मकवानपुर – प्रदेश नम्बर ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ का लागि मंगलबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइराला र प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षका केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र अरु केही नयाँ कार्यक्रम थप गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख कोइरालाले केहीबेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि अरु सबै कार्यक्रम भने मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रदेश नम्बर ३ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि फलोअप डेस्क स्थापना गर्ने भएको छ । यसअघि संघीय सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएपछि यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश ३ सरकारले फलोअप डेस्कको स्थापना गर्न लागेको हो । 

नीति तथा कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फलोअप डेस्कको स्थापना गरेर सञ्चालन माल्याउने तयारी भएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो । कृषि उत्पादनलाई उब्जनी स्थलदेखि बजारसम्म पुर्‍याउन पहुँच स्थापित गर्ने काम गरिने भएको छ । किसानलाई ध्यानमा राखेर कृषि सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक–एक वटा एकीकृत कृषि पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । 

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा शासकीय स्वच्छता कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति २०७५–७९ जारी गरिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई थप परिणममुखी बनाइने सरकारको योजना छ । 

खरको छानो मुक्त महानगरपालिका

अबको दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि परिवार खरको छानो भित्रको झुपडीमा बस्नु नपर्ने भएको छ । महानगरपालिकाभित्रमा स्थायी बसोबास गरेका ज्यक्तिहरुका लागि यो नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत काठमाण्डौ, भरतपुर र ललितपुर महानगरपालिका रहेका छन् ।

महानगरमा अझै पनि हजारौँ परिवार घरको छानोमुनि बस्न बाध्य छन् । उनीहरुका घर खरको छानो मुक्त बनाउन प्रदेश सरकार लागेको पौडेलले बताउनुभयो । 

एकीकृत जग्गा तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ राखेर काम गरिने भएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । खानेपानीका लागि त्यस क्षेत्रमा रहेका खानेपानी बोर्डलाई नै रकम उपलब्ध गराएर काम गर्ने योजना रहेको छ । प्रदेश ३ सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।

त्यसैगरी आउँदो दुई वर्षभित्रमा २ हजार सिट क्षमताको प्रादेशिक सम्मेलन केन्द्रको स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । सार्वजनिक, निजी, सहकारीको साझेदारीमा सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसको सञ्चालनका लागि प्रादेशिक यातायात प्राधिकरणको गठन गरिने भएको छ । 

केन्द्रसँग स्थानीय तह सडक सञ्जालले जोडिने

प्रदेश ३ भरिका १ सय १९ वटा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक चार वर्षभित्रमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर कालोपत्रे गरेर जोड्ने कार्यक्रम आजको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ । विकासका दृष्टिले पछाडि परेको र मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेको रुबीभ्याली गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि एकीकृत विकास कार्यक्रम लागु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा प्रोत्साहित गरिने

प्रदेश ३ सरकारले विक्रम सम्वत २०८५ सम्ममा काठमाण्डौ, चितवन, हेटौडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सार्वजनिक सवारीका साधन विस्थापित गर्ने तयारी गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर काम गर्ने तयारी गरिएको हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीका साधनलाई निरुत्साहित गरी काम गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँमा साझा सहकारीसँगको साझेदारीमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । 

यसैगरी सञ्चाारकर्मीहरुका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम तथा महिला सञ्चारकर्मीहरुका लागि पेशागत सुरक्षासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रदेश ३ को इच्छा : छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा’ भन्ने नाराका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक र अति सिमान्तकृत वर्ग तथा समुदायका लागि कार्यक्रम ल्याइने छ ।

उनीहरुका लागि सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई स्नातक र स्नात्तकोत्तर तहको अध्ययनको लागि निःशुल्क व्यवस्था गरिने छ ।