भारतीय  गृह मन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरको लागि सोमबार ऐतिहासिक प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनले धारा ३७० हटाउनको लागि सिफरिस गरेका छन् । 

यो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले पनि मन्जुरी दिएका छन् । बहुजन समाजवाद पार्टीले पनि समर्थन दिएको छ । गृहमन्त्रीको यो जवाफपछि राज्यसभामा हंगामा नै सुरु भएको छ । 

राष्ट्रपतिको मन्जुरीपछि पनि धारा ३७० को सबै खण्ड भने लागू हुने छैन । यसको मात्र एक खण्ड मात्र लागू हुनेछ । गृहमन्त्री शाहले जम्मू–कश्मीरको पुनर्गठन गर्ने विधेयक पेस गरेका छन् । 

जम्मू–कश्मीरलाई केन्द्रशासित प्रदेशको दर्जा दिँदै यसले पाएको विशेष राज्यको दर्जा खोसिएको छ । त्यस्तै जम्मू–कश्मीरको लद्दाख पनि अब छुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश बन्नेछ । धारा ३५ ए को विशेषाधिकार पनि जम्मू–कश्मीरबाट खोसिएको छ । जम्मू-कश्मीरमा विधान सभा भए पनि लद्दाख भने बिना विधान सभाकाे हुनेछ । 

यो निर्णयपछि राज्यसभामा हंगामा नै मच्चिएको छ । ‘लोकतन्त्रको हत्या स्वीकार हुँदैन’ भन्दै नारा लगाइएको छ । यता बहुजन समाजवाद पार्टीका सांसद सतीश चन्द्र मिश्रले पनि आफ्नो पार्टीको पूरै समर्थन रहेको बताएका छन् । 

गृहमन्त्री शाहले धारा ३७० को सहारामा तीन परिवारले वर्षाैँदेखि जम्मू–कश्मीरलाई लुटेको टिप्पणी दिएका छन् । राज्य सभालाई सम्बाेधन गर्दै उनले भने, ‘धारा ३७० लाई हटाउन एक सेकेण्ड पनि ढिला गर्नुहुँदैन । हामीलाई भोट बैंक बनाउनु छैन ।’

कश्मीरमा जारी हलचलपछि जम्मू–कश्मीरमा आइतबार रातिदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । श्रीनगरमा धारा १४४ लागू गरिएको छ भने जम्मूमा कर्फ्यू लागू गरिएको छ । 

त्यस्तै सोमबारदेखि नै नेशनल कन्फ्रेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती र जम्मू–कश्मीर पीपल्स कन्फ्रेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई नजरबन्दमा राखिएकाे छ ।