेमा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटसमेत निकासा गर्न सकिने सांसद गौतमले आश्वासन दिनुभयो । 

अहिले बजेट निकासा नहुँदा स्थानीय विपन्न र गरिब दलित जनताहरुलाई सरकारी योजना आकाशको फल भएको छ । जसरी भए पनि साहुको बाँकी ऋण तिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अधिकांश स्थानीयहरुको भनाई छ । 


 

अन्तिम अपडेट: चैत १४, २०७५

नवीन गुरुङ

संखुवासभाका पत्रकार नवीन गुरुङ उज्यालोका जिल्ला सम्बाददाता हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया