सरकारले सबै श्रमिकको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको छ । गएको मंसिरमा यो योजना घोषणा गर्दा सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भएको भनेको थियो । कार्यक्रम घोषणा गर्दा सबै क्षेत्रले यसको स्वागत पनि गरे । तर कार्यान्वयन गर्न भने विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । रोजगारदाता नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारले सूचीकरणका लागि दिएको समय सकिंदा पनि थोरै रोेजगारदाता मात्रै कोषमा सूचीकृत हुन आएपछि असार मसान्तसम्मको म्याद दिइएको छ । 
सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन सरकारको पहल के हुन्छ त ? यस विषयमा हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं ।

वैशाख १५ गतेदेखि सबै प्रदेशका रोजगारदातालाई पहिलो पटक दिएको समय सकियो । तपाईँहरुले असार मसान्तसम्मको समय थप गर्नुभएको छ । रोजगारदाताहरु नआएर समय थप्नुभएको कि सूचीकरणमा आउन पहिलो चरणमा दिएको समय नपुगेर हो ?

त्यही भन्नु पर्‍यो । तथ्याँकले ९ लाखको हाराहारीमा रोजगारदाता देखिनुहुन्छ । अहिलेसम्ममा झण्डै २५ सय मात्रै आउनुभएको छ । त्यसैले यो संख्या कम हो । र अवश्य पनि उहाँहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुहोस् भनेर आह्वान गरिएको हो । र समय थपिएको हो । 

कार्यक्रम घोषणा गर्ने बेलामा त सबैले हामी यो कार्यक्रममा आउँछौं भनेर प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर जब सरकारले सूचीकृत हुन आह्वान गर्‍यो, तब उनीहरु एकदमै कम संख्यामा आए । किन यस्तो भयो ?

यसमा चाहिँ ९ लाख नै सबै आउनुहुन्छ भन्ने हैन । तर पनि सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा सबै आउनुपर्ने भन्ने हो । अब किन आउनु भएन भन्ने कुरामा धेरै कारण होलान् । सरकारले आह्वान गरेकै भरमा यति आउनुभएको छ ।

एउटा वचनको भरमा यति आउनु पनि निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था हो जस्तो लाग्दैन मलाई व्यक्तिगत रुपमा । तर संस्थागत रुपमा हेर्ने हो भने यो संख्या कम हो । यसमा कारण धेरै छन् । 

पहिलो कारण, जुन संस्थाले श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुभएको छैन, त्यस्ता संख्थाका रोजगारदाता नै यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुभएको छैन । किनकी यहाँ आउँदा आर्थिक भार थपिने हुन्छ ।

कतिपय नाफामा चलेका संस्थामा श्रमिकहरुले थुप्रै पारिश्रमिक पाइरहनुभएको छ । उहाँहरु नै आउन चाहिरहनुभएको छैन । उहाँहरु हामीलाई विभिन्न प्रश्न गरिरहनुभएको छ । जस्तै कि हामीले त १० लाखको बिमा पाइरहेका छौं, विभिन्न सेवा पाइरहेका छौं, यहाँ आउँदा हाम्रो घट्छ भन्नुहुन्छ ।

तर हाम्रो उदेश्य श्रमिकले पाइरहेको सेवा सुविधा घटाउने हैन । यहाँ पठाउने, पठाएपछि त बाँकी उहाँहरुले आफ्नै हिसाबले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ । हो हामी यसरी जवाफ दिइरहेका छौं । 

दोस्रो हाम्रो नीतिगत अष्पस्टताका कारण पनि छन् । जस्तो कि जागिर छाड्नेबित्तिकै उपदान पाउने÷नपाउने, अगाडिको पैसा के हुने, प्राइभेट क्षेत्रमा धेरै ट्रन ओभर हुन्छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अस्पष्टता छ । जसरी सेवा पाइरहनुभएको छ, त्यसरी पाईंदैन कि भन्ने हो । 

नयाँ आएको व्यवस्थालाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने कारण हो । धेरै ठाउँमा अनलाइनबाट आउनुपर्ने भएकाले पनि समस्या भएको हो कि भन्ने लागेको छ । यसको समाधानका लागि हामीले नीतिगत अस्पष्टता भएका कुरालाई सबै समेटेर सुधारका लागि सुझाव दिने एउटा कमिटी गठन गरेका छौं । यसले एक महिना अघिदेखि नै काम गरिरहेको छ भने हामीले व्यक्तिगत रुपमा सोध्नेहरुलाई पनि जानकारी दिइरहेका छौं । 

कतिपय रोजगारदाता र कतिपय श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका बारेमा जानकारी नै छैन पनि भन्छन्, तपाईँहरुले बुझाउन नसक्नुभएको हो ?

