काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा नयाँ सहमतिमा पुग्नु पर्ने बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा नै विधेयक आउने  बताउनुभयो । 

उहाँले कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवाका लागि विधेयकमा नयाँ आयोग गठनको परिकल्पना गरेको सदनलाई जानकारी दिँदै आयोगले नै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

मन्त्री पोखरलले दश वर्षभित्र काठमाडौंं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा आयोगले नै निर्धारण गर्ने जानकारी दिँदै अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वनमा आई काम अगाडि बढिसकेको छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि जारी भएको अध्यादेशमा साझा सहमति थिएन ।’ 

मन्त्री पोखरेल अध्यादेशका भावना हुबहु नयाँ विधेयक आउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । जुम्लामा अनसनरत प्रा डा गोविन्द केसीलाई अनसन अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै उहाँले सबैले सार्वभौम संसदलाई सम्मान गर्नुपर्दछ भन्नुभयो । 

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि विधेयक तत्काल ल्याई अनसनरत प्रा डा केसीको जीवन रक्षा गर्न पेश गरेको जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । 

 कांग्रेस सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूद्वारा प्रस्तुत त्यस प्रस्तावलाई सांसद अतहर मुसलमान र पार्वती डिसी चौधरीले समर्थन गर्नुभएको थियो । सार्वजानिक महत्वको प्रस्तावमाथि ४९ सांसदले भाग लिनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असार २८ गते बिहीबार दिनको एक बजे बस्नेछ ।