लोक सेवा आयाेगको विज्ञापनप्रति मुख्यमन्त्री राउत आक्रमक, कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी

 जेठ १७, २०७६ शुक्रबार १८:४९:५६ | शैलेन्द्र महतो
unn.prixa.net

धनुषा – मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापन प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को शुक्रबार बर्दिवासमा आयाेजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावनाविपरीत समावेशितालाई लत्याउँदै माग गरेको विज्ञापन स्वीकार्य नहुने चेतवनी दिनु भयो ।

संविधानको धारा २७७ मा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै  मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावना विपरीत भइरहेको गतिविधिविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'संघीयताको अर्थ खुला शासन प्रशासन हुनु पर्दछ तर संघीय सरकारले त्यसमाथि अंकुश लगाउने र समावेशितालाई लत्याउने प्रयास गरिएको छ त्यो सहय हुदैन हामी कानुनी उपचार खोज्छौ ।'

संघीय निकायहरुले एक पछि अर्को अधिकार खोस्ने प्रपञ्च गरी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री राउतले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई हातेमालो गर्न आग्रहसमेत गर्नु भयो । प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा आयोजना गरिएको समन्वय परिषदको बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखले आ–आफना सुझाव राख्नु भएको थियो ।

प्रमुखहरुले राख्नु भएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय नगरे सम्म विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने बताउनुभयो ।

आफनो अधिकार खोज्दा कर्तव्यको समेत पालना गर्नु पर्ने सुझाव दिदै उहाँले बजेट निर्माणको क्रममा संघीय र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई समेत सहभागी गराउन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश विकासको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुवैको रहेकोले मिलेर बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, वन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री रामनरेश राय, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागिता रहेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: चैत ८, २०८०

शैलेन्द्र महतो

शैलेन्द्र महतो उज्यालोका धनुषा सहकर्मी हनुहुन्थ्यो। 

तपाईको प्रतिक्रिया