कागजमा नीति नियम बनाएर मात्रै प्रकोप नियन्त्रण हुन सक्दैन

 असार २५, २०७५ | श्रीकमल द्विवेदी

मनसुन सुरु भएसँगै पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी र डुबान हुन थालेको छ । पहिलो झरीमै बाढी र पहिरोले झण्डै २६ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । बाढी र पहिरोले मात्रै वर्षेनि ३ सय भन्दा बढीको ज्यान गुम्नुको साथै अर्बौको भौतिक सम्पत्ति नष्ट हुने गरेको छ ।

तर पनि बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि सरकारी तयारी भने निराशलाग्दो छ ।

सरकार कहिले बाढी पहिरो आउला र उद्धार तथा राहतमा खटौँला भनेर कुरेर मात्रै बसेको देखिन्छ । पूर्व तयारीमा भने फिटिक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन । नेपाल भौगर्भिक रुपमा सक्रिय देश हो । कहिले भूकम्प त कहिले बाढी पहिरो तथा डुबान जन्य दैवी प्रकोपबाट जनधनको क्षति भइरहेको छ । भूकम्प लामो अन्तरमा आउने भएपनि बाढी पहिरो तथा डुबान हरेक वर्ष दोहोरिने घटना हो । 

बाढी पहिरोको पूर्व तयारीका बारेमा विद्यालय शिक्षामै पठनपाठन मिलाउन सके धेरै हदसम्म भए पनि विपद् न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । पाठ्य सामग्रीमा नै बाढी पहिरोबाट बँच्न आवश्यक उपाय सहित अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरुलाई समेट्नु जरुरी छ ।

पूर्वतयारीको मामिलामा विद्यालयदेखि नै पाठ्यक्रममा राखेर के गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रियस्तरमा नै लैजानुपर्ने हो । तर त्यसो भएको देखिएको छैन । 

सरकारले शिक्षामार्फत सचेतना जगाउन नसकेको मात्र होइन, कम्तीमा घरसम्म एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने बाटो सुनिश्चित गर्न सकेको पनि देखिएको छैन ।

दमकलको व्यवस्था, आपतकालीन अवस्थामा बस्न सुरक्षित खुल्ला क्षेत्र, वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था जस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन सरकारले सकेको छैन । 

अहिले सरकारले विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ । तर हरेक वर्ष बाढी पहिरोबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनिकरणमा ध्यान नदिने हो भने सरकारले भन्ने गरेको विकास र समृद्धिको भाषण हावादारी सावित हुनेछ ।  

अब ढिला भइसकेको छ । यसको जति पनि पूर्वतयारी हुनुपर्ने थियो त्यसतर्फ सरकारको ध्यानै पुगेको छैन । प्रकोप न्यूनिकरण सरकारको प्राथमिकतामा नै छैन कि भन्ने देखिन्छ । बाढी पहिरो आइसकेपछि ‘रेस्पोन्स’का काम गर्ने, जति जे हुन्छ भइहाल्छ भन्ने सोचेको जस्तो देखिन्छ । 

बाढी पहिरो हेर्नै खोलिएको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग पनि सरकारले अहिले विघटन गरेको छ । 

सरकारले यो विभागलाई अहिले सिंचाई विभागमा मर्ज गरिदिएको अवस्था छ । विपद् व्यवस्थापनको सवालमा यसले ठूलो ‘भ्याकुम क्रिएट’ गर्नेवाला छ । सरकार प्रकोप न्यूनिकरणमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा यसरी विभाग नै विघटन गर्नु निकै दुखद कुरो हो । यसले पनि सरकारको चासोमा बाढी पहिरो जस्ता विपद् न्यूनिकरणमा नपरेको प्रष्ट पार्छ । विपद् न्यूनिकरणका लागि विज्ञहरुको दरो निकाय चाहिन्छ, तर सरकारको काम हेर्दा विपद् व्यवस्थापन भनेको त जसले हेरे पनि हुन्छ भन्ने देखाउँछ । यसले कालान्तरमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।  

अहिले स्थानीत तह, प्रदेश तथा केन्द्र तीनै तहका सरकारमा विपद् व्यवस्थापनका लागि समिति बनाइएको भनिएको त छ ।  तर ती समितिले कस्तो काम गर्छन भन्ने हो । समिति बनेर मात्रै हुँदैन । विपतबाट हुने मानवीय क्षति र भौतिक क्षति कम गर्ने सवालमा तल्लो तहमा ज्ञान तथा विज्ञता छैन । आवश्यक स्रोत साधनको उपलब्धता पनि देखिँदैन ।  

कागजमा नीति नियम बनाएर, ऐन कानून मात्रै बनाएर प्रकोप नियन्त्रण हुनै सक्दैन । आवश्यक विज्ञ र काम गर्ने संस्था नहुन्जेलसम्म तल्लो तहमा अधिकार दिएर मात्रै हुँदैन । 

सरकारी तवरबाट आवश्यक पहल हुन नसकेपनि समुदाय स्तरबाटै पनि आफैले पनि आवश्यक सतर्कता अपनाउने तर्फ भने ध्यान दिनु आवश्यक छ ।   

सुरक्षित ठाउँ कसरी जाने, कहा जाने भन्ने कुरा पहिला नै तयार भएर बस्नु जरुरी हुन्छ । खाने खाद्यान्नको कुरा, पिउने पानीको लागि पियूषको जोहो, रोगब्याधीबाट बच्न आवश्यक सरसफाइका कुराहरु गर्नलाई पहिले नै तयार भएर बस्नु आवश्यक हुन्छ । 

समुदाय नै बलियो बन्नु पर्छ । सबभन्दा राम्रो त समुदायका युवाहरु बाढी पहिरो आएपछि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने बारे पहिले नै छलफल गरी तयारी गरेर बस्न सकियो भने हुनसक्ने क्षति कम गर्न सकिन्छ ।  

ठूलो पानी परेको बेला बाढी आउने क्षेत्रबाट सकेसम्म बाहिरै बस्ने, पहिरोमा पनि अलर्ट बस्ने, खहरे खोला, खोल्सीहरुबाट सतर्क रहन सके पनि जीवन बचाउन सकिन्छ । 

(भूगर्भविद् श्रीकमल द्विवेदीसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

तपाईको प्रतिक्रिया