हामीले २००८ सालदेखि बजेट ल्याउन थाल्यौं । सुरुका वर्षमा बजेटमा जे उल्लेख गरिएको थियो र लक्ष्य जे थियो त्यसलाई पूरा गरिएको इतिहास  छ । देशको कुन क्षेत्रमा बजेटको आवश्वयकता छ, त्यही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइन्थ्यो, अनि कार्यान्वयन पनि हुन्थ्यो । 

तर पछिल्ला केही वर्षदेखि बजेटमा विकृति आउन थाल्यो । कसैको सोर्सफोर्सका आधारमा बजेट छट्याउने, पहिचान नै नभएका आयोजनामा हचुवाका भरमा बजेट ओगटेर राख्ने लगायतका प्रवृत्ति देखिएका छन् । यस्ता प्रवृत्ति हटाउन हामीले बेलाबेलामा विभिन्न उपायहरु बनाउँदै आएका छौं, तर धेरै सफल हुन सकेनौं । 

नयाँ आर्थिक वर्षको १-२ महिना पुगेपछि नै हरेकजसो मिडियाले विकास खर्च भएन भनेर हामीलाई निकै सचेत बनाइरहनुभएको हुन्छ । हामी पनि पूँजीगत अर्थात विकास खर्च कसरी बढाउने भनेर हरेक वर्ष चिन्तित भैरहेका हुन्छौं । यो वर्ष पनि ८ महिनासम्म जम्मा ३० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै विकास खर्च भयो भनेर आइरहेको छ, यसले चिन्तित बनाएको छ । खासमा विगतमा भन्दा विकास खर्च  केही सुध्रिएको छ, अहिले हामीले संघको मात्रै तथ्याँक सार्वजनिक गरेको भएर थोरै देखिएको हो, स्थानीय तह र प्रदेशले गरेको खर्च जोड्नै बाँकी छ । 

तर विकास खर्च अलिकति बढ्यो भनेर हामी मख्ख हुने अवस्था छैन । हामीले प्रवृत्ति नफेरेसम्म यस्ता सानातिना सुधारले ठूलो सफलता हासिल गर्न सक्दैनौं । बजेट खर्च भएन भनेर चिन्ता लिएर बस्नुभन्दा हामीले कस्तो ठाउँमा बजेट हालेका छौं र यसको तयारी के थियो भनेर पनि सोच्नुपर्छ । 

बजेट बनाउने काम एउटा मन्त्रालयले मात्रै गर्ने कुरा होइन, सबै मन्त्रालयको योजना र मागका आधारमा बजेट बन्ने हो  । अहिले त झन् प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट बनाउने र खर्च गर्ने गर्दछन् । त्यसैले हामीलाई अझै चुनौती थपिएको छ । उहाँहरुका आफ्नै कर नीति छन्, आफ्नै सञ्चित कोष पनि छ । हामी एकैपटक ३ वटा तहमा जाँदा अल्मलिनु र केही नमिलेजस्तो हुनु स्वभाविक हो । केही कुरा चाहिँ हामीले समाधान गर्न सक्थ्यौं, तर खै किन हो समस्या झन अल्झिरहेका छन्  ।

हिजो केन्द्रीय सरकारले सञ्चालन गरेका धेरै आयोजना सशर्त अनुदानको नाममा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण ग¥यौं । खास गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले भाग दुई नाम दिएका आयोजना हामीले प्रदेशलाई दिएका हौं  । केही आयोजनामा विगतदेखि नै केन्द्र सरकारले बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको छ । 
केन्द्रीय सरकारले ठेक्कामा लगाएका आयोजनाले त केही गति लिएका छन् । तर प्रदेशले लगाउनुपर्ने ठेक्का र गर्नुपर्ने काममा भने पटक्कै तालमेल मिलेको छैन । त्यहाँ काम नै भएको छैन । हामीले पैसा र काम त दियौं, तर काम नै भएन ।  

उदाहरणको लागि हामीले अनि प्रदेशले पनि धेरै सडक आयोजनामा बजेट छुट्यायौं । तर हामीले बजेट दिएको धेरै समयपछि बल्ल डिभिजन सडक कार्यालयहरु स्थापना भए । केही प्रदेशमा त अहिले पनि डिभिजन सडक कार्यालय सक्रिय भएका छैनन् । खानेपानीमा पनि त्यही समस्या छ । 

बजेट छुट्याउने काममा ठूलो परिवर्तन आवश्यक

हामीले बजेट छुटयाउने विषयमा धेरै परिवर्तन त ल्यायौं, तर अझै धेरै परिवर्तन नल्याएसम्म एउटै आयोजना वर्षौंसम्म पूरा नहुने र बजेट मात्रै सकिने क्रमको अन्त्य होला भन्ने लाग्दैन । योजना छनौटमा ठूलो समस्या छ । खासगरी राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गरेर ल्याएका आयोजना बजेटमा राख्दा त्यसले ठूलो समस्या ल्याउने गरेको छ । यस्ता आयोजना चुनाव जित्न र मतदातालाई खुसी पार्न ल्याइन्छ, तर आयोजनाको कुनै पनि सम्भाव्यता अध्ययन र जानकारी नै हुँदैन । यस्ता आयोजनामा बजेट छुट्याउने र पैसा डम्पिङ गर्ने तर अध्ययन भएका र फटाफट काम हुने आयोजनामा बजेट नै नहुने प्रवृत्ति हाम्रो विकासको लागि निकै गम्भीर कुरा हो । 

