विदेशीले बहाना मात्रै गरेका हुन् कि नेपालमा लगानी गर्न साँच्चै झण्झट छ  ?

 चैत १५, २०७५ शुक्रबार ९:५६:३८ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – ‘एउटा विदेशी नेपालमा लगानी गर्न आयो भने उ त्रिभुवन विमानस्थल झर्न नपाउँदै निराश हुन्छ, आकाशको हवाइ जामबाट दिक्क भएर विमानस्थल झरेको लगानीकर्ताले त्यहाँको वातावरण र काठमाण्डौको ट्राफिक तथा प्रदुषण देखेर लगानी गर्ने मन मारिसकेको हुन्छ ।

केही दिनअघि काठमाण्डौमा भएको एक कार्यक्रममा एक व्यापारीले यस्तो भनेपछि अर्थमन्त्रीसहितका सरकारी पदाधिकारीले कानेखुशी गरे । 

कानेखुशीपछि उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले भन्नुभयो, ‘यस्तै झण्झट अन्त्यको लागि सरकारले धेरै कानुन पास गरेको छ, केही पास हुने चरणमा छन्, अनि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पनि चाँडै सुरु हुँदैछ ।’

गुनासो व्यापारीले भनेजस्तो विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न फनफनी घुम्नुपर्ने अवस्था त छैन, तर एकै ठाउँबाट सबै सेवा पाउने गरी सहज पनि छैन । 

उद्योग स्थापनाका यी दुःख अब हट्लान त ?

अहिलेसम्मको अवस्थामा कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आयो भने उसले वैदेशिक लगानी स्वीकृतिदेखि उद्योग खोल्न लिनुपर्ने अनुमति अनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको लगायतको लागि झण्झट नै खेप्नुपर्छ । 

सुरुमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने आशय लगानी बोर्डमा पेश गर्नुपर्छ । आशयमा आफूले लगानी गर्न चाहेको क्षेत्र, रकम, विदेशमा उद्योग व्यवसाय गरेको अनुभव लगायतका कुरा पेश गर्नुपर्छ । 
लगानी बोर्डको बोर्ड बैठकले वैदेशिक लगानी पारित गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्ड बैठक कहिलेकाहीँ मात्रै बस्छ । लगानी बोर्डले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पारित गरेमा बल्ल उसले नेपालमा लगानी भित्र्याउन पाउँछ । 

बोर्डले लगानी पास गरेपछि सबैभन्दा पहिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गएर कम्पनी दर्ता  गर्नुपर्छ । यसको लागि सात दिनसम्म लाग्छ ।

त्यसपछि आन्तरिक राजश्व विभाग जानुपर्छ । जहाँ अनेकौं झण्झटकाबीच स्थायी लेखा नम्बर अर्थात प्यानको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । नेपाली नागरिकको लागि त झण्झट भएको यो काम विदेशीको लागि झनै झण्झटिलो विषय हो । 

कम्पनी दर्ता र उद्योग विभागमा दर्ता गरेपछि प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन आईई गर्नुपर्छ । यसको लागि २ महिनासम्म लाग्न सक्छ । 

उद्योग विभागको झण्झट सकिएपछि सुरु हुन्छ वनको झण्झट । ठूलो उद्योगको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन ईआईए गर्नुपर्छ । वन मन्त्रालयमा गराउने यो कामको लागि २ वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । काटिएका रुख भन्दा २५ गुणा धेरै रुख आफैंले जग्गा किनेर रोप्नुपर्छ । यो सजिलो व्यवस्था हैन । 

जग्गाको हदबन्दी अर्को समस्या हो । उद्योगको लागि ११ बिगाह भन्दा धेरै जग्गा लाग्ने भएमा हदबन्दी फुकाउनुपर्छ । जस्को लागि मन्त्रीपरिषद्सम्म फाइल पुग्नुपर्छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट विदेशी पैसा नेपालमा ल्याउनको लागि स्वीकृति लिनुपर्छ । 

बल्लतल्ल उत्पादन थालेपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तर चिन्ह लिन पनि उत्तिकै झण्झट बेहोर्नुपर्छ । दुई पटक उत्पादनको परीक्षण गर्ने र अन्य कागजात पुर्‍याउँदा ६ महिनासम्म लाग्न सक्छ ।त्यसपछि ट्रेडमार्क लगायतका अन्य सरकारी रित पुर्‍याउनु पर्ने त छँदैछ ।

सरकार भन्छ – अप्ठ्यारा कानुन संशोधन गरिसक्यौं, अब झण्झट हुँदैन
 
विदेशी लगानीकर्तालाई थप सजिलो होस् भनेर सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट केही ऐन निर्माण र संशोधन गरेको छ  । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन संसदबाट पारित गराएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रूततर निर्माण तथा विकास विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक, सेफगार्डर्र्स, एन्टी–काउन्टर भेलिङ विधेयक र विदेशी विनिमय ऐन, २०२० संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पुगेका छन् । 

यी विधेयक बर्खे अधिवेशनमा पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यस्त बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण (पेटेन्ट), ट्रेडमार्क र डिजाइन ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कम्पनी ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐनको संशोधन पनि आउँदो अधिवेशनमै हुने सरकारको दावी छ । 

‘हामीले वैदेशिक लगानीलाई थप सजिलो होस भनेर केही ऐन पारित गरेका छौं, केही आउँदो सत्रमा पारित हुन्छन, विदेशी लगानीकर्ता अब यताउता भाैँतारिनु पर्दैन, लगानीको लागि नेपाल उत्तम गन्तव्य बनेको छ’ अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले भन्नुभयो ।

