सरकारविरुद्ध खनिए कांग्रेस सांसद

असार १४, २०७५ बिहिवार १७:३:३३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संघीयता विरोधी भएको भन्दै फिर्ता लिन सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सासंद खगराज अधिकारीले पेश गर्नु भएको जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव संविधान र संघियता विरोधी भएको भन्दै कांग्रेसले फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बलियो पार्ने भन्दा पनि केन्द्रीय सरकारलाई झनै बलियो र केन्द्रिकृत गर्ने काममा सरकार लागेको आरोप लगाउनुभयो । प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जरुरी सार्वजानिक प्रस्ताव ठिक छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ठिक छैन । नीति कार्यक्रम र बजेट ठिक छ भने सार्वजानिक प्रस्ताव ठिक छैन, यो प्रस्तावले संघीय लोकतात्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम भए।’

सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम अधुरो रहेका कारण जनताका इच्छा आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयतालाई संस्थागत गर्न नसकेको जनताले चाहे जस्तो जनताको घर आगनमा सिंहदरबारको प्रत्याभूति दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद गगन थापाले ‘प्रदेशको सरकार चाँहिदैन, स्थानीय निकायले काम गर्न सक्दैन’ भन्ने दृष्टिकोणबाट संघीयता विरोधी प्रस्ताव आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलेदेखि नै संघीयता विरोधी भएको भन्दै नेकपाका अध्यक्षले संघीयताको विरोध गर्न पाउने तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संघीयताको विरुद्धमा बोल्न पाउने, संघीयताको खिलापमा उभिन पाउने अधिकार नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सिङ्गो सरकार र पार्टी संघीयता चल्दैन, चल्न सक्दैन, प्रदेश र स्थानीय निकाय काम लाग्दैन भनेर उभिदै गर्दा संसदलाई साक्षी राख्न खोजिएको हो भने क्षमा गर्नुहोला । यो संसद संघीयता र संविधान विरोधी र्कीतेको साक्षी बस्न सक्दैन । यसको प्रतिरोध हुन्छ संघियताको रक्षा, संविधानको रक्षा गर्न यो संसद प्रतिबद्ध छ ।’ उहाँले प्रतिपक्षी दलले संघीयताको रक्षा गर्ने उद्घोष पनि गर्नुभयो ।

सांसद मिन विश्वकर्माले संघीय स्वरुपमा सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने अनि संविधानलाई नै चुनौती दिने गरी संघीयता ठिक छैन भनेर अभिव्यक्ति आउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसदहरु दिलेन्द्र प्रसाद बडु, अतहर कमाल मुसलमानलगायतका सांसदहरुले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संघीयता विरोधी भएको भन्दै सत्तापक्षको कडा आलोचना गरेका थिए ।

अन्तिम अपडेट: भदौ ३, २०७५