हामीले र केही मन्त्रालयले बजेट दिएका आयोजना बजेटको भोलिपल्ट नै ठेक्का प्रक्रियामा जान्छन्, तर हचुवाका भरमा ल्याइएका आयोजनाको भने काम नै हुन सक्दैन । 

राजनीतिक दवावको असर

हामीलाई बजेट बनाउने बेला धेरै नै राजनीतिक दवाव आउँछ । एउटा वडादेखि अर्को वडा जोड्ने विकासका आयोजनाको लागि पनि सांसदहरु अर्थ मन्त्रालय धाउने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । संविधानले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर पनि बजेट दिनुप¥यो भनेर धेरै नै दवाव आएको मलाई साथीहरुले भन्नुहुन्छ  ।
चुनाव जित्नको लागि र चुनाव जितेपछि बजेट छुट्याएँ भनेर नागरिकलाई देखाउन सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट पार्न खोज्छन् । कसैको दवाव प्रभावमा बजेट आएपछि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता कस्तो होला, हामी सबैलाई थाहा छ । 

अहिले पनि सांसदहरु योजना पर्ने आशामा सिंहदरबारका हरेक मन्त्रालय धाइरहको हामी देख्छौं । जबसम्म उहाँहरु सिंहदरबारबाट जिल्ला जानुहुन्न नि, तबसम्म विकास हुन्न, देश बन्दैन । 

यसको लागि म निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गनुपर्ने पनि देख्छु  । एउटा माननीयज्यूलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मात्रै दिएपछि सक्ने माननीयले त सकेजति बजेट आफ्नैमा हाल्नुहुने भयो । 
त्यस्तै सहयोग गर्ने निकायका स्वार्थ आफ्नै छन् । विदेशी सहयोगी दाताहरुले दायाँ भन्यो दायाँ, बायाँ भन्यो बायाँ चलेर बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्दा पनि समस्या छ । 

केन्द्र सरकारले मेगा प्रोजेक्ट मात्रै बनाउँछ, खुद्रेमा अल्झिंदैन 

अब हामीले मेगा प्रोजेक्ट मात्रै बनाउने हो । हामीले साना तना जम्मै आयोजना स्थानीय तह र प्रदेशलाई जिम्मा लगाएका छौं । हामीले राष्ट्रिय विकासलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने केही ठूला आयोजना मात्रै बनाउँछौं । केन्द्रले अब अध्ययन पूरा भएका र बजेट दिन ठिक्क परेका परियोजना बाहेक अरु परियोजनालाई बजेट दिने छैन । हामीले अहिले चलिरहेका आयोजनालाई पनि बर्र्गीकरण गर्छौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने परियोजना बर्गीकरण गरेर हामीले परियोजना हस्तान्तरण गर्छाैं र बोझ घटाउँछौं । 

हामीले अहिलेसम्म आयोजनाको डाटा संकलन गरेका छैनौं । आयोजनाको प्रोफाइल तयार पारिसकेपछि हामीले रकमसहित हस्तान्तरण गर्छौं । यसको लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वित्त आयोग र प्रदेशसँग सहकार्य भैरहेको छ । अब केन्द्र सरकारले एउटा ठूला परियोजना मात्रै हेर्नुपर्छ । 
मेरो व्यक्तिगत धारणा त केन्द्र सरकारले ५० वटा परियोजना मात्रै राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय विकासका मेरुदण्ड मानिएका परियोजना मात्रे केन्द्रले गर्नुपर्छ । 
हामीले आउँदो वर्षको बजेटमा पनि त्यही प्रस्ताव गर्न खोजिरहेका छौं । सानातिना परियोजना केन्द्रले गर्ने नै होइन । स्थानीय तहका लागि स्थानीय तहले नै योजना बनाइहाल्छन् नि । 

अब जुन आयोजना २ वर्षमा बन्छ, त्यसलाई ध्यान दिने हो । जुन आयोजनाको अध्ययन नै भएको छैन, त्यसको लागत नै थाहा छैन, त्यसलाई बजेट दिएर त के फाइदा भयो र ? बजेट डम्पिङ गर्ने चलनले अरु चलिरहेका विकास आयोजनामा असर गरेकाले हामीले अब त्यो परिवर्तन गर्नैपर्छ । 

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सार्वनजिक खर्च व्यवस्थापनकाे बारेमा काठमाण्डाैमा गरेकाे कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयकाे बजेट महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)