त्यो पनि हुन सक्छ । दूरदराजबाट पनि हामीलाई सोधिरहनुभएको हुन्छ । हामीले प्रचारप्रसार त गरिरहेका छौं । समाचार नपुग्ने ठाउँ त नेपालमा छैन । व्यक्तिगत रुची नभएको हो कि !

अब हाम्रो तर्फबाट पनि कमजोरी के हो भने अहिले संस्था सानो छ । कोषका लागि छुट्टै दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । त्यसमा पदपूर्ति भइसकेको छैन । थोरै जनशक्ति र धेरै काम छ । हामीले साउनदेखि योगदान संकलन गर्ने भनेर लक्ष्य राखेका छौं । त्यो गर्नलाई धेरै काम गरिसक्नु पर्नेछ । सिस्टम बनाउनु पने छ । 

भुक्तानी सम्बन्धी कार्यविधि चाहियो । पैसा संकलन हुन थालेपछि लगानी सम्बन्धी कार्यविधि चाहियो । अहिले हामी त्यही काम गरिरहेका छौं । त्यसैले पनि स्थानीय स्तरमा पुगेर धेरै प्रचार प्रसार गर्न सकिरहेका छैनौं । अभियानको रुपमा जान सकेका छैनौं । 

अब हामीले दुई महिना जेठ र असारमा प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई परिचालन गरेर यसलाई अभियानकै रुपमा लैजाँदैछौं । उनीहरुले त्यही जाने र दर्ता नै गर्ने गरी उनीहरुलाई परिचालन गरेर यसलाई अभियानकै रुपमा लैजाने योजना छ । 

यो कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न अथवा सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराउन यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुहुन्छ या वैकल्पिक बाटोहरु अपनाउनुहुन्छ ?

एउटा त हामीले फेरि असार मसान्तसम्म सबै रोजगारदाता र श्रमिकहरु सूचीकृत भइसक्ने भनेर आदेश जारी गरेका छौं । यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो ।

अनि दुई महिना अभियानकै रुपमा मुख्य मुख्य औद्यागिक क्षेत्र र शहरमा प्रदेश अनुसार जान्छौं । त्यो पछि पनि आउनु भएन भने सरकारले सरकारी सेवा सुविधामा बञ्चित गरेर भए पनि सबैलाई ल्याउने नै हो । त्यसको अर्को कुनै विकल्प नै छैन ।

त्यसले गर्दा सबै आउनै पर्छ । कारबाही भोगेर, समय पर्खिएर आउने हो कि या स्वतःस्फूर्त रुपमा आउने भन्ने रोजगारदाताको छनोटको विषय हो । तर नआइकन सुखै छैन ।

कोषमा आउन आनाकानी गर्ने रोजगारदाता पनि स्वतःस्फूर्त रुपमा नै आउन भनेर नै हो अहिले नै कारबाही नतोक्नुभएको ?

हो । यो दीर्घकालिन स्किम हो सरकारको । यो आर्थिक पक्षसँग जोडिएको कुरा हो । लगानीकर्ता र श्रमिक दुवैले आफ्नो अर्थ लगानी गर्नुपर्ने हो । त्यसैले बुझ्न समय लाग्छ । हामी पनि उहाँहरुलाई बुझेर नै आउनुहोस् भन्न चाहन्छौं । जबरजस्ती गर्न नपरोस् भनेर भनेर नै समय बढाउँदै अनुरोध रहेका छौं । 

तर दुई पल्ट, तीन पल्ट अनुरोध गर्दा पनि आउनुभएन भने चाहिँ सरकार कारबाही गर्न बाध्य हुन्छ । जसरी पनि आउन पर्छ । यो बाध्यकारी हो । यसमा आउँदिन भन्ने कुनै विकल्प नै छैन ।