काठमाण्डौ - एक वर्षभित्रै मुक्त कमैया तथा मुक्त हलियाका परिवारको बसोबास दिलाउने घोषणा गरेको सत्तारुढ नेकपाले त्यसको डेढ वर्षपछि आइपुग्दा अबको चार वर्षपछि मात्रै त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने जनाएको छ । 

२०७४ मंसिरमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावका बेला तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा मुक्त कमैया तथा मुक्त हलियाका परिवारलाई १ वर्षभित्रै घर उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो । 

तर चुनाव जितेर सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत कमैया तथा हलियाका परिवारले आवासका लागि घर पाउन सकेनन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर अहिले नेकपाकै शक्तिशाली सरकार छ ।

तर यही सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भने अबको चार वर्षमा मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आगामी चार वर्षभित्र मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिने छ ।’

चुनावी घोषणापत्रमा भने घरबारबिहीन सुकुम्बासी, पूर्व कमैया–कमलरी र पूर्व हलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुण्डा लगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई १ वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो ।  

घोषणापत्रमा यति मात्रै नभई घरबारबिहीन, सुकुम्बासी, विपन्न र पछाडि पारिएका समुदायका परिवारका एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी समेत उपलब्ध गराइने आश्वासन बाडिएको थियो ।

तर चुनावमा प्रतिवद्धता जनाएअनुरुप गर्न नसकेपछि सरकारले समय बढाउँदै अबको चार वर्षमा भने त्यो कामलाई पूर्णता दिने भनेर आश्वासन फेरि देखाएको छ । 

चुनावी मुद्दामै सीमित

हुन त संविधानको मौलिक हकमा पनि गास, बास र कपासको पूर्ण प्रत्याभूति हुनेछ भनिएको छ । दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा पनि यस्ता कुराहरु जोडतोडका साथ लेखिने गरिन्छ । तर कार्यान्वयनको परिणाम भने शून्य जस्तै छ । 

बरु घरवारबिहीन तथा पछाडि पारिएकाहरुका लागि भन्दै काठमाण्डौमै बनाएको सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्ट उनीहरुलाई नदिई सरकारले विगत तीन वर्षदेखि त्यसै बेवारिसे बनाएर राखेको छ ।

शहरी गरीब, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि भन्दै नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणमा बनाइएको सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्ट सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुको लागि प्रयोग गर्ने भनेर घोषणा नै गरेको थियो । 

सरकारले त्यो अपार्टमेन्ट प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको आवास गृह बनाउने तयारी थालेको थियो । सरकारको यो तयारी विरुद्ध चौतर्फि आलोचना भएपछि अहिले त्यो फ्ल्याट प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ सालमा गरिब तथा सुकुम्बासीका लागि भन्दै अपार्टमेन्ट भवन निर्माण गर्न लगाउनुभएको थियो । सरकारले मुख्यमन्त्रीका लागि ती अपार्टमेन्ट प्रयोगमा लगाउने भनेपछि डा.भट्टराईले पनि जुन प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट बनाइएको हो, त्यही प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग हुनु पर्ने भन्दै सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुभएको थियो ।  

खानेपानी, शौचालय, बिजुली, पार्किङ, बगैँचा, बैठक हल र हरेक फ्ल्याटमा बार्दलीको सुविधासहित ६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा अपार्टमेन्ट बनाइएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले शहरी गरीब, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवार पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । 

यसअघिका सरकारले पनि हलिया, मुक्त कमैया, घरवारबिहीन तथा सुकुम्बासीका लागि आवास उपलब्ध गराउने भन्दै आएका थिए । सुरक्षित आवास र जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको १८ र हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको १० वर्ष बितिसकेको छ । 

मुक्त हलिया र कमैयाका लागि यो अवधिमा ५ अर्ब ३३ करोड ७९ लाख खर्च समेत भइसकेको छ । मुक्त कमैया र हलियाको अवस्था पनि अहिले पनि फेरिन सकेको छैन ।  समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।  

मुक्त हलियाका लागि भन्दै सरकारले केही जिल्लामा भवन पनि बनाइदिएको छ । तर ती भवन नाम मात्रैको छ । डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका २ बगलेमा मुक्त हलियाका १८ परिवारका लागि बनाइएको घरमा मान्छे बस्नै नसक्ने अवस्थाको छ ।  

सुख्खा डाँडामा टिनले छाएका होचा, साना कटेराहरु बनाएर मुक्त हलियाको नमूना बस्ती भनेर प्रचार गरिएको छ । नमूना बस्तीका लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी भवन बनाइएकाले लक्षित परिवार ती भवनमा सर्न सकेका छैनन् ।  

कहाँ कहाँ छन् पूर्व हलिया र कमैया ?

दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कुल २७ हजार ५ सय ७० परिवार कमैया रहेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले जग्गा नहुने कमैयालाई प्रतिपरिवार एकदेखि पाँच कट्ठा जमिन दिने भनेको थियो । धेरैलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको भए पनि घर भने अझै उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।

झण्डै ३ सय २० परिवारले जग्गा पाउन नसकेको र ११ हजार ४ सय ३६ परिवारले आवश्यक काठ पाउन नसक्दा घर बनाउन सकिरहेका छैनन् । घर सरकारले नै बनाइदिने भने पनि त्यसको पनि कुनै सुरुवात भएको छैन । २ साउन ०५७ मा कमैया अन्त्य भएको घोषणा गरेको सरकारले ऐन बनाएर ०६५ बाट मात्रै पुनस्र्थापना सुरु गरेको थियो । 

यस्तै पश्चिम नेपालका १२ जिल्ला सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलामा गरी १६ हजार ९ सय ५३ परिवार हलिया रहेको अनुमान छ ।

हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा २१ भदौ ०६५ मा गरेर कार्यविधि बनाएर ०७० देखि पुनर्स्थापना सुरु गरेको थियो । सरकारले हलिया र मुक्त कमैयालाई समयमै पुनस्र्थापना गर्न नसक्दा राजनीतिक दलका लागि त्यो मुद्दा चुनावी एजेण्डा बन्न पुग्यो ।

फलस्वरुप पछिल्लो पटकको चुनावमा पनि नेकपाले घरबारबिहीन सुकुम्बासी, पूर्व कमैया–कमलरी र पूर्व हलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुण्डा लगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई १ वर्षभित्रै घर उपलब्ध गराउने भन्दै भोट माग्ने काम गर्यो ।

तर चुनाव जितेर सरकार सञ्चालन गरेको डेढ वर्ष बितिसकेपछि भने ४ वर्षभित्रमा मात्र त्यो काम सकिने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । 

फेरि पनि आश्वासन मात्रै  

चुनावका बेला लोकप्रिय बन्न महत्वकांक्षी कुरा गर्ने र चुनाव जितेपछि भने त्यसलाई बिर्सने बानीले यो समस्या वर्षौँदेखि लम्बिँदै आएको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । घोषणापत्रमा गर्नै नसक्ने कुरालाई पनि समय तोकैरै गरिदिन्छौँ भन्ने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  

नागरिकले घोषणापत्र हेरेर मत दिएको भए पनि अहिले त्यसअनुसार काम नगरी चार वर्षभित्रमा गर्नेछौँ भन्नुले नागरिकको मतमाथि नै वर्तमान सरकारले खेलबाड गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  

चुनावका बेला दलहरुले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र केही लेख्न जान्नेहरुको समूहले लोकप्रिय बनाउने गरी तयारी गर्ने हुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको अर्का विश्लेषक विष्णु सापकोटा बताउनुहुन्छ ।

चुनावका बेला तयार पारिएको घोषणा पत्र चुनाव सकिएपछि भने दलहरुले पल्टाएर पनि नहेर्ने गर्दा नै आफ्नो पार्टीले के–के भनेको थियो भन्ने दलका नेताहरुले बिर्सने गरेका उहाँको दावी छ । 

राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्नेमा नागरिकको मतलाई उनीहरुले सत्ता उक्लिने भर्‍याङ मात्रै ठान्ने गरेको सापकोटा बताउनुहुन्छ । 

चुनावका बेला सरकार एक वर्षमा नै घर बनाइदिने भनेकाले घर पाउने आशमा थिए मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवार ।

तर चुनाव जितेर सरकारमा पुगेपछि भने उनीहरुको बोली परिवर्तन भएर नीति तथा कार्यक्रममा चार वर्षभित्र मात्रै आवासको व्यवस्था गर्न सकिने भन्नुले उनीहरु निराश बनेका छन् । 

फेरि पनि पहिलेका सरकारले जस्तै आश्वासन मात्रै बाँड्ने काम भएको भन्दै मुक्त कमैया गुनासो गर्छन् ।