काठमाडौं - सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग न्युयोर्कका राजदुत दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई फिर्ता बोलाएको छ । आइतबार बेलुकी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद भट्टराईलाई साउन १५ गते भित्र नेपाल फर्कन सूचना दिने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी बैठकले राजदुत नियुक्त गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले विश्व बैक समुहको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट नेपालको उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा कार्यकुशलतामा सुधारको लागि बजेट सहायता स्वरुप उपलब्ध हुने १० अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकार गर्ने भएको छ ।  

भारतीय सहयोगमा संचालन गरिने साना विकास परियोजनाको लागि कार्यान्वय गर्ने निकाय र कार्यान्वय प्रक्रिया तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 
मानव अधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरि कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरे बमोजिमको  ३३ जना व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

नेपाल र साउदी अरेविया सरकारबीच उद्योग, व्यापार, लगानी, विज्ञान सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा खेलकुद लगायत क्षेत्रमा सहयोग हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी दुई देशबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

बैठकले जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता दोश्रो संसोधन नियमावली २०७५, बाल श्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना र विद्युत् नियमन आयोग नियमावलि २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय निकाय वित्त आयोज खारेज गरी त्यसको सचिवालयमा रहेको विवरण, स्रोत र सम्पत्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।