‘प्रशासकीय अदालत सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ मा सांसदहरुकाे आपत्ति

 जेठ २९, २०७६ बुधबार १२:५०:३९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय सभाले पारित गरेकाे ‘प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका सांसदहरुले काठमाण्डौमा विशेष अदालत र प्रदेशहरुमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको विधेयकप्रति असहमति जनाउनु भएको हो ।

बुधबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा त्यस विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहनु भएका नेम्वाङले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेकाे त्याे विधेयक मान्न नसकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशहरुमा पनि विशेष अदालतकै व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सबै प्रदेशमा कर्मचारीको मुद्दालाई निरुपण गर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने नेम्वाङको तर्क थियाे ।

प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद एवम् राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशहरुमा इजलास र काठमाण्डौमा विशेष अदालत किन राख्नु पर्‍यो ? भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीहरुको न्याय निरुपण गर्न पनि एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाई हुने भएकाले काठमाण्डौमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशहरुमा त्यससम्बन्धी इजलासको व्यवस्था गर्नेगरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको त्यस विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको जवाफ दिनुभयो ।

सरकारले कर्मचारीको न्याय निरुपणका लागि प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न त्याे विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले प्रदेशहरुमा भने त्यसको इजलास मात्रै राखे हुनेगरी विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका हुन् ।

 

अन्तिम अपडेट: साउन १८, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया