काठमाण्डौ - गएको साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पनि पास हुन सकेन ।

संसदको वर्षे अधिवेशनमा पेश भएको विधेयक हिउँदे अधिवेशन सकिँदासम्म त्यसमाथि उठेका विवाद मिलाउन नसक्दा विधेयक त्यसै अल्झिएर बसेको छ । 

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक पटक छलफल भए पनि विवादित विषयमा सहमति नजुट्दा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने गरी उपसमिति बनाइएको छ । उपसमितिले दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरिसकेको छैन । 

विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानले महिलालाई विभेद गरेको भन्दै सांसदहरुले आवाज उठाएका छन् । कतिपयले भने विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए विदेशीले धमाधम नागरिकता लिने र त्यसले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार हुने दावी गर्छन् । 

विधेयक राष्ट्रिय हितविरोधी रहेकाले यसलाई फिर्ता लिएर वृहत छलफलपछि मात्रै अगाडि बढाउन सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले माग गरेका छन् । 
विधेयक पारित हुँदा देश सिक्किमीकरणको दिशामा जाने खतरा रहेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले विधेयक फिर्ता लिन दबाब अभियान नै चलाएका थिए ।

 के हो विवाद ?

विधेयकमा जन्मका आधारमा सबै विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने अवस्था रहनु, नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाह गरेलगत्तै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु, विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले नागरिकता परित्याग नगरेको अवस्थामा तिनका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउने अवस्था सिर्जना हुनु नै विवादको मुख्य चुरो हो ।

नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले यसअघि पनि तत्कालै अंगिकृत नागरिकता पाउँदै आएका छन् । विधेयकमा पनि यही व्यवस्था गरिएको छ । तर यसमा परिमार्जन गर्दै अबदेखि निश्चित समयपछि मात्रै नागरिकता दिने कि भन्ने प्रावधान राख्न कतिपय सांसदहरुको माग छ । तर मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरु भने यसमा पहिलेकै प्रावधान अनुरुप बिहेलगत्तै चाहेको खण्डमा लिन पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने अडानमा छन् । 

मधेसी दलका सांसदहरुले आफ्नो अडान राखिरहँदा नेपाली महिलाले बिहे गरेका विदेशी पुरुषलाई पनि प्रकृया पूरा गरे नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिला सरह अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने माग पनि जोड तोडले उठेको छ ।  

नेपाली पुरुष र विदेशी महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने तर नेपाली महिला र विदेशी पुरुषबाट जन्मिएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । यसमा समानता हुनुपर्ने महिला सांसद तथा अधिकारकर्मीहरूको माग छ । 

महिला र पुरुष दुवैको समान अधिकार हुनुपर्ने भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले यो मागलाई झनै बढी उचालिरहेका छन् । विदेशी पुरुष बिहे गरे पनि कतिपयका परिवार नेपालमा नै बसोबास गरिरहेकाले यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । 

अर्को विवाद हो, आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता लिन पाउनुपर्ने भन्ने । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमै रहेको विधेयकमा बाबुको पहिचानको स्वघोषणा गरे आमाको नामबाट नागरिकता पाईने भन्ने व्यवस्था छ । तर यही व्यवस्थाप्रति सबैभन्दा बढी विरोध भएको छ । यसले महिलाको सामाजिक अधिकारमाथि नै आघात पु¥याएको भन्दै स्वघोषणा भन्ने शब्द हटाएर आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।  

विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिन थालिए धान्न नसक्ने गरी जनसंख्या बढ्ने वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ ।  

यस्तै यसअघि १५ वर्ष निरन्तर नेपालमा बसेकाले समेत नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकोमा अहिले विधेयकमा हटाइएको भन्दै यसको पनि विरोध भएको छ । निरन्तर १५ वर्ष नेपालमा बसेर, नेपालकै कानुन, नेपाली भाषा सबै मान्नेलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकको अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने कतिपयको माग छ । 

यस्तै नागरिकता लिँदा गलत तथ्य राखेर लिएकालाई कडा सजायँ राख्ने भन्ने विषयमा पनि सांसदहरुबीच विवाद छ । राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सजायँको व्यवस्था उचित नहुने भन्दै यसको विरोध गरेका छन् । 

विधेयकमा देखिएका विवादमा शीर्ष नेताहरुसँग सहमति खोज्न गठित उपसमिति सदस्य मीना पाण्डे भने विभिन्न एनजीओ, आइएनजीओहरुले कुरा उचाल्दा विवाद समाधान हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । उज्यालोसँग कुरा गर्दै उहाँले नागरिकतामा बाबुको पहिचान खोजेर मात्रै पनि नागरिकताको समस्या समाधान नहुने हुँदा यसमा वृहत सहमति र समझदारी चाहिने बताउनुहुन्छ । 

बाबुको पहिचानको स्वघोषणा भन्ने कुरो अभिलेखमा राखेर नागरिकता दिने विषयमा सहमति नजिक पुगिएको भए पनि नेपाली पुरुषले विदेशी महिला र नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गर्नेका सवालमा एकै खाले व्यवहार हुनुपर्ने भन्ने विषय बढी पेचिलो बनेको उहाँले बताउनुभयो ।  

यही विषय समितिको बैठकमा पटक पटक छलफल भएको भए पनि सहमति ननिस्कँदा विधेयक ९ महिनादेखि छलफलमै रहेको पाण्डे बताउहुनुन्छ । 

कसरी खोज्ने समाधान ?

नागरिकता लिँदा गलत विवरण पेश गरेको भेटिए कडा कारबाहीको व्यवस्थासहित अन्य व्यवस्थामा सहमति निकाल्न सके विवाद समाधान हुने सांसद पाण्डेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समितिमा पटक पटक छलफल भए पनि समहति ननिस्केपछि अब शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गएको चैत ७ गतेको बैठकले नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवादमा सहमति खोज्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्न उपसमिति नै गठन गरेको छ ।

उपसमितिले विधेयकमा भएका बाँकी विवादको विषय विशेषगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे राजनीतिक सहमति खोज्ने छ । अन्य विषयहरु लगभग सहमति नजिक रहे पनि अंगीकृतका बारेमा विवाद समाधान हुन नसकेकाले शीर्ष नेतृत्वसँग सहमति खोज्न लागिएको उपसमिति सदस्य पाण्डेले बताउनुभयो ।