उहाँले थप्नुभयो, ‘एउटा अनुकूल वातावरण बनाइदिने, त्यसको नियामक व्यवस्थालाई सजिलो बनाइदिने र कार्यान्वयन व्यवस्थामा अलि छिटो छरितो बनाइदिने सम्बन्धमा कानुन बनिसकेका छन्, अब विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने यो सुनौलो अवसर हो ।’

एकल बिन्दु सेवा केन्द्र अन्तिम चरणमा

विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आएपछि दर्जनौं कार्यालय घुम्न नपरोस् भनेर उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपालले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दैछन् । यसको मतलब अब  विदेशी लगानीकर्ताले एउटै कार्यालय परिसरबाट कम्पनी दर्तादेखि प्यान नम्बर बनाउने अनि वातावरणीय मूल्यांकनको फाइल पास गराउन सक्नेछन् । 

यसको लागि उद्योग विभागको परिसरमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको लागि भवन बनाउने काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । अब एकल बिन्दु सेवा केन्द्रभित्र ११ वटा सरकारी कार्यालयले विदेशी लगानीकर्तालाई सेवा दिनेछन् । 

‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले प्रस्ताव स्वीकृत गरेर हामीलाई पठाएको छ, त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न हामीले पठाइसकेका छौं, ठ्याक्कै मिति नतोके पनि जतिसक्यो चाँडो त्यो सञ्चालमा आउनेछ’ उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले भन्नुभयो । 

अर्थविद् भन्छन् – नाफा लैजान पनि सजिलो छैन, राष्ट्र बैंक भन्छ : केही झण्झट छैन

एक दर्जनभन्दा धेरै सरकारी निकाय धाउनेदेखि अनेक झण्झट खपेर विदेशीले उत्पादन थाल्छन् । मजदुरको अभाव, कच्चा पदार्थको आयात, तलमाथि भैरहने डलरको भाउ लगायतका समस्या पन्छाउँदै उद्योगले नाफा कमाउँछन् । त्यसपछि पनि विदेशीले सजिलै नाफा लैजान नपाउने भएकाले विदेशी लगानी नआएको नेपालका अर्थविद्को दावी छ । 

‘एनसेलको कर विवाद सरकारी निकायले सल्ट्याएको भए हुन्थ्यो, तर यो कुरा सडकमा नाराबाजीको विषय बनाइयो, अनि उसले जति नाफा कमाएको हो त्यो पनि विदेश लैजान अप्ठ्यारो प¥यो भन्ने सुनियो यो त राम्रो भएन नि’ अर्थविद् विश्व पौडेलले भन्नुभयो । 

तर राष्ट्र बैंक भने बाहिर हल्ला गरिएजस्तो विदेशी लगानीपछि आएको नाफा विदेश लैजान कुनै पनि झण्झट नभएको दावी गर्छ । पछिल्ला ९ वर्षमा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका ७ सय ७८ वटा फाइल स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत गरेका फाइलमध्ये नाफा कमाएकाहरुले विदेश पैसा लैजान नपाएको रेकर्ड राष्ट्र बैंकसँग छैन । 

विदेशी लगानीकर्ताले नाफा लैजान निम्न कागजात पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ 

  • नेपालमा लगानी गर्नका लागि व्यवसायको प्रकार बमोजिमका नियमनकारी निकायबाट लिइएको स्वीकृति पत्रको प्रतिलिपि
  • नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी लगानी वापत विदेशी मुद्रा नेपालमा ल्याउन दिएको स्वीकृतिपत्रको प्रतिलिपि, 
  • पूँजी भित्रिएको प्रमाण स्वरुप विदेशी बैंकमार्पmत नेपाली बैंकमा जम्मा भएको खाताको स्टेटमेण्ट ।
  • व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि ।
  • लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित भई साधारण सभा मार्पmत पारित भएको व्यवसायको लेखा प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन ।
  • लाभांशमा नियमानुसार लाग्ने कर दाखिला गरेको निस्साको प्रतिलिपि ।
  • अद्यावधिक कर चुक्ता गरेको विवरण ।

यति कागजात पूरा गरेपछि बढीमा ७ दिनभित्रमा राष्ट्र बैंकले पैसा विदेश लैजानको लागि अनुमति दिने दावी गरेको छ । 

‘करले रोके पनि, भन्सारले रोके पनि, उद्योग विभागले रोके पनि राष्ट्र बैंकले रोक्यो भन्छन्, यो गलत हल्ला हो’ राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भिष्म ढुंगानाले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘अरु निकायबाट पूरा गर्नुपर्ने फाइल पूरा गरेको भएमा हामीले तत्कालै पैसा लैजान अनुमति दिन्छौं, अहिलेसम्म हामीसँग एउटा पनि फाइल पेण्डिङमा छैन ।’

नेपालबाट वार्षिक सरदर ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विदेशी कम्पनीले नाफा विदेश लैजाने गरेका छन्  । यो आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म २५ अर्ब रुपैयाँ जति विदेश लैजान स्वीकृति दिइसकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

याे पनि पढ्नुहोस् । 

विदेशीलाई देखाउने परियोजना यस्ता : लगानी गरौँ गरौँ जस्ता

‘नेपालको मुहार फेर्ने परियोजनाको लागि पैसा छैन, त्यसैले लगानी सम्मेलन’
 

 
 

अन्तिम अपडेट: चैत १२, २०८०

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया