काठमाण्डौ – राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई पारित गरेको छ । 

बुधबार र बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित केन्द्रका सबै मन्त्री, सचिव, मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्री, प्रदेश सचिव, अर्थविद्लगायतको छलफलपछि आधारपत्र पारित भएको हो । 

आधारपत्रअनुसार पाँच वर्षमा ९९ खर्ब रुपैयाँको स्रोत जुटाएर देशको मुहार फेरिनेछ । यही पाँच वर्षमा देशलाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । 

‘पन्ध्राैँ पञ्चवर्षीय योजनाभित्रै हामीले नेपाललाई एलडीसीको एल कट्टी गर्ने योजनामा छौँ, हामी डिसीमा पुग्दैनौ होला तर एल भने कटाउने छौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक समापन समारोहमा भन्नुभयो । तीनवटै तहका सरकारको योजनाबद्ध विकास र बलियो सहकार्यले पन्ध्रौ योजना कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । 

पाँच वर्षमा ९९ खर्ब कसरी जुट्छ ?

पाँच वर्षमा देशलाई मध्यम आय भएको र आधारभूत विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने योजनासहित बुधबार राष्ट्रिय विकास परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ८०/८१ सम्मको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र पारित गरेको छ । योजनामा २०८१ सम्म आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव ३ प्रतिशत पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति आय १६०० अमेरिकी डलर पुर्याउने, १८ प्रतिशत रहेको गरिबी १३ प्रतिशतमा झार्ने, साक्षरता दर ९० प्रतिशत पुर्याउनेलगायतका दर्जनौँ योजना समेटिएको छ । यसका लागि ९९ खर्ब रुपैयाँको स्रोत चाहिने योजना आयोगको अनुमान छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुने, पाँच वर्षमा कृषिजन्य बस्तुको आयातलाई २० प्रतिशतमा झार्ने, अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान १९ प्रतिशत पुर्‍याउनेलगायतका योजना पूरा भएपछि हरेक वर्ष ९ दशमलव ६ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने र ९९ खर्ब रुपैयाँको स्रोत जुट्ने पनि आयोगको दबवी छ । 

९९ खर्बको स्रोतमध्ये सबैभन्दा ठूलो स्रोत राजश्व संकलन नै हो । राजश्व संकलन हरेक वर्ष १८ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लगेर पाँच वर्षमा ७२ खर्ब ४७ अर्ब  पुर्‍याउने आयोगको आधारपत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि भन्सार सुधारदेखि निर्यातजन्य बस्तु बढाउने र सूचना प्रविधिका वस्तु निर्यात बढाउने योजना आयोगको दाबी छ । 

यस्तै आउँदो पाँच वर्षमा  १७ खर्ब १४ अर्ब वैदेशिक सहायता जुट्ने आयोगको अनुमान छ । यस्तै अर्थतन्त्रको आकारको पाँच प्रतिशत हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाएपछि ९९ खर्ब रुपैयाँको स्रोत पूरा हुने योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताउनुभयो ।

‘हामीले हचुवाका भरमा यो भनेका होइनौँ, अहिले भैरहेका आर्थिक क्रियाकलाप र यस्तै स्थायीत्व जारी रहेमा पूरा गर्न सकिन्छ भनेर लक्ष्य राखेका हौँ, त्यसैले यो असम्भव योजना होइन’, सचिव अर्यालले भन्नुभयो । 

स्थानीय तहको अनुदान र राजश्व संकलन

योजना आयोगको पञ्चवर्षीय आधारपत्र हेर्दा पाँच वर्षमा १७ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्रले दिने उल्लेख छ । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि हामीले १७ खर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने योजना बनाएका छौँ’, आयोगका सचिव अर्यालले भन्नुभयो । 

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले  पाँच वर्षमा  ११ देखि १२ खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने आयोगको आँकलन छ । यसरी १७ खर्ब सहायता र १२ खर्ब राजश्व गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आउँदो पाँच वर्षभित्र २९ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने आयोगका सचिव अर्यालले बताउनुभयो । 

बर्सेनि ८ खर्बको अनुपातमा विकास खर्च

दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्राैँ पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्न योजना आयोगले विकास खर्च र चालु खर्चको अनुपात लगभग बराबरीमा ल्याउने योजना बनाएको छ । 

पाँच वर्षमा ९९ खर्ब रुपैयाँको स्रोत जुटाएर खर्च गर्ने कुरा आधारपत्रमा समावेश गरेको आयोगले आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म चालु र विकास खर्च बराबरीको नजिक ल्याउने जनाएको छ । 

आयोगका अनुसार  आउँदो पाँच वर्षमा ४० खर्ब रुपैयाँ विकास खर्च ४५ खर्ब ९६ अर्ब चालु खर्च हुनेछ । १३ खर्ब वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च हुने पनि आयोगको अनुमान छ । 

‘लक्ष्य भेटाउन मनग्य काम गर्नुपर्छ, तर असम्भव छैन’

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र राष्ट्रिय विकास परिषद्ले पारित गरेपछि समापन समारोहलाई सम्बोधन गरेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले यो लक्ष्य असम्भव नरहेको बताउनुभयो । 

‘अहिलेको हाम्रो मुख्य समस्या भनेको नै स्रोतको व्यवस्थापन हो, स्रोत बढाउन हामीले आन्तरिक बचत दरलाई बढाउनुपर्छ र बचत बढाउने भनेको आर्थिक विकासबाट नै हो । रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासले यसलाई टेवा पुर्याउँछ’, मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । 

यस्तै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले पनि विगतमा जस्तो अस्थिरता नभएकाले पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य भेटाउन साह्रै कठिन नहुने बताउनुभयो । 
‘विगतमा वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो, सरकारसँग आयोगको नेतृत्व पनि फेरबदल भैरह्यो, केही सरकारले त आवधिक योजनाका कार्यक्रम नै परिवर्तन गरे, त्यसैले काम गर्न कठिन थियो’, उपाध्यक्ष कँडेलले भन्नुभयो, ‘तर अब त हामी स्थायित्वतर्फ गैरहेका छौँ, आयोगमा पनि त्यस्तो फेरवदल भएको छैन, हामीले यथार्थतालाई आधार मानेर योजना बनाएको हुनाले असम्भव हुने कुनै पनि विषय समेटेका छैनौँ